किसानलाई पेन्सनदेखि मल कारखानासम्म दिने सरकारको प्रतिबद्धता

काठमाडौं। सरकारले किसानलाई योगदानमा आधारित पेन्सन उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धतासहित १६ बुँदे राष्ट्रिय प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरेको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सार्वजनिक गरेको राष्ट्रिय प्रतिबद्धताको दोस्रो बुँदामा ‘कृषि पेसाको सम्मान र आत्मनिर्भरता’लाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। उक्त प्रतिबद्धताअनुसार योगदानमा आधारित किसान पेन्सन व्यवस्था लागू गरिनेछ। साथै किसान परिचयपत्रका आधारमा वास्तविक किसानलाई मात्र अनुदान, सहुलियत ऋण, सेवासुविधा तथा सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध गराइने उल्लेख छ।

सरकार गठन भएकै दिन जारी गरिएको शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूचीका साथै गत फागुन २१ गते सम्पन्न निर्वाचनमा सहभागी राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त छ राजनीतिक दलका घोषणापत्र, वाचापत्र तथा प्रतिबद्धतालाई समेटेर राष्ट्रिय प्रतिबद्धता तयार गरिएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ।

राष्ट्रिय प्रतिबद्धतामा समावेश केही कार्यक्रम आगामी आर्थिक वर्ष २०८३र८४ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समेटिइसकेका छन् भने बाँकी विषयलाई आगामी सुधारका एजेन्डासँग जोडेर कार्यान्वयन गरिने उल्लेख गरिएको छ। मन्त्रिपरिषद्ले असार १८ गते उक्त राष्ट्रिय प्रतिबद्धता स्वीकृत गरेको हो।

सरकारले कृषि क्षेत्रमा आयात प्रतिस्थापनलाई प्राथमिकता दिँदै भारतसँगको व्यापार सम्झौताको पुनरावलोकन तथा स्वदेशमै उत्पादन सम्भव भएका कृषि उपजको उत्पादन वृद्धि गर्ने जनाएको छ। कृषिमा आत्मनिर्भरता हासिल गर्न नीतिगत, कानुनी तथा भन्सार सुधारका कार्यक्रम अघि बढाइनेछ।

कृषि उद्यम तथा उद्योगलाई विशेष प्राथमिकता दिँदै कर छुट, भन्सार सहुलियत र लगानी प्रोत्साहनका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछन्। भूउपयोग योजनाको पुनरावलोकन गरी बाँझो जमिनको उपयोग, चक्लाबन्दी तथा जग्गा एकीकरण कार्यक्रमलाई पनि अघि बढाइने प्रतिबद्धतामा उल्लेख छ।

किसानको पेसालाई सम्मानजनक र सुरक्षित बनाउन किसान क्रेडिट कार्ड, कृषि बीमा तथा सहुलियत ऋणको व्यवस्था गरिनेछ। भूमिहीन, साना तथा सिमान्तकृत किसानलाई संरक्षणका साथै कृषि उपजमा आर्थिक अनुदान उपलब्ध गराइने पनि सरकारको योजना छ।

रैथाने तथा उन्नत स्वदेशी बिउको उत्पादन र प्रयोगलाई प्रवर्द्धन गर्दै गुणस्तरीय कृषि उत्पादन र बजार सुनिश्चित गरिनेछ। प्रत्येक स्थानीय तहमा सामुदायिक बीउ बैंक स्थापना गरी रैथाने तथा स्वदेशी बिउ संरक्षण र प्रवर्द्धन गरिने उल्लेख गरिएको छ।

रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्ने योजना

सरकारले रासायनिक मलको मागका आधारमा खरिद, बिक्री र वितरण प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउने जनाएको छ। साथै निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा रासायनिक मल कारखाना स्थापना गरी सञ्चालनका लागि आवश्यक विद्युत् आपूर्तिको विशेष व्यवस्था गरिने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरेको छ।

पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रका पकेट जोनमा उच्च मूल्यका नगदेबाली प्रवर्द्धन, जडीबुटी तथा फलफूल प्रशोधन उद्योगलाई विशेष अनुदान र कर सुविधा, हुलाकी राजमार्ग तथा मध्यपहाडी लोकमार्ग आसपास कृषि–खाद्य प्रशोधन करिडोर विकास गर्ने योजना पनि राष्ट्रिय प्रतिबद्धतामा समावेश छ।

सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा पाँच वर्षभित्र थप तीन लाख हेक्टर कृषियोग्य जमिनमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्ने लक्ष्य लिएको छ। यसका लागि राष्ट्रिय गौरवका सिँचाइ आयोजनालाई समयमै सम्पन्न गरिने जनाएको छ।

त्यस्तै कृषि उत्पादन वृद्धि, उत्पादन लागत न्यूनीकरण, जलवायु अनुकूल खेती प्रणालीको विकास, मूल्य शृङ्खला सुदृढीकरण तथा माटोको उर्वरा शक्ति संरक्षणका लागि जैविक प्रविधिको प्रयोग र विस्तारलाई समेत प्राथमिकता दिइने सरकारको प्रतिबद्धतामा उल्लेख छ।