भोलीदेखि ४० हजार सिलिन्डर ग्यास वितरण गरिने

काठमाडौँ ।  काठमाडौँ उपत्यकामा शनिबारदेखि ४० हजार सिलिन्डर ग्यास वितरण गरिने भएको छ । लामो समयदेखि इन्धन सङ्कट समाधान गर्ने उद्देश्यले वाणिज्य विभागले अनुमति दिएका र ग्यास उद्योगको आधारिक बिक्री केन्द्रमार्फत ७.१ किलो ग्यास रहेको सिलिन्डर वितरण गर्न लागिएको हो ।

आहतमा परेका उपभोक्तालाई राहत दिने उद्देश्यका साथ व्यवसायीले शनिबार तोकिएका बिक्री केन्द्रबाट ग्यास वितरण गर्न लागिएको हो । सामान्य समयमा वितरणमा रहेको ग्यासको सिलिन्डरको तौल १४.२ किलो रहन्छ । वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको निर्देशनानुसार नेपाल आयल निगमले आधा क्षमताको ग्यास वितरण गरिएपछि मूल्य पनि आधा मात्रै लिने तयारी गरेको हो । प्रतिसिलिन्डर रु एक हजार ४०० मा बिक्री वितरण हुँदै आएको ग्यास रु ७०० मा बिक्री गरिने र परिणाम पनि आधा मात्रै रहने छ । राजधानीमा दैनिक ५० हजार सिलिन्डरको माग रहेको छ । मुलुकभर करिब ६२ लाख सिलिन्डर ग्यासका ग्राहक छन् । दुई महिनादेखि जारी तराई–मधेस आन्दोलन र एक महिनाभन्दा बढीदेखि जारी रहेको भारतको अघोषित नाकाबन्दीका कारण खाना पकाउने ग्यासको चरम अभाव रहँदै आएको छ । निगमका निमित्त कार्यकारी निर्देशक नागेन्द्र साहले हालको इन्धन सङ्कट सबैको साझा समस्या भएकाले मिलेर समाधान खोज्नुपर्ने र ग्यास उद्योगी, बिक्रेता एवम् उपभोक्ता इमान्दार हुनुपर्ने बताए। उपत्यकामा शनिबारदेखि १६ बुलेट ग्यास वितरण गरिने छ । एक बुलेट ग्यासमा एक हजार २५० सिलिन्डर ग्यास भर्न सकिन्छ । आधा परिणाम मात्रै दिँदा एक बुलेटबाट दुई हजार ५०० सिलिन्डरमा ग्यास भर्न सकिन्छ । साहका अनुसार प्रति परिवार ७.१ केजीको एक सिलिन्डर ग्यास उपलब्ध गराउँदा सामान्यतः २५ दिनसम्म चल्ने र त्यसपछि थप विकल्प अपनाउन सकिने भएकाले हाल आधा परिणाममा वितरण गर्न लागिएको हो । वितरण शनिबारदेखि नै सुरु गरिने छ । वाणिज्य आपूर्ति तथा व्यवस्थापन विभाग, स्थानीय प्रशासन, नेपाल प्रहरी र उपभोक्तावादी सङ्घ संस्थाले अनुगमन गर्नेछन् । उहाँले सङ्कटको घडीमा घरमा मौज्दात रहेका उपभोक्तालाई थप भण्डारण नगर्न र मितव्ययी भएर प्रयोग गर्न आग्रह गर्नुभयो । तराईमा रोकिएका बुलेटलाई प्रहरी सुरक्षामा राजधानी ल्याइएको हो । थप केही बुलेट भने उपत्यका बाहिर नै वितरणको प्रबन्ध मिलाइएको छ । ग्यास बिक्रेता महासङ्घका महासचिव चन्द्र थापाले उद्योगबाट ग्यास वितरण गर्दा वास्तविक उपभोक्ताले नपाएकाले वाणिज्य तथा आपूर्ति व्यवस्थापन विभागले अनुमति दिएका कम्पनीको आधिकारिक बिक्रेता मार्फत मात्रै वितरण गर्नुपर्ने बताए । उनका अनुसार बिक्रेता मार्फत ग्यास वितरण गर्दा काठमाडौँ उपत्यकाका कुना कुनाका उपभोक्ताले प्राप्त गरून् भन्ने उद्देश्यका साथ आधिकारिक बिक्री केन्द्रबाटै गर्नुपर्छ । बिक्री केन्द्रबाट ग्यास वितरण गर्दा कालोबजारीसमेत कम हुने व्यवसायीको भनाइ छ । काठमाडौँ उपत्यकामा हाल छ हजारभन्दा बढी ग्यास बिक्री गर्ने डिलर छन् । हाल मुलुकमा ५३ ग्यास उद्योग र करिब ६२ लाख सिलिन्डर छन् । मासिक २० लाख सिलिन्डर ग्यासको खपत हुने गरेको छ । तीन लाख लि पेट्रोलियम पदार्थ वितरण नेपाल आयल निगमले झन्डै तीन लाख लि पेट्रोलियम पदार्थ वितरण गरेको छ । उपत्यकाका विभिन्न पेट्रोल पम्पबाट आज दुई लाख ८६ हजार पेट्रोलियम पदार्थ वितरण गरिएको हो । निगमका अनुसार दुई लाख ४१ हजार लि डिजल र ४५ हजार लि पेट्रोल वितरण गरिएको हो । हाल दैनिक औसतमा ३० प्रतिशत मात्रै इन्धन आयात गर्ने नाका खुला छ । सत्तरी प्रतिशत आयात हुने नाका डेढ महिनादेखि ठप्प छ । काँकडभिट्टा, विराटनगर, नेपालगन्ज, भैरहवा र धनगढी नाका मात्र खुला रहेको छ । ती नाकाबाट भारत गएका ट्यांकर इन्डियन आयल कर्पोरेसनले पूर्ण रुपमा ‘लोड’ गरेको छैन । घोषित रुपमा नाकाबन्दी नभने पनि इन्धन आयातको प्रक्रिया अनावश्यक रुपमा झन्झटिलो बनाइएको र कागजात मिलाउन प्रक्रिया समेत लम्ब्याइएको छ । निगमका निमित्त कार्यकारी निर्देशक साहका अनुसार खुलेका नाकाबाट पनि सहज रुपमा इन्धन आयात हुन सकेको छैन । भारतीय पक्षबाट भन्सार जाँचपछि पनि सुरक्षाको नाममा अवरोध हुने गरेको छ । विभिन्न झन्झट ब्यहोरेर मुलुक भित्रिएका मालवाहक ट्रक तथा ट्यांकर, इन्धन बोकेका ट्याङ्कर र ग्यासका बुलेटलाई तराई मधेसमा आन्दोलनरत पक्षले पनि अवरोध गर्ने गरेका छन् । अवरोधका बीच भित्रिएका केही बुलेट ग्यास र पेट्रोलियम पदार्थ सोही क्षेत्रमा खपत हुने गरेको छ । बाँकी मात्रै राजधानी र अन्य स्थानमा पठाइने गरेको छ । उहाँका अनुसार यस्ता अवरोधै अवरोधका बीच केही ट्यांकर राजधानी भित्र्याउने प्रयास जारी छ । त्यसरी ल्याइएका इन्धनलाई मितव्ययी तवरले वितरण गर्ने कार्यलाई सहयोग पु¥याइदिन सबैमा निमित्त कार्यकारी निर्देशक साहको अनुरोध छ । राजधानीमा उपलब्ध भएको र मौज्दात रहेको पेट्रोलियम पदार्थ दैनिक रुपमा उपत्यकाभित्र वितरण गरिएको हो । वितरणका क्रममा एम्बुलेन्स, विशिष्ट व्यक्ति, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल सरकारी सेवा, अस्पतालगायत प्राथमिकतामा परेका छन् ।