दलितको पीडा

  काठमाडौँ । आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक र राजनीतिक रूपमा सदियौँदेखि पछाडि पारिएको दलित समुदायले आजको २१औँ शताब्दीमा पनि जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतको पीडा भोगिरहनुपरेको छ ।   धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्दै मुलुकले नयाँ संविधान पाएको छ । तर एउटा मान्छेले मान्छेलाई जातीय  आधारमा गर्ने विभेद भने समाजमा अझै पनि पाइन्छ । राजधानी काठमाडौँमा तल्लो जात भएकै कारण कोठा भाडामा समेत पाउँदैनन् दलित समुदायले । नुवाकोटका प्रेम परियारले दलित समुदायको भएकै कारण दुई महिनादेखि कोठा खोज्दासमेत पाएनन् ।   ‘पहिलो त काठमाडौँमा कोठा नै पाउँदैन, यदि पायो भने पनि घरबेटीले पहिले नै हजुर कुन थरी (जात) पर्नुभयो भनेर सोध्छन्, म दलित हो भन्यो भने कोठा छैन भन्छन्”–परियारले गुनासो गरे ।   बल्लतल्ल कोठा पाएर अग्रिम भाडा दिएको दुई दिनमै घरबेटीले जात थाहा पाएपछि अन्य कारण देखाउँदै आफूलाई कोठा नदिएको गुनासो गर्छिन् स्याङ्जाकी रम्बादेवी सुनार । यसरी तल्लो जात भएकै कारण कोठा भाडासमेत नपाएर विभिन्न समस्या झेल्ने परियार र सुनार उदाहरण मात्र हुन् । गत वर्ष पत्रकार कमला बराइली र व्यवसायी खिममाया सिवालाई दलित भएकै कारण कोठाबाट निकालियो । पीडित बराइली र सिवाले प्रहरीमा उजुरी दिए पनि दोषीलाई कारबाही गर्नुको सट्टा मिलापत्र मै सीमित गरियो ।   ‘जातीय भेद्भाव तथा ९कसुर र सजाय० ऐन, २०६८ ऐनमा छुवाछूत गर्ने व्यक्तिलाई तीन महिनादेखि तीन वर्षसम्म कैद वा एक हजार देखि २५ हजारसम्म जरिवाना वा दुबै सजाय हुन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । तर यस ऐनको आधारमा दोषीउपर कारबाही भएको अत्यन्त कम उदाहरण पाइन्छ ।  नयाँ संविधान २०७२ को प्रस्तावनामै राज्यले धर्म, जातजाति, लिङ्ग, आर्थिक अवस्था, भाषा वा क्षेत्र कुनै पनि आधारमा विभेद गर्न पाइने छैन भनी उल्लेख गरिएको छ । ऐनबारे राज्यका जिम्मेवार निकायबाट नै अनविज्ञता प्रकट गरिरहेको अवस्थामा जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत अन्त्यका लागि भएका ऐन÷कानुनको कार्यान्वयन गर्दै देशव्यापी रूपमा जनचेतनामूलक अभियान नै सञ्चालन गर्नुपर्ने दलित नेता तथा अधिकारकर्मीहरूको भनाइ छ ।   दलित आन्दोलनका अगुवा पदम सुन्दास युगौँदेखि दलित समुदायले भोग्दै आएको छुवाछूत अन्त्यका लागि दलित एक्लैले भन्दा पनि सरकार र गैरदलित समुदायको समेत सहभागितामा संयुक्त रूपमा पहल गर्नुपर्छ भन्छन् ।