मधेसी मोर्चासँग वार्ता गर्ने जिम्मा एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई

काठमाडौं । उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिको बैठकले सीमांकनलाई राजनीतिकरुपमा सम्बोधन गर्ने र आन्दोलनरत पक्षसँग वार्ता अगाडि बढाउने निर्णय गरेको छ । आन्दोलनरत मधेसी मोर्चा र प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेससँग वार्ता गर्ने जिम्मा बैठकले एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई र परराष्ट्र मन्त्री कमल थापालाई दिएको छ ।

यसअघि मधेसी मोर्चाले शीर्ष नेताहरु बाहेक अरुसँग वार्ता नगर्ने बताएका थिए । प्रचण्ड उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रका संयोजकसमेत हुन् । यसैगरी थापा सरकारले गठन गरेको वार्ता टोलीका संयोजक हुन् ।

बैठकपछि एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले सन्चारकर्मीसँग भने, ‘प्रधानमन्त्री जी त हुनुनै भैहाल्यो । त्यसबाहेक मधेसी मोर्चासँग वार्ता गर्ने जिम्मा मलाई र सरकारी वार्ता टोली संयोजक कमल थापा जीलाई दिएको छ । संविधान संशोधन प्रक्रियासमेत अघि बढाउनुपर्ने भएकाले नेपाली कांग्रेससँग पनि वार्ता गर्छौं ।’

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एमालेका तर्फबाट एक जना प्रतिनिधिको नाम पठाउने बताइएको छ ।

उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिको बैठकले सीमांकनलाई राजनीतिकरुपमा सम्बोधन गर्न आन्दोलनरत पक्षसँग वार्ता अगाडि बढाउने निर्णय गरेको बैठकपछि समितिका सदस्यसमेत रहेका नेकपा संयुक्तका गणेश साहले बताए ।

साहका अनुसार मधेस आन्दोलनलाई सहज अवतरणका लागि सरकारले लचिलो भएर सबै विकल्पमा छलफल गर्नेछ ।

बैठकले सुशील कोइराला सरकारले संसदमा दर्ता गराएको संविधान संशोधन विद्येयकलाई पनि अगाडि बढाउने निर्णय गरेको साहले जानकारी दिए । आन्दोलतरत मधेसी मोर्चाका माग सम्बोधन गर्न तत्कालिन कानुनमन्त्री नरहरि आचार्यले असोज २० गते संसदमा संविधान संशोधन विधेयक दर्ता गराएका थिए ।