सरकारी रवैयाप्रति ग्यास विक्रेता महासंघ घोर आपत्ति, प्रत्यक्ष बिक्री तत्काल रोक्न सरकारसँग माग

काठमाडौं । देशभर एलपी ग्यासको अभाव चर्किएपछि ग्यास विक्रेता महासंघ नेपालले उद्योग तथा विभिन्न नाममा सञ्चालन भइरहेका बिक्री केन्द्रबाट हुने प्रत्यक्ष बिक्री तत्काल रोक्न सरकारसँग माग गरेको छ ।

महासंघका अध्यक्ष ज्ञानेश्वर अर्यालले स्थापित विक्रेता तथा डिलरलाई वितरण प्रणालीबाट पन्छाएर उद्योग र विभिन्न केन्द्रमार्फत ग्यास बिक्री गर्ने निर्णयले समस्या झन् जटिल बनाएको बताएका छन् । उनका अनुसार यसको प्रत्यक्ष असर उपभोक्तामाथि परेको छ र ग्यास लिन उनीहरूले अनावश्यक सास्ती खेप्नुपरेको छ ।

महासंघले एकातिर विक्रेतालाई पर्याप्त ग्यास उपलब्ध नगराउने र अर्कोतिर अनुगमनका नाममा विक्रेतालाई दु:ख दिने सरकारी व्यवहारले बजारको वितरण प्रणाली नै भद्रगोल बनेको आरोप लगाएको छ ।

महासंघले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सरकार, उद्योग र बिक्री केन्द्रका नामबाट आफैं ग्यास बिक्री गर्ने, अनि अनुगमनका नाममा आम विक्रेतालाई अनावश्यक दु:ख दिने सरकारी रवैयाप्रति ग्यास विक्रेता महासंघ घोर आपत्ति प्रकट गर्दछ।’

डिलरमार्फत वितरण गर्न माग

महासंघले उद्योग तथा विभिन्न नाममा सञ्चालन भइरहेका बिक्री केन्द्र बन्द गरी ग्यासको बिक्री–वितरण विक्रेता तथा डिलरमार्फत मात्र सहज बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

डिलरमार्फत व्यवस्थित वितरण प्रणाली लागू गरे मात्र उपभोक्ताले भोगिरहेको सास्ती अन्त्य हुने र ग्यास अभावको वास्तविक समस्या समाधान हुने महासंघको दाबी छ ।

चार महिनामा ६० हजार टन कम आयात

महासंघले पछिल्लो चार महिनामा करिब ६० हजार टन ग्यास कम आयात भएको तथ्यांकसमेत सार्वजनिक गरेको छ । आपूर्तिमा आएको कमीका कारण बजारमा अभाव देखिएको महासंघको भनाइ छ ।

त्यसैगरी बजारको आवश्यकताभन्दा बढी करिब ८० लाख नयाँ ग्यास सिलिन्डर छरिएको कारण पनि अहिलेको समस्या उत्पन्न भएको महासंघले जनाएको छ ।

नयाँ सिलिन्डर बिक्री रोक्न चेतावनी

ग्यासको अभाव भइरहे पनि नयाँ सिलिन्डर बिक्री नरोकिएको भन्दै महासंघले तत्काल नियन्त्रण गर्न सरकारसँग माग गरेको छ ।

नयाँ सिलिन्डरको अनियन्त्रित बिक्रीलाई नियन्त्रण नगरे आगामी वर्षहरूमा एलपी ग्यास अभावको समस्या अझ विकराल बन्ने महासंघले चेतावनी दिएको छ ।

महासंघले वास्तविक समस्या समाधान गर्नुपर्ने नेपाल आयल निगम, वाणिज्य मन्त्रालय तथा सरकारले समाधानमुखी कदम चाल्नुको सट्टा अनावश्यक प्रचारबाजी मात्र गरिरहेको आरोपसमेत लगाएको छ ।

महासंघले उपभोक्ताको सहज आपूर्तिका लागि तत्काल वितरण प्रणाली व्यवस्थित गर्न र विक्रेता–डिलरलाई प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।