संविधान संशोधन गरेर भएपनि तराईको माग सम्बोधन गर्नुपर्छ : शिक्षामन्त्री पोखरेल

भक्तपुर । शिक्षामन्त्री गिरीराजमणि पोखरेलले संविधान संशोधन गरेरै भए पनि मधेसवादी दलले राखेको मागलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

आज सानोठिमिस्थित शिक्षा विभागमा शिक्षा मन्त्रालय र विभागीय कार्यालयका प्रमुखलाई विभागीय निर्देशन दिँदै उनले माग सम्बोधन गरेरै भए पनि तराई आन्दोलनको अन्त्य गर्नुपर्ने बताए  ।

उनले माग सम्बोधन गर्न आन्दोलनरत तराईका दलहरु पनि लचक भएर आउनुपर्ने धारणा राखे ।

नयाँ संविधानले युगान्तकारी परिवर्तनलाई संस्थागत गरेको बताउँदै उनले यही संविधानलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर नयाँ सुरुवात गर्नुपर्ने बताए ।

कर्मचारी औसत एउटा जागिरे मनस्थिति मात्रै लिएर बस्न नहुने बताउँदै उनले अलि फरक र उच्च विचार लिएर बृहत्तर ढङ्गले काम गर्न कर्मचारीलाई निर्देशन दिए  ।

शिक्षा क्षेत्रमा प्रणाली भत्किएको पाएको बताउँदै उनले कर्मचारीलाई प्रणाली मै हिँड्न निर्देशन दिए । शिक्षालाई अब कसरी लैजाने भन्ने नीति नै बनाएर जानुपर्ने चर्चा गर्दै मन्त्री पोखरेलले भने– ‘तथ्याङ्क मिथ्याङ्क पनि हुन सक्छ, अब परिणाम चाहिएको छ, अब राम्रो रिजर्ट आउने गरी परिणाममुखी काम हुनुपर्छ ।’

सर्टिफिकेट मात्रै लिने र उच्च शिक्षाका लागि विदेशिनुपर्ने साधारण शिक्षा अब बदल्दै बहुप्राविधिक शिक्षा, उत्पादन र रोजगारीलाई शिक्षामा जोडेर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्नसक्ने शिक्षाको विकासमा लाग्न मन्त्री पोखरेलले जोड दिए ।

कार्यक्रममा शिक्षा विभाग, अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र, पाठ्यक्रम विकास केन्द्र, शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्र, शिक्षक सेवा आयोगलगायतका कार्यालयले कार्यालयको प्रगति एवम् भावी योजनाका बारेमा जानकारी गराएका थिए ।