काठमाडौँ । व्यवस्थापिका–संसद्को विकास समितिले नेपाल र चीन जोड्ने रसुवागढी–केरुङ नाका सुधार गर्ने प्रक्रिया तत्काल सुरु गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । केही दिन पहिले विकास समितिका सभापति रवीन्द्र अधिकारीसहितको टोलीले सो नाकाको स्थलगत अनुगमन गरेपछि तयार पारेको प्रतिवेदन सभामुख ओनसरी घर्तीलाई बुझाउँदै एक लेनमा मात्रै सञ्चालनमा रहेको रसुवागढीसम्मको सडकखण्डलाई तत्काल सुधार गरी दुई लेनको बनाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ । मुलुकका विद्यमान समस्याको समाधान गर्न तथा मुलुकको समग्र विकास गर्न छिमेकी राष्ट्र चीनबाट इन्धनलगायतका अति आवश्यकीय सामानको आयात गर्ने महत्वपूर्ण नाकाको विकास गर्न सो नाकालाई तत्काल प्रभावकारी सुधार गर्नुपर्ने समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । काठमाडौँ–ककनी–त्रिशूली–धुन्चे–स्यापु्रmवँेशी सडकखण्ड त्रिशूली जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न भारत सरकारको सहयोगमा २०३० सालमा निर्माण भएको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै सो सडकखण्ड स्तरोन्नति गर्न अत्यावश्यक रहेको, सो सडकखण्ड पाँच वर्ष पहिले कालोपत्र भएको र पुल पनि साँघुरा रहेकाले तीनलाई पनि विस्तार गर्नुपर्ने देखिएको छ । समितिले निर्माण कार्यका लागि इन्धन तथा उपकरणको सहज आपूर्तिको व्यवस्था गर्नुपर्ने, मालपोत तथा नापीबाट हुनुपर्ने कित्ताकाटलगायतका कार्य गर्नुपर्ने, सडक निर्माण क्षेत्रमा पर्ने रुख काट्ने कार्यको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, निर्माण सामग्रीको सहज उपलब्धता र विष्फोटक पदार्थ उपलब्ध गराउनुपर्ने तथा सडक क्षेत्रमा गइरहने पहिरो नियन्त्रण गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । सडकमा प्रभावकारी सञ्चार संयन्त्रको विकास गर्नुपर्ने, साँघुरो बाटोमा रहेका पहिरो तथा पहाड काट्नुपर्ने तथा सडक संरचना सुधार गर्नुपर्ने समितिको निष्कर्षमा उल्लेख छ । सडक सञ्जाल विकासको तत्कालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजना नभएको होइन तर त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुमात्रै प्रमुख आवश्यकता रहेको भन्दै समितिले नाकाबन्दीले सङ्कटमा पारेको मुलुकलाई त्राण दिन पनि उत्तरतर्फका नाका तत्काल खोल्नुपर्ने र स्तरोन्नति गर्नुपर्नेमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । नेपालमा अहिलेमात्रै नाकाबन्दी भएको नभई विगतमा पनि भएको भन्ने तथ्यलाई आत्मसात् गर्दै विगतका गल्ती नदोहो¥याइकन अगाडि बढ्नु आजको प्रमुख कार्यभार भएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । रसुवागढी–केरुङ नाकाबाट इन्धनलगायत अत्यावश्यकीय सामग्रीको आयात गर्न सकिने निष्कर्ष निकाल्दै विकास समितिले सो सडकखण्डका केही अप्ठ्यारा स्थानमा मर्मतसम्भार गरी सडकलाई चुस्त दुरुस्त बनाउन सकिनेमा जोड दिएको छ । समितिले मर्मतसम्भार कार्य तुरुन्त प्रारम्भ गरी इन्धनलगायतका अत्यावश्यक वस्तुको सहज आयात गर्न शीघ्र सडक सुधारगर्न र मुलुकलाई नाकाबन्दीको चङ्गुलबाट मुक्त पार्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । समितिका सभापति अधिकारी, सदस्य कर्णबहादुर विक, जनार्दन ढकाल, रामकुमार भट्टराई, रामचन्द्र पोखरेल, सीता गिरी ओली, मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय सडक निर्देशक किशोरनाथ गङ्गोल, डिभिजन सडक रसुवा–नुवाकोटका डिई रोहित विसुराललगायतको टोलीले केही दिन पहिले सो सडकखण्डको स्थलगत निरीक्षण गरेको थियो । समितिको प्रतिवेदन बुझ्दै सभामुख घर्तीले सो सडकखण्डका सम्बन्धमा समितिले औँल्याएका विषयलाई कार्यान्वयन गराउन सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउने विश्वास दिलाउनुभएको थियो । रासस
प्रतिकृया लेख्नुहोस्: