एमाओवादीका मन्त्री परीक्षामा !

काठमाडौं । एमाओवादीले सरकारमा सहभागी आफ्ना ८ मन्त्रीका लागि २३ बुँदे आचारसंहिता र १६ बुँदे मार्गनिर्देशिका बनाउँदै उनीहरुको परीक्षा लिने भएको छ । सरकारलाई सहयोग गर्न र व्यवस्थित मर्यादित कार्य संचालनको लागि नेता नारायणकाजी श्रेष्ठलाई संयोजक बनाएर एमाओवादीले यस्तो अभ्यास गरेको हो ।   नयाँ नियम अनुसार एमाओवादीका मन्त्रीहरु अब स्वतन्त्र निर्णय गर्न सक्दैनन् । पार्टी केन्द्रले नै सम्बन्धित मन्त्रालयमा गर्नुपर्ने काम, योजना र संचालनको लागि काम गर्नेछ । केन्द्रले बनाएको योजना अनुसार मन्त्रीहरु बाधिएका छन् । यो उनीहरुको लागि एक किसिमको परीक्षा नै हो ।   आचारसंहिता र मार्गनिर्देशिकामा पारदर्शी र आर्थिक मितव्ययिता, विभिन्न अवसरमा विभेदमा परेका, उत्पीडित, पीडित, योद्धालाई समेट्नेसहितका छन् ।   त्यस्तै, सस्तो लोकप्रियताको लागि गरिने पुरस्कार वितरण, उद्घाटन, शिलान्यास, सम्मान कार्यक्रम जस्ता अवसरका सहभागी नहुने, आफन्तलाई मन्त्रीहरुले पिए राख्न नपाउने, मन्त्री भएलगत्तै र पदमुक्त भएलगत्तै सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने जस्ता सामान्य तर, जनतको नजरमा महत्वपूर्ण विषयमा नियम बसाल्दै एमाओवादीले आफ्ना मन्त्रलाई परीक्षामा होमेको छ ।   संघीयतामा सीमाकंन, प्रदेशको संरचना बनाउँदा परिवर्तनको भावना र जनताको हित हुने गरी बनाउनेसहित जनताका दैनिक जीवनलाई सहज बनाउने गरी कार्यसंचालन गर्नुपर्ने जस्ता नियम बनाउँदै मन्त्रीहरुलाई प्रत्यक्ष निगरानीमा काम गर्ने संयन्त्र बनाएको हो ।   प्रभावकारी कार्यसम्पादनको लागि एमाओवादीले बनाएको यस्तो आचारसंहिता र मार्गनिर्देशिकाले कत्तिको काम गर्छ भन्ने क्रम उनीहरुले गर्ने व्यवहारले पुष्टि गर्दै जानेछ । पार्टीले तोकेका यस्ता मापदण्ड पूरा गरी रचनात्मक काम गरी पास हुन्छन् की पदको गरिमा र मर्यादलाई भुलेर काम गर्छन् भन्ने अवसर र चुनौतिमा उनीहरु उभिएका छन् ।   अघिल्लो सरकारमा एमालेका अधिकांश मन्त्रीहरुको हर्कतबाट जनता आजित भएका थिए । उनीहरुको बदनाम कामबाट मन्त्री पदको गरिमामा नै प्रश्न उठेका बेला माओवादी मन्त्रीले पदको गरिमालाई कत्ति सम्मान गर्छन् त्यो उनीहरुको कार्यशैलीले देखाउँदै जानेछ ।