राजस्व अनुसन्धान विभागका अधिकार पुन: बाँडफाँट, ४ वटा ऐन र एउटा नियमावली खारेज गर्दै सरकार

काठमाडौं । सरकारले पुराना तथा हालको संरचनासँग मेल नखाने चारवटा ऐन र एउटा नियमावली खारेज गर्ने तयारी गरेको छ। यसका लागि अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले ‘अर्थ सम्बन्धी केही नेपाल कानुनलाई संशोधन र खारेज गर्न बनेको विधेयक’ संसदमा प्रस्तुत गरेका छन्।

विधेयकको दफा ५ मा खारेजी तथा बचाउसम्बन्धी व्यवस्था राखिएको छ। उक्त व्यवस्थाअनुसार विभिन्न पाँचवटा कानुन खारेज गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

खारेज गर्न प्रस्ताव गरिएका ऐनहरूमा प्रादेशिक विकास योजनाहरू (कार्यान्वित गर्ने) ऐन, २०१३, नेपाली मुद्राको चलनचल्ती बढाउने ऐन, २०१४, आय टिकट दस्तुर ऐन, २०१९, राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२ र वित्तीय मध्यस्थताको काम गर्ने संस्था सम्बन्धी ऐन, २०५५ रहेका छन्।

त्यसैगरी राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) नियमावली, २०७९ पनि खारेज गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

विधेयक ऐनका रूपमा लागू भएपछि राजस्व अनुसन्धान विभागमा दर्ता भएका तर अनुसन्धान भइरहेका वा अनुसन्धान पूरा भए पनि मुद्दा दायर हुन बाँकी रहेका उजुरी तथा फाइलहरू सम्बन्धित निकायमा हस्तान्तरण गरिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार करसम्बन्धी विषयहरू सम्बन्धित विभागमा पठाइनेछ। आयकर, अन्त:शुल्क, मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) तथा गैरकरसम्बन्धी विषयहरू आन्तरिक राजस्व विभागमा हस्तान्तरण हुनेछन्।

त्यस्तै, चोरी निकासी वा पैठारीसँग सम्बन्धित कसूरहरू भन्सार विभागमा पठाइनेछन्। विदेशी विनिमयसम्बन्धी कसूरहरू भने विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन, २०१९ अनुसार तोकिएको अनुसन्धान अधिकारीसमक्ष हस्तान्तरण गरिनेछ।

विधेयक प्रारम्भ हुँदाका बखत राजस्व अनुसन्धान विभागमा रहेका अभिलेखहरू पनि नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयको निर्णयअनुसार सम्बन्धित निकायमा सारेर व्यवस्थापन गरिने उल्लेख छ।

सरकारले कानुनी संरचनालाई समयानुकूल बनाउँदै राजस्वसम्बन्धी अनुसन्धान र कारबाहीलाई सम्बन्धित निकायमार्फत प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले यस्तो व्यवस्था प्रस्ताव गरेको हो।