दाताले हात झिकेपछि शैक्षिक संस्था संचालनमा समस्या

धनकुटा । बाली र पशु विज्ञानका सामान्य स्तरका प्राविधिक जनशक्ति जेटी र जेटिए उत्पादनको उदेश्य सहित बेलायत सरकारको समुद्रपार विकास योजनाको दुई अर्ब लगानीमा ३२ वर्षअघि धनकुटाको हिले नजिकै स्थापित उत्तरपानी प्राविधिक शिक्षालयलाई दीर्घकालीन सोच र लगानीको अभावमा साख जोगाउन हम्मे परेको छ । १४ र २९ महिने तालिम हासिल गरेपछि गाउँघरमै कृषि खेती र पशुपालन गर्न सकिने मनसाय बनाएर आउने विद्यार्थीलाई शिक्षालयले स्रोतसाधनको अभावको सुनाएर फर्काउन थालेको छ । शिक्षालयका ट्रेड प्रमुख रामनारायण यादवले प्रवेश परीक्षाको नतिजा आउँदा फोनको लाइन काटेर क्वाटरमा भित्रबाट चुकुल लगाएर बस्नुपर्ने अवस्था आएको गुनासो सुनाए । साढे तीन दशकसम्म शिक्षालयमा थप बजेट, कार्यक्रम र विद्यार्थी कोटा थप नआउँदा इच्छुक विद्यार्थी र अभिभावकको आक्रोशको ओइरो लागेको छ । पशु विज्ञान समूहका जेटी उत्पादन गर्ने मुलुककै एकमात्र यस शिक्षालयमा एक वर्षे कोर्समा जम्मा ४२ जनाको कोटा रहेको छ । त्यसमा पनि ३० जना सीटीइभिटीको सिफारिसमा सरकारी दरबन्दीमा कार्यरत नै पढ्छन् । बाँकी १२ जनाको खुला कोटामा वर्षेनी लफडा हुने गरेको छ । यादव भन्छन् ४० जनाको कोटामा छ सय भन्दा बढी आवेदन पर्छन्, कसलाई छान्ने सहरमा नीति स्तरका धेरै शिक्षालय खुलेपनि सहुलियत र सरकारी संस्थाबाट जारी हुने प्रमाणपत्रका लागि धनकुटा, तेह्रथुम, संखुवासभा, झापा, मोरङ, सुनसरी र इलाम लगायत पूर्वका विभिन्न जिल्लाबाट विद्यार्थीको लर्को लाग्ने गरेको छ । बाली र पशु विज्ञानको २९ महिने कोटामा अध्ययन गर्न उस्तै मारामार छ । ५० जना कोटा निर्धारण गरिएको दुवै समूहका लागि दुई वर्षे आवास सहितको सुविधा लिने विद्यार्थीले जम्मा १५ हजार तीन सय ३० रुपैयाँ तिर्नुपर्छ र बाहिरै बसेर पढ्नेले १० हजार पाँच सय १० रुपैयाँ तिर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । सरकारी अनुदान, प्रशिक्षक प्राविधिक, उपकरण लगायतका पूर्वाधारको जोहो नगरी अनिश्चितताकै बीच शिक्षालयले यसै वर्षबाट कृषि प्रमाणपत्र तह ९आइएस्सी एजी० कोर्सको पढाइ सुरु गर्दै छ । तीन वर्षे कोर्समा ५० जनाको कोटा निर्धारणमा पनि विद्यार्थीको लर्को छ । यसमा पनि सरकारी सहयोग र अनुदानको गुञ्जायसन भएको प्रमुख यादवले बताए । भूतपूर्व गोर्खा सैनिकलाई तालिम दिने उदेश्यले २०२८ सालमा स्थापित पाख्रिबास स्थित व्यावसायिक कृषि अनुसन्धान केन्द्र पनि पूर्ववत् सञ्चालनमा समस्या भएको छ । गिरीराज कुखुराको जातीय विकास र कालो बंगुरको नामले मुलुकमै ख्याति कमाएको बंगुरको प्रजातीको विकास केन्द्रले गरेको हो । अंगोरा खरायो, बाख्रा, अलैंची, गोलभेंडा, मकैका जातका रोग र उपचार पद्धतिका बारेमा केन्द्रले कमाएको प्रसिद्ध धान्नै कठिन भएको छ ।वैज्ञानिक, प्राविधिक, अधिकृत र अन्य गरि ८६ स्वीकृत दरबन्दीमा अहिले ४६ जना मात्रै कार्यरत रहेका छन् । विभिन्न तहका ४१ दरबन्दी बितेको डेढ दशकदेखि पूर्ति हुन नसकेको केन्द्र प्रमुख अनिसुर रहमान अन्सारीले बताए । अन्सारीले भने, खोज अनुसन्धान र प्रविधि विकासको यति ठूलो दायित्व बोकेको केन्द्रमा प्राविधिक जनशक्ति अभाव हुनु सानो समस्या होइन ।ू २१ जना वैज्ञानिक मध्ये ८ जना मात्रै कार्यरत छन् । माओवादी द्वन्द्वका बेला लामो समय कर्मचारीका लागि विज्ञापन हुन सकेन । त्यही अवधिमा पुराना धेरै वैज्ञानिक प्राविधिकले अनिवार्य अवकाश पाए । अन्सारी भन्छन्, ूएउटा पदमा तीन पटकसम्म विज्ञापन भएको छ, आवेदननै पर्दैन, नियुक्ति लिएकाहरु पनि दुईचार वर्ष काम गरेपछि अन्तै पलायन हुने गरेका छन् ।ू दुई मुलुकबीचको सम्झौता अवधि सकिएपछि २०५५ सालमा केन्द्रको पूर्ण स्वामित्व नेपाल सरकारमा निहित छ । आठ सय १६ रोपनी जमिनमा आधुनिक विदेशी शैलीमा बनेका ९० भन्दा बढी सुविधासम्पन्न भवन धेरै प्रयोग र स्याहारको अभावमा जीर्ण बन्दै गएका छन् । ब्रिटिसले छाडेपछि सह गएको स्थानीयबासिन्दाहरुले बताए । यस्तै दाताकै करोडौं रुपैयाँको लगानीमा धनकुटा सदरमुकाममा स्थापित सामुदायिक चिकित्सा अध्ययन क्याम्पस पनि सरकारी बेवास्ताको सिकार बनेको छ । क्यानडा सरकारको करिब ८ करोड रुपैयाँ लागतमा २०४२ सालबाट सञ्चालनमा आएको क्याम्पसमा हरेक वर्ष १ सय २० जनाले सामुदायिक चिकित्सा सहायक दक्षता प्राप्त गर्दै आएका थिए । मुलुककै ग्रामीण स्वास्थ्य कार्यकर्ता उत्पादन गर्ने नमुना थलो ८ वर्ष भन्दा बढी चल्न सकेन । सिटीइभिटीले निजी क्षेत्रलाई सिएमए क्याम्पस सञ्चालनको अनुमती दिने क्रम तिव्र बनेपछि गाउँका निम्न आय भएका विद्यार्थी तिनै निजी क्याम्पसमा महंगो शुल्क तिरेर पढाइ गर्न बाध्य छन् । क्याम्पसको सयौं रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको क्याम्पसमा करिब दुई दर्जन भूकम्प प्रतिरोधी सुविधा सम्पन्न भवन जीर्ण बनेका छन् । धनकुटा बहुमुखी क्याम्पसका प्रमुख निरञ्जन वस्तीले निजी क्षेत्रलाई चिकित्साशास्त्र अध्ययन केन्द्र सञ्चालनको अनुमति दिंदै गर्दा सरकारी लगानीका यस्ता केन्द्रको स्तरोन्नति तर्फ कहिल्यै पनि सरकारी सोचाइ नआएको बताए ।