मन्त्री चयनमा एमाओवादीका दलित र थारु नेता असन्तुष्ट

काठमाडौं । एकीकृत नेकपा माओवादीले पार्टीका तर्फबाट सरकारमा सहभागी गराउँदा समावेशी तथा पिछडिएको जातिलाई उपेक्षा गरेको भन्दै थारु तथा दलित नेताहरु रिसाएका छन् ।   नयाँ संविधान तथा पार्टी नीतिमा समावेशी सिद्धान्तको कुरा गरेपनि प्रतिनिधित्व नभएको भन्दै उनीहरु रिसाएका हुन् । एकीकृत नेकपा माओवादीले पार्टीको कोटामा परेका आठवटा मन्त्रालयमा मन्त्रीहरुको टुंगो आइतबार लगाएपछि यस्तो अवस्था आएको हो ।   पार्टीले सरकारमा पठाएका मन्त्रीहरुमा दलित र थारु समुदायको प्रतिनिधित्व छैन । उसो त पार्टीका सबैजसो उपल्लो स्तरका नेताहरुलाई प्रधावशाली मन्त्रालय चाहिएको भन्दै झण्डै १ हप्ता लफडा भएपछि एमाओवादीले आइतबार पार्टीका तर्फबाट ७ नेताहरुलाई मन्त्रीमा सिफारिश गरेको थियो । उपप्रधान तथा उर्जामन्त्री टोप बहादुर रायमाझी, गृहमन्त्रीमा शक्ति बस्नेत, शिक्षामा गिरिराजमणी पोखरेल, कृषिमा हरिबोल गजुरेल, वनमा अग्नि सापकोटा, आपुर्तिमा गणेशमान पुन, सामान्य प्रशासनमा रेखा शर्मा र सिचाइमा उमेश यादवलाई पठाएको छ ।   दलित नेता तथा सांसद दलजित सिर्पालीले पार्टीले सरकारमा दलितको प्रतिनिधित्व नगराएको भन्दै रोष प्रकट गरेका छन् । उनले सामाजिक संजाल फेसबुकबाट लेखेका छन्, –‘ब्रहमाणवादी उच्चजातीय अहँकारवादीहरूको जीत र उत्पिडीत वर्गरक्षेत्र र समुदायको हार( आजको मन्तरीमन्डल बिस्तार ’ ।   त्यस्तै थारु नेताहरु पनि प्रतिनिधित्वको सबाललाई लिएर खुशी छैनन् । दलित तथा थारुका नेताहरुसँग प्रतिकृया लिन खोज्दा उनिहरुले आफ्नो असन्तुष्टी रहेको तर पार्टीमै छलफल गर्ने बताए ।   उसो त एमाओवादीले सरकारमा सहभागी गराएका नेताहरु पोलिटव्यूरो भन्दा तलका छैनन् । केही मन्त्रीहरु दोहोरिएका समेत छन् । एमाओवादी वृतमा उपल्ला नेताहरुले मात्रै अवसर पाइरहने हो भने अरु तलकाले किन राजनीति गर्ने भन्ने प्रश्न समेत उठ्न थालेको छ । पटकपटक मन्त्री भइसकेकाहरुलाई कटाएर समावेशी रुपमा किन जिम्मेवारी नदिएको भनेर दलित तथा थारु समुदाय अचम्ममा परेका समेत दलित नेताहरुले बताए ।   एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले मन्त्रीमा छुटेका जाति र समुदायको प्रतिनिधित्व राज्यमन्त्रीहरु समेट्ने आश्वासन दिएका छन् ।