परीक्षा अनियमितताविरुद्ध भारतमा चर्किएको आन्दोलन, सरकारसँग वार्तामा बस्दै युवा समूह

नयाँदिल्ली। भारतमा परीक्षा प्रणालीमा देखिएका अनियमितता र प्रश्नपत्र चुहावटविरुद्ध जारी युवा नेतृत्वको ‘कक्रोच’ आन्दोलन शुक्रबार सरकारसँग औपचारिक वार्तामा बस्ने भएको छ। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले दोषीमाथि शीघ्र कानुनी कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि आन्दोलनकारी र सरकारबीच संवादको वातावरण बनेको हो।

मेडिकल प्रवेश परीक्षा तथा उच्च माध्यमिक तहको अनलाइन मूल्याङ्कन प्रणालीमा देखिएका त्रुटिका कारण भारतभर शिक्षा प्रणालीप्रति असन्तुष्टि बढ्दै गएको छ। सामाजिक सञ्जालमार्फत सक्रिय ‘कक्रोच जनता पार्टी’ ९सिजेपी० ले शिक्षा मन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानको राजीनामा माग गर्दै आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेको छ।

सिजेपीका प्रवक्ता सौरभ दासले सरकारसँग हुने वार्तामा आन्दोलनका मागहरू विस्तृत रूपमा प्रस्तुत गरिने बताएको छन्। उनले लामो समयदेखि सडकमा उत्रिएका नागरिकको आवाज सरकारले गम्भीरतापूर्वक सुन्नुपर्ने अपेक्षा व्यक्त गरे।

प्रधानमन्त्री मोदीले बिहीबार राति सामाजिक सञ्जालमार्फत मन्त्रिमण्डलले परीक्षा प्रश्नपत्र चुहावटमा संलग्न व्यक्तिविरुद्ध कानुनी कारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउने उपायबारे छलफल गर्ने जानकारी दिएको थिए। उनले सम्बन्धित मन्त्रीहरूको सुझाव समेटेर आवश्यक विधेयकलाई अन्तिम रूप दिई छिट्टै संसद्मा प्रस्तुत गर्ने तयारी रहेको बताएको छन्।

प्रधानमन्त्रीको सक्रियता शिक्षा सुधारको माग गर्दै आन्दोलनरत विद्यार्थी, नागरिक समाज तथा विभिन्न समूहको दबाबबीच आएको हो। यसैबीच, आन्दोलनको समर्थनमा २६ दिनदेखि अनशनमा रहेका सामाजिक अभियन्ता सोनम वाङचुकले बिहीबार राति भोक हडताल अन्त्य गरेको छन्।

वाङचुकले सरकारले शान्तिपूर्ण प्रदर्शनकारीमाथि कुनै कारबाही नगर्ने तथा शिक्षा र परीक्षा प्रणालीमा जवाफदेहिता सुधारका विषयमा संसद्मा विस्तृत छलफल गराउने आश्वासन दिएको जानकारी दिएको छन्।

गत सोमबार नयाँदिल्लीमा भएको प्रदर्शनमा दशौँ हजार नागरिक सहभागी भएका थिए। राजधानीमा पछिल्लो पाँच वर्षयताकै ठूलो प्रदर्शनका रूपमा हेरिएको उक्त र्‍याली नियन्त्रण गर्न प्रहरीले अश्रुग्यास र लाठीचार्जसमेत गरेको थियो।

सिजेपीका संस्थापक अभिजीत डिप्केले वाङचुकले अनशन अन्त्य गरेको निर्णयको स्वागत गर्दै शिक्षा मन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानले राजीनामा नदिएसम्म आन्दोलन जारी रहने बताएको छन्। उनले वाङचुकको त्यागले देशव्यापी जनमत निर्माणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको दाबी गरे।

सन् २०२४ मा तेस्रो कार्यकाल सुरु गरेपछि प्रधानमन्त्री मोदी नेतृत्वको सरकारका लागि यो शिक्षा आन्दोलनलाई प्रमुख राजनीतिक चुनौतीका रूपमा हेरिएको छ।