कार्बन व्यापारबाट एक अर्ब १० करोड, उखु अनुदान भुक्तानी

काठमाडौँ। कृषि तथा वन मन्त्रालयले पछिल्लो १०० दिनमा कृषि उत्पादन, जलवायु वित्त र पूर्वाधार सहजीकरणका क्षेत्रमा उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल गरेको जनाएको छ।

बिहीबार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सचिव डा। राजेन्द्रप्रसाद मिश्रले मन्त्रालयको १०० दिने प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्दै वन, कृषि र जलवायु वित्तका क्षेत्रमा भएका मुख्य उपलब्धिबारे जानकारी दिए।

उनका अनुसार कार्बन व्यापारमार्फत नेपालले एक अर्ब १० करोड रुपियाँ वैदेशिक मुद्रा आर्जन गरेको छ। उक्त रकम वितरणसमेत गरिसकिएको सचिव मिश्रले बताए। मन्त्रालयले यसलाई वन व्यवस्थापन र संरक्षणका क्षेत्रमा प्राप्त ऐतिहासिक उपलब्धिका रूपमा लिएको जनाएको छ।

लामो समयदेखि बाँकी रहेको उखु किसानको एक अर्ब ५१ करोड रुपियाँ अनुदान यस वर्ष अर्थ मन्त्रालयको समन्वयमा भुक्तानी गरिएको उनले जानकारी दिए। बर्दियाका केही क्षेत्रमा प्राविधिक प्रक्रियाका कारण रोकिएको सानो परिमाणको रकम आगामी साउन–भदौभित्र उपलब्ध गराइने तयारी रहेको उनले बताए।

कृषि बिमा प्रिमियम अनुदान भुक्तानीमा देखिएको ‘क्यारी ओभर’को समस्या समाधान गर्दै मन्त्रालयले यस वर्ष वैशाखसम्मको सम्पूर्ण अनुदान रकम भुक्तानी गरिसकेको जनाएको छ। यसबाट कृषि बिमा प्रणालीप्रति किसानको पहुँच र विश्वास बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ।

विकास आयोजनालाई सहज बनाउन मन्त्रालयले पछिल्लो १०० दिनमा २७५ हेक्टर वन क्षेत्र उपलब्ध गराएको छ। वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (इआइए) प्रक्रियालाई छिटोछरितो बनाउन विशेष कार्यदल (डेडिकेटेड टिम) गठन गरिएको सचिव मिश्रले बताए।

मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व व्यवस्थापनका लागि राहतस्वरूप पाँच करोड ५० लाख रुपियाँ विनियोजन गरिएकामा हालसम्म ४ करोड २७ लाख वितरण भइसकेको र बाँकी रकम निकासाको प्रक्रियामा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

पर्यटन प्रवर्धनका लागि अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रमा अनलाइन अनुमति प्रणाली लागु गरिएको छ। पदमार्ग तथा पर्यापर्यटन पूर्वाधार निर्माणमार्फत स्थानीयस्तरमा रोजगारी सिर्जना गरिएको मन्त्रालयको दाबी छ। सुदूरपश्चिमका बडीमालिका र रामारोशन क्षेत्रमा चोरी–शिकारी नियन्त्रणका लागि समुदायमा आधारित एकाइ गठन गरिएको सचिव मिश्रले जानकारी दिए।

कृषि उत्पादनको बजारीकरणका लागि १५ वटा समर्पित बिक्री काउन्टर सञ्चालनमा ल्याइनुका साथै अनलाइन किनमेलको व्यवस्था मिलाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ। सेवाग्राहीको सहजताका लागि हेल्प डेस्क, ह्वाट्सएप, क्युआर कोड र इमेलमार्फत गुनासा सङ्कलन तथा सम्बोधन गर्ने प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाइएको सचिव मिश्रले बताए।

उनका अनुसार मन्त्रालयको क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिरका विषय प्रदेश तथा स्थानीय तहसँग समन्वय गरी समाधान गर्ने अभ्यासलाई पनि निरन्तरता दिइएको छ।