समानुपातिक सूचीमा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक अनिवार्य गर्न निर्वाचन आयोगको प्रस्ताव

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनअन्तर्गत समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको बन्दसूचीमा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका उम्मेदवार अनिवार्य रूपमा समावेश गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ।

आयोगले तयार पारेको निर्वाचनसम्बन्धी कानुन संशोधन तथा एकीकरण विधेयकमा राजनीतिक दलहरूले उम्मेदवारको बन्दसूची पेश गर्दा पिछडिएका क्षेत्र, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा लैङ्गिक र यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायलाई अनिवार्य रूपमा समेट्नुपर्ने प्रावधान प्रस्ताव गरिएको हो।

विधेयकअनुसार समानुपातिक प्रणालीतर्फ पिछडिएका क्षेत्रबाट ४.०२ प्रतिशत, प्रदेशसभातर्फ ०.४४ प्रतिशत तथा अल्पसङ्ख्यक समुदायबाट १७.५३ प्रतिशत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। यद्यपि अपाङ्गता भएका व्यक्ति र लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका लागि छुट्टै निश्चित प्रतिशत भने तोकिएको छैन।

यो प्रस्ताव पारित भएमा राजनीतिक दलहरूले समानुपातिक सूचीमा यी समुदायका प्रतिनिधि अनिवार्य रूपमा समावेश गर्नुपर्ने कानुनी बाध्यता हुनेछ।

आयोगको यो कदमलाई नेपालमा राजनीतिक समावेशीकरण र प्रतिनिधित्व विस्तारको दिशामा महत्त्वपूर्ण मानिएको छ।

निर्वाचन आयोगको प्रस्तावप्रति लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक अधिकारकर्मीहरूले स्वागत गरेका छन्। मायाको पहिचान नेपालका कार्यकारी निर्देशक सुनिल बाबु पन्तले यो प्रस्तावलाई ऐतिहासिक उपलब्धि भन्दै आयोगप्रति आभार व्यक्त गरेका छन्।

उनका अनुसार लामो समयदेखि उठाइँदै आएको माग अब कानुनी प्रक्रियामा प्रवेश गर्नु सकारात्मक संकेत हो। उनले अब संघीय संसद्ले यसलाई अनुमोदन गरी व्यवहारमा लागू गर्नुपर्ने बताए।

यसैगरी लिड नेपालकी कार्यकारी निर्देशक नुमा लिम्बु (चञ्चला) ले पनि आयोगको प्रस्तावलाई स्वागत गर्दै संसद्ले यसलाई कानुनको रूप दिनुपर्नेमा जोड दिएकी छन्।

लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका प्रतिनिधिहरूले राजनीतिक दलहरूमा उम्मेदवार बन्नका लागि पटक–पटक धाउनुपर्ने अवस्था अन्त्य हुने अपेक्षा व्यक्त गरेका छन्।

प्रस्ताव संसद्का दुवै सदनबाट पारित भए राजनीतिक दलहरूले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा यी समुदायका प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था लागू हुनेछ।