भूकम्पले जोडिएको मन किन फाट्दैछ ?

काठमाडौं । गएको वैशाखमा विनाशकारी भूकम्पले गर्दा चुडिनै सकेका राजनीतिक दलहरुको मन फेरि फाट्न थालेको छ । वैशाखमा विनाशकारी भूकम्प आउनुअघि प्रमुख तीन दलका नेताहरु नै तीनतिर फर्किएका थिए । तीनतिर फर्किएका दलहरुलाई भूकम्पले जोड्न सक्यो । विनाशकारी भूकम्प गएपछि प्रमुख तीन दलले जसरी पनि सहमति गरी नयाँ संविधान दिने प्रतिवद्धता जनाए । फलस्वरुप नयाँ संविधान पनि जारी भयो । तर नयाँ संविधान जारी भएपछि भने फेरि पनि प्रमख दलहरुबीच फाटो पैदा भइसकेको छ । प्रमुख तीन दलकै सहमतिमा छ प्रदेशको सीमांकनसहितको अवधारणा बन्यो । केही मतभेदहरुालाई सम्बोधन गर्न भन्दै तीनै तीन दलले अन्तिममा सात प्रदेशमा सहमति जनाए । प्रमुख तीन दलको मिलाप देखेर आम नेपाली नै छक्क परे । अब मुलुकको तीब्रतम विकासतिर दलहरु लाग्नुपर्छ । भूकम्पले भत्किएका संरचनाहरुलाई छिटोभन्दा छिटो पुनर्निर्माण गरी मुलुकको समृद्धितर्फ लाग्नुपर्ने नागरिकको मतलाई राजनीतिक दलहरुले पूरा गर्ने प्रतिवद्धता पनि जनाए । दलहरुको एकताले नयाँ संविधान जारी भएको भन्दै केही मधेसवादी दलहरु बाहेकले खुशीयाली नै मनाए । जस्तो भए पनि संविधान जारी गर्नु उपपलब्धी भन्दै मुलुकको समृद्धितर्फ जानुपर्ने बेला दलहरु फेरि आ–आफ्नै बाटोमा हिड्न खोज्दा फेरि पनि मुलुकले दुःख पाउने स्थिति बनेको छ । मधेसको माग सम्बोधन झण्डै तीन महिनादेखि आन्दोलन गर्दै आएका मधेसवादी दलका मागहरु पूरा गर्नुको विकल्प नभएकोले वार्तामै जोड दिइएको छ । तर पटक पटकको वार्ताले निकास दिन सकिरहेको छैन । सहमतिबाट अघि बढ्नुपर्ने सबै दलको मत रहे पनि सहमति भने हुन सकिरहेको छैन । किन दलहरु मिल्न सकिरहेका छैनन् त ? खासमा दश वर्षे जनयुद्ध र १९ दिने जनआन्दोलनको म्यान्डेट भनेकै राज्यको पुनसंरचना हो । त्यसकारण मधेसी दलहरुले भनेजस्तै गरी सीमांकनमा कित्ताकाट गर्नु जायज नहोला तर राज्यको पुनसंरचनाका लागि कुनै पनि जिल्लाहरु अखण्ड हुनै सक्दैन । त्यसैले यसअघि गरिएका सात प्रदेशको सीमाकंनलाई मिलाएर लैजानु नै अहिलेको विकल्प हो । भारतको नाकाबन्दी र प्रचण्डको प्रस्ताव   पछिल्लो समय भारतले संविधानमै असन्तुष्टी जनाउँदै अघोषित रुपमा नाकाबन्दी गरिरहेको छ । भूपरिवेष्ठित मुलुकमा कुनै पनि देशले नाकाबन्दी गर्न नसक्ने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता रहे पनि भारतले नाकाबन्दी गरी मुलुकमा चरम संकट उत्पन्न गराइरहेको छ । मधेसवादी दलहरुको मागलाई सम्बोधन नभएसम्म नाकाबन्दी कायमै रहने स्पष्ट संकेत भारतले दिइसकेको छ । यो परिप्रेक्ष्यमा एकीकृत माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले सीमाकंनलाई केही हेरफेर गरी समस्याको समाधान निकाल्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । मधेसवादी दलहरुलाई समेत मनाउने गरी ल्याएको प्रचण्डको प्रस्तावप्रति आन्दोलनरत दलहरु पनि सकारात्मक देखिएका छन् । यसमा कसैले पनि अर्घेल्याईँ गर्नु हुँदैन । कांग्रेको विकल्प के त ? मधेसवादी दलको माग पूरा नभएको कारण दक्षिणी छिमेकी मुलुक रिसाएको देखिन्छ । लामो समयदेखि मधेसवादी दलले आन्दोलन गरे पनि त्यसलाई बेवास्ता गरिएको भन्ने भारतको बुझाई छ । एउटै मुलुकका एउटा समुदायको धारणा सधैं नै राज्यप्रति गलत भइरहनु उचित होइन । त्यसैले सबैलाई चित्त बुझाउने गरी अगाडि बढ्नु जरुरी छ । सीमांकनमा देखिएको असन्तुष्टी हटाउने प्रचण्डले गरेको प्रस्ताव प्रति स्वयंमधेसवादी दलहरु सकारात्मक हुन्छन् भने कांग्रेसले अर्घेल्याइँ गर्नु ठिक हुँदैन । होइन, प्रचण्डको प्रस्ताव मनासिव छैन भने कांग्रेसले नै सहमतिका लागि अझ उत्तम विकल्प सार्नुपर्छ । नवलपरासीदेखि बर्दियासम्मको थारु बहुल क्षेत्रलाई एउटा प्रदेश बनाउने र त्यस क्षेत्रका पहाडी जिल्लालाई माथिल्लो प्रदेशमा मिलाएर मधेसी–थारु समुदायको चित्त बुझाउन सकिने प्रचण्डको प्रस्ताव छ । तर उक्त प्रस्तावलाई कांग्रेस र एमालेका केही नेताले स्वीकार्न नसकिने जनाएका छन् । कांग्रेसले सीमांकन नै बदल्न नहुने अडान राखेको छ । सीमांकन नै बदल्न नहुने तत्व के नै छ । सीमांकन नै बदल्न नहुने हो भने विकल्प के त ? यसको जवाफ पनि कांग्रेसले दिनुपर्छ । मुलुकको संकटका बेला निकास दिने दायित्व सत्तारुढ दलको मात्र होइन, प्रतिपक्षी दलको पनि हो । संकट समाधानका लागि सहमति भूकम्पले थला परेको मुलुकको समृद्धितर्फ लाग्नु अहिलेको प्रमुख आवश्यकता हो । दलहरुबीचको असन्तुष्टीकाबीचमा छिमेकी मुलुकहरुले खेलिरहेका छन् । लामो समयदेखिको अघोषित नाकाबन्दीले मुलुक चरम संकटमा गुज्रिरहेको छ । यो संकटलाई अझ लम्ब्याउँदै जाने हो भने मुलुक छिट्टै नै विघटनकै दिशामा जानेछ । यसतर्फ सचेत रहँदै सीमांकनमा रहेको केही असहमतिलाई मिलाएर अघि बढ्नु नै विकल्प हो । दलहरुले आफ्नो राजनीतिक स्वार्थ त्यागेर मुलुकका हितका लागि उभिनुपर्छ । जसरी महाभूकम्पका बेला नेताहरुको फाटेको मन जोडिएको थियो, त्यसैगरी एकपटक फेरि आफ्ना फाटेका मनलाई टाल्नुपर्छ र मुलुकको निकास दिनुपर्छ । अन्यथा सवै राजनीतिक दलहरुलाई आम नेपाली जनताले दुत्कार्ने दिन आउँनेछ ।