बल प्रयोग गरेर मधेसको आन्दोलन नियन्त्रण हुँदैनः सञ्चारमन्त्री राई

काठमाडौं । सूचना सञ्चार तथा प्रविधि मन्त्री शेरधन राईले सेना परिचालन र बल प्रयोग गरेर मधेसको आन्दोलन नियन्त्रण नहुने बताएका छन् । रफत सञ्चार क्लबले मंगलबार आयोजना गरेको साक्षात्कार कार्यक्रममा बोल्दै उनले देशमा विषम परिस्थिति सिर्जना नभएसम्म सरकारले सेना परिचालन नगर्ने तर देशको शान्ति सु–व्यवस्थामा खलल पर्ने अवस्था आए संविधान अनुसार सेना परिचालन गर्न सकिने बताए । सरकारले मधेसमा जारी आन्दोलन नियन्त्रणका लागि तत्काल सेना परिचालन नगर्ने उनले स्पष्ट गरे । श्वेतपत्र जारी गर्ने तयारी सरकारले मधेस आन्दोलन र अर्थतन्त्रमा पारेका प्रभावका बारेमा स्वेतपत्र जारी गर्ने भएको छ । सञ्चारमन्त्री राईले अर्थतन्त्रमा उत्पन्न समस्याकोबारेमा श्वेतपत्र जारी गर्ने तयारी भने भईरहेको बताए । तर देश संकटकाल तर्फ गईसकेको भन्ने निष्कर्ष सरकारले ननिकालेको उनले बताए । अघोषित नाकाबन्दी र तराईमा भईरहेको हिसांत्मक गतिबिधिले ईन्धन र औषधीको अभाव हुन थालेको बताउँदै मन्त्री राईले नेपालमा मानवीय संकट देखिन थालेकोले जनतालाई सास्ती दिने कार्यको अन्त्य गर्दै राजनीतिक निकास खोज्न आन्दोलनरत पक्षलाई आग्रह गरे । सरकार वार्ताको माध्यमबाट मुलुकको आन्तरिक समस्या हल गर्न तयार रहेको बताउँदै मन्त्री राईले भारतलाई पनि अघोषित नाकाबन्दी हटाउन समेत सरकारले आग्रह गरेको जानकारी दिए । जनताको चाहनाअनुसार काम गर्न नसकेकाे स्वीकार  नाकाबन्दी र तराईमा भएको अन्दोलनका कारण सरकारले जनताको चाहना र अपेक्षा अनुसार कार्य गर्न नसकिरहेको उनले स्विकार गरे । मन्त्रीले सबै प्रकारको लचकता अपनाउँदै सरकारले नेपाल र नेपालको हितलाई ध्यान दिएर काम गरिरहेको बताए । सरकार अत्यावश्यकीय वस्तुमा भईरहेको कालाबजारीको नियन्त्रण गर्न कटिबद्ध रहेको जनाउँदै मन्त्री राईले वैकल्पिक बाटोहरुको प्रयोग गरी आपूर्ति व्यवस्था सहज बनाउन सरकार लागि परेको बताए । उनले नेपालको विविधताको जगलाई विभिन्न बहानामा टुक्रा टुक्रा पार्न खोजिएको अवस्थामा जनताका ९० प्रतिशत भन्दा बढी प्रतिनिधिहरुको समर्थनमा संविधान जारी गरेर बिश्व सामु उदारणीय कार्य गरेको बताए । मंसिर १० गते भित्र संविधान संशोधन र पुनर्निर्माण विधयक संसदबाट पारित गराउन सरकार लागि परेको भन्दै उनले भने, “त्यसपछि तराईको आन्दोलन पनि आफैं मथ्थर भएर जानेछ ।” संविधानको मर्म र भावनामा प्रहार हुने गरी गरिने कार्य सरकारलाई सैह्य नहुने र त्यसविरुद्ध आमनागरिक र सरकार एक ढिक्का भएर लाग्ने उनलको टिप्पणी थियो । श्रमजीवी पत्रकार ऐन कार्यान्वयन गराउने प्रतिबद्धता वर्तमान सरकार श्रमजीवी पत्रकार ऐन कार्यान्वयन गराउन लागि परेको पनि उनले बताए । न्यूनत्तम पारिश्रमिक निर्धारण सिफारिस समितिले सरकारलाई सिफारिस गरेको पारिश्रमिक दिलाउने कार्यलाई मन्त्री परिषद्बाट पास गराउने उनले प्रतिवद्धता जनाए । पत्रकार बिमा यसै महिनादेखि लागू हुने जानकारी गराउँदै मन्त्री राईले सञ्चार क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न सरकार तयार रहेको बताए ।