नाकाबन्दीबारे कमल थापाले जेनेभा पुगेर के बोले ?

[caption id=\"attachment_44466\" align=\"alignleft\" width=\"800\"] Deputy Prime Minister and Minister for Foreign Affairs Kamal Thapa addresses 7th International General Assembly and the Global Conference of the Non-Resident Nepali Association (NRNA), in Kathmandu, on Friday, October 16, 2015. Photo: RSS[/caption] काठमाडाैं । जेनेभामा नेपलको मानवअधिकारको अवस्थाको विषयमा बोल्दै उनले सिमा नाकामा भएको अवरोधले गर्दा अत्यावस्यक उपभोग्य सामाग्रीको अभाव भएर नेपालमा ठुलो मानविय संकट उत्पन्न भएको धारणा राखेका थिए । उनले आफ्नो संबोधनको क्रममा भारतको नाम उल्लेख नगरिकन आफ्नो देश भित्रको समस्या वाह्य हस्तक्षेपले नसुल्झने बताएका थिए । उनले भने ‘जुनसुकै बहानामा भएपनि सिमाक्षेत्रमा भइरहेको अवरोधले भूपरिवेष्ठित मुलुको रुपमा अन्तरष्ट्रिय कानुनले दिएको अधिकार उपयोग गर्नवाट गम्भीर रुपले असर गरेको छ । ’ उनले नेपाल भित्रको समस्याको समाधान गर्न नेपाल आफै सक्षम रहेको कुरा आफ्नो संबोधनको क्रममा बताएका थिए । उनले भने ‘ नेपालको अन्तरिक समस्या शान्तिपुर्र्ण ढंगबाट समाधान गर्न हामी आफै सक्षम छौ , यो आन्तरिक मामलामा कुनै पनि माध्यमबाट हुने हस्तक्षेप स्विकार्य छैन । ’ उनले वार्ता र संवादबाटै हामीले देशभित्रको समस्या हल गर्न प्रयत्नरत रहेको बेला सिमा नाकामा गरिएको अवरोधले भुपरिवेष्ठित राष्ट्रको रुपमा नेपालले उपभोग गर्न पाउने अन्तराष्ट्रिय रुपमा प्रप्त अधिकार र स्वतान्त्रताको गंभिर रुपमा हनन भएको बताए । त्यस्तै उनले नेपालको संविधान प्रजातान्त्रिक र गतिशिल संविधान भएकाले जनताको माग र चाहना अनुसार संशोधन गरेर अघि बढ्न सक्ने बताएका थिए ।   भारतले एमाओवादीलाई निशाना बनायो त्यस्तै भारतले स्विजरल्याण्डको जेनेभामा नेपालको  द्धन्दकालिन विषयलाई मानवअधिकारको विषयसँग जोडेर प्रश्न उठाएको छ । मानवअधिकार सम्बन्धि छलफलमा भारतले पहिलो पटक नेपालका माओवादीलाई लक्षित गरेर द्धन्दकालिन घटनाको विषय उठाएको हो । भारतले नेपालमा नयाँ संविधान जारी भएपछि ४५ जनाको मृत्यु  भएको दावी  गरेको छ । साथै उसले सिमा आवरोध हुनको कारण भारत नभै नेपालको आन्दोलनकारीहरुले गर्दा भएको बताएको छ । भारतीय वक्तव्यमा माओवादीको नाम उल्लेख नगरिकन  द्वन्द्वकालीन घटनाको छानविनका लागि गठित सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको चर्चा गरिएको छ । भारतले नेपालमा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग प्रभावकारी हुनुपर्ने र हिंसात्मक घटनाका जिम्मेवार व्यक्तिलाई कानूनी कठघरामा उभ्याउने सिफारिस कार्यान्वयन सुनिश्चित हुनुपर्ने बताइएको छ । नेपालको माओवादी आन्दोलनबारे लामो समयसम्म मौन बसेको भारतले अहिले आएर त्यो विषय उठाउनुको उद्देश्य नयाँ संविधान घोषणा र ओली सरकार गठनमा निर्णायक भूमिका खेलेको एमाओवादी नेतृत्वलाई दबाव दिनु रहेको धेरैको विष्लेषण रहेको छ ।