तराई मधेशका समस्या र समाधानको दृष्टिकोण

पृष्ठभूमि २०७२ असोज ३ गते नेपालको नयाँ संविधान जारी भएपश्चात मुलुकमा लम्बिंदो संक्रमणकाल अन्त्य भई स्थायित्व, प्रगति र विकासको नयाँ अध्याय थालनी हुने अपेक्षा गरिएको थियो । तर भारतले लगाएको अघोषित नाकाबन्दी, मधेसी मोर्चाको आन्दोलन र मूलतः मधेसकेन्द्रित समस्याका कारण नयाँ संविधानको कार्यान्वयनमा अवरोध सिर्जना हुन पुगेको छ । करिब चार महिना देखिको विरोध प्रदर्शन, धर्ना, आन्दोलन र भारतीय नाकाबन्दीसँगै उत्पन्न इन्धन संकट र औषधि अभाव आदिका कारण मानवीय संकट समेत बढ्दो र गहिरिंदो अवस्थामा रहेको छ । [caption id=\"attachment_49466\" align=\"alignleft\" width=\"239\"] र्इश्वर पाेखरेल[/caption] नयाँ संविधान बमोजिम मुलुकले नयाँ राष्ट्र प्रमुख र नयाँ सरकार पाएको छ । पहिलोपटक राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री दुबै जिम्मेवारी हाम्रो पार्टी नेकपा एमालेले सम्हाल्ने र राज्यसत्ताको मियो भूमिकामा स्थापित हुने विशेष अवसर समेत प्राप्त भएको छ । तर यति महत्वपूर्ण अवसर प्राप्त भएपनि उत्पन्न अवरोधले अत्यन्त चुनौति र जोखिमसमेत सँगसँगै खेप्नुपरेको छ । राष्ट्रिय राजनीतिमा पार्टीले निर्वाह गरेको नेतृत्वदायी तथा संविधान निर्माणको क्रममा बहन गरेको निर्णायक भूमिकाका कारण हाम्रो पार्टीको प्रतिष्ठा नयाँ उचाइमा पुगेको छ । यतिबेला विकसित घटनाक्रमको परिप्रेक्ष्यमा राष्ट्रलाई समग्रतामा सफलतापूर्वक र एकताबद्धरुपमा नेतृत्व प्रदान गर्नु जरुरी छ र यसै अनुरुप हाम्रो पहल र प्रयत्न भइरहेको छ । विगतको गौरवमय इतिहास र पार्टीको भूमिका विश्वामित्र ऋषिले तपस्या गरेर गायत्री मन्त्र ‘ॐ भूर्भूस्व ।।।’ को रचना गरेको पवित्र र पावन भूमि हो – तराई मधेस । प्राचीन इतिहासका अनुसार मिथिलाको सीमा एक समय गण्डक नदी पूर्व, कोशी नदी पश्चिम, गंगासागरको तट उत्तर र हिमालय शृंखला दक्षिणमा अवस्थित थियो । त्यतिबेलाका सीमा स्तम्भहरु मोकामाघाट पटना र मुङ्गेर जिल्ला विहारमा अझै देख्न सकिन्छ । नेपाल–अंग्रेज बीचको युद्धले मुलुकको बृहत स्वरुप र सीमालाई खुम्च्याउने काम गर्यो्, खासगरी सन् १९१६ को सुगौली सन्धिले त्यसलाई आजको नेपालमा खुम्च्याइदिने काम गर्योय । इष्ट इण्डिया कम्पनीलाई सैनिक सहायता गरेबापत जङ्गबहादुर राणाले नयाँ मुलुकका रुपमा उपहारमा प्राप्त गरेको बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर सहित मुलुकका २२ वटा जिल्लालाई तराई मधेसका रुपमा लिने गरिएको छ ।

नयाँ संविधानप्रति फैलाइएको भ्रमको तुवाँलो हटाउने, त्यसप्रतिको नकारात्मक दृष्टिकोणमा परिवर्तन गरी सकारात्मक बनाउने र मधेसी जनसमुदायको भावनालाई उच्च सम्मान गर्दै राष्ट्रिय एकताको मालामा मूल प्रवाहीकरण गर्ने काम गर्नुपर्दछ ।

२००६ सालमा पार्टी स्थापना हुनुभन्दा २ वर्ष अघि २००४ सालमै नेपालमा पहिलोपटक मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा मजदुर आन्दोलन विराटनगरमा भएको थियो । आज नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले ६६ वर्ष लामो यात्रा तय गरिसकेको छ । २००८–०१३ को अवधिमा पार्टीले बारा, पर्सा र रौतहटलगायत देशका तराई क्षेत्रमा स्वाभिमान, समानता र मर्यादाको लागि किसान आन्दोलन संगठित गर्योर । ‘मोच उखाड १’ र ‘जी कहो १’ लगायतका अभियानले त्यस क्रममा तराईका श्रमजीवी किसानमाझ पार्टीलाई स्थापित गर्न महत्वपूर्ण योगदान पुर्यातएकोथियो । यस लामो कालखण्डमा पार्टीले आफ्नो राष्ट्रिय हैसियत, नेतृत्व र भूमिका चहकिलो रुपमा प्रस्तुत गरिसकेको छ । हाम्रो पार्टी नेकपा एमाले २०२८ को झापा विद्रोहको जगमा नयाँ क्रान्तिकारी धारको रुपमा विकसित भएको हो । मूलतः आज तराई–मधेसका रुपमा चिनिने भू–भाग नै झापा विद्रोहदेखि नेकपा एमालेको उत्थान, विकास, विस्तार र आजको उचाईका लागि महत्वपूर्ण आधारभूमिका रुपमा रहेको कुरालाई स्वीकार गर्नैपर्छ ।

• २०३२ मा स्थापित ‘अखिल नेपाल कम्युनिष्ट क्रान्तिकारी को–अर्डिनेशन केन्द्र’ ९कोके०को स्थापना मोरङमा भएको थियो ।
• ‘को–अर्डिनेशन केन्द्र’को तेस्रो सम्मेलन २०३५ साउन धनुषामा सम्पन्न गरिएको थियो ।
• नेकपा मालेको स्थापना सम्मेलन २०३५ पुस मोरङको इटहराको गाउँमासम्पन्न भएको थियो ।
• पार्टीको ऐतिहासिक चौंथो राष्ट्रिय महाधिवेशन २०४६ सिरहाको विष्णुपुरकट्टीमा आयोजना गरिएको थियो । त्यही महाधिवेशनबाट कमरेड मदन भण्डारी पार्टी महासचिव चयन हुनुभएको थियो ।
• पार्टीको राष्ट्रिय परिषद्को दोस्रो बैठक २०५२ जनकपुर, धनुषामै आयोजना भएको थियो ।
• पार्टीको छैटौं राष्ट्रिय महाधिवेशन २०५४ नेपालगञ्ज, बाँकेमा सम्पन्न भएको थियो ।
• सातौं राष्ट्रिय महाधिवेशन २०५९ जनकपुर, धनुषामा सम्पन्न भएको थियो ।
• आठौं राष्ट्रिय महाधिवेशन २०६५ बुटवल, रुपन्देहीमा सम्पन्न गरी नेकपा एमाले अगाडि बढ्दै आएको छ ।

यस अवधिमा बारामा जीवन आहुति गर्ने तराइ–मधेसका किसान सहिद मुखलाल महतो, झापाको सुखानीका अमर सहिदहरू, जदुकुवा, धनुषामा जीवन उत्सर्ग गर्ने तमाम योद्धाहरू, दाङमा किसान आन्दोलनमा जीवन उत्सर्ग गर्ने गुम्राहा थारु लगायत तमाम वीर सहिदहरूप्रति पार्टी उच्च सम्मान अर्पण गर्दछ ।यसरी नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलन झापा, मोरङ र सुनसरीका राजवंशी, सतार, धिमाल बस्ती तथासप्तरीदेखि धनुषासम्मका यादव, मण्डल, साह, पासवान, चमार, डोम र खत्वेआदि तथा नवलपरासी, रुपन्देही, दाङ, बर्दिया र कैलाली–कञ्चनपुरका थारु समुदाय सहित तराईका अल्पसंख्यक, पिछडिएका र गरीब श्रमजीवी जनसमुदायको माझ र न्यानो सहयोग र सद्भावमा हुर्कंदै–बढ्दै आजको अवस्थामा आइपुगेको हो । र, पार्टी जीवनका धेरै महत्वपूर्ण भेला, बैठक, सम्मेलन, महाधिवेशन आयोजना गरी नीतिगत निर्णय र निष्कर्षमा पुग्ने काम तराई – मधेसको भू–भाग र त्यहाँकै श्रमजीवी जनसमुदायको बीचमा रहेर हामीले गर्दै आएका छौं । भूमिहीन, गरीब र अत्यन्त कष्टकर रुपमा जीवन यापन गरिरहेका तराई–मधेसका तमाम न्यायप्रेमी जनसमुदायको न्यानो माया, विश्वास र भरोसा प्राप्त गर्दै,खासमा धनुषाका ठेरा÷कचुरी, मुरिवा र तारापट्टी सिर्सिया जस्ता ग्रामीण क्षेत्रका अभेद्य किल्ला र आधारहरूमा आश्रय लिंदै, पटक–पटकका निर्वाचनहरुमा सफलताका अनेक किर्तिमान कायम गर्दै पार्टीले आफूलाई आजको राष्ट्रिय भूमिकामा उभ्याउन सकेको तथ्यलाई हामी कसैले पनि बिर्सन र उपेक्षा गर्न सक्दैनौं । सामन्ती–जमिन्दारी शोषण र अत्याचार, जातीय भेदभाव, छुवाछुत र थिचोमिचो, पितृसत्तात्मक विभेद – अत्याचारका असहनीय यातना र शोषण विरुद्ध तराई–मधेसका झुपडीहरूमा न्याय, समानता, अधिकार प्राप्ति, मर्यादा र स्वाभिमानको जागरण फैलाउने काम भूमिगत वा खुल्ला रुपमा असाध्यै कष्टसाध्य समर्पणभावका साथ हामीले गर्दै आएका हौंं । विगतको यो संघर्षशील भूमिकाप्रति अहिले पनि हामी अत्यन्त गौरवबोध गरिरहेका छौं । यो गौरवपूर्ण विगतले हामीलाई विशेष प्रेरणा प्रदान गर्दै आएको छ । नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई मुलुकको लोकप्रिय आन्दोलनमा विकसित गरी जनमतको माध्यमबाट राष्ट्रको नेतृत्व गर्ने हैसियतमा पुर्याीउन सिंगो मुलुकका जनसमुदाय र विशेषगरी तराईवासी न्यायप्रेमी जनसमुदायको अथक योगदान र सक्रिय भूमिका रहेको छ । पछिल्लो जनमत २०७० को संविधानसभा निर्वाचानमा तराई–मधेसका ११६ निर्वाचन क्षेत्रहरूमध्ये हाम्रो पार्टी एक्लैले ३७ वटामा विजय हासिल गरेको तथ्य यहाँनेर उल्लेखनीय छ । यस आधारमा हाम्रो पार्टी एक्लैले तराई–मधेसको ३२ प्रतिशत जनमतको प्रतिनिधित्व गरिरहेको छ । पार्टीको पहलकदमी र नीतिगत निचोड २०४६ को ऐतिहासिक जनआन्दोलनपश्चात सिर्जित परिवर्तित परिवेशमा पार्टीले आफ्नो भूमिकामा समेत परिवर्तन ल्यायो । लामो र कठोर भूमिगत जीवन परित्याग गरी पहिले नेकपा माले र पछि नेकपा एमाले राष्ट्रिय राजनीतिमा खुल्ला र प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिमा अग्रसर हुनु अनिवार्य भयो । नयाँ परिप्रेक्ष्यमा पार्टीका नीति, धारणा र मान्यताहरूमाथि आम जनसमुदायको प्रत्यक्ष टिका–टिप्पणी, आलोचना, विरोध र समर्थन हुनु अत्यन्त स्वभाविकै थियो । तदनुरुप पार्टीले आफूलाई जनसमुदायको बीचमा खरो ढंगले प्रस्तुत गर्यो् । हामीले तराई–मधेसमा विद्यमान अन्याय, शोषण, अत्याचार र विभेदका विरुद्ध न्याय, समानता र अग्रगतिको पक्षमा गौरवबोध गर्ने गरी निरन्तर जनताको हितमा काम गरेका छौं । नीतिगतरुपमा तराई मधेसका समस्याहरूको समाधानका लागि नेकपा एमालेले विगतदेखि नै निम्न बमोजिम पहलकदमी अघि बढाउँदै आएको छ १. पार्टीको पाँचौं राष्ट्रिय महाधिवेशनका क्रममा सञ्चालन भएको वैचारिक महाविवादको सिलसिलामा तराई–मधेसका समस्याहरू विशेष रुपमा उठेका थिए । तिनको समाधानका लागि तत्कालीन महासचिव कमरेड मदन भण्डारीको अग्रसरतामा पार्टीद्वारा महाधिवेशनमा प्रस्तुत ‘जाति, भाषा, धर्म र संस्कृतिसम्बन्धी फरक मत’को सम्बोधनका लागि कमरेड मोदनाथ प्रश्रितको नेतृत्वमा सुवास नेम्वाङ, राजेन्द्र श्रेष्ठ, हेमराज राई, रामचन्द्र झा, योगेन्द्र साहलगायतको कार्यदल गठन गर्योे । उक्त कार्यदल भित्रको छलफलका क्रममा ‘मुलुक प्रादेशिक संरचनामा जानुपर्ने’ माग देशमै पहिलोपटक उठेको थियो । २. २०५० सालमा पार्टीलेसीतानन्दन रायको संयोजकत्वमा मोदनाथ प्रश्रित, रामचन्द्र झा, सलिम मियाँ अन्सारी, महेन्द्र राय यादव, जितेन्द्रनारायण देव र योगेन्द्र साह सम्मिलित ‘तराई समस्या अध्ययन कार्यदल’ गठन गर्योन । कार्यदलले जनकपुर, विराटनगर, राजविराजमा अन्तक्र्रिया र छलफल कार्यक्रम सम्पन्न गरी राय–सुझावहरू संकलन गरेको थियो । र, अन्तिममा वीरगञ्जमा अन्तक्र्रिया गरिसकेपछि कार्यदलले काम अघि बढाउन सकेन । ३. २०६२(०६३ पश्चात नेकपा ९एमाले०ले कमरेड झलनाथ खनालको संयोजकत्वमा अशोक कुमार राई, रामचन्द्र झालगायत नेताहरू सम्मिलित ‘तराई समस्या अध्ययन कार्यदल’ गठन गर्योत । उक्त कार्यदलले व्यापक अध्ययन, छलफल र अन्तक्र्रिया पश्चात पार्टी समक्ष प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदन अत्यन्तै महत्वपूर्ण रहेको छ । प्रतिवेदनमा तराईको भौगोलिक, जनसांख्यिक, भाषिक र सामाजिक अवस्थितिको सन्दर्भमा सविस्तार चर्चा गर्दै पार्टी कामलाई व्यवस्थित गर्न छुट्टै जनसंगठन निर्माण गर्न समेत सुझाव दिइएको थियो । पछि ‘लोकतान्त्रिक मधेसी संगठन’को गठन भएको थियो । ४. नेपालको अन्तरिम संविधान–२०६३ लेखनको क्रममा त्यसको प्रस्तावनामा ‘संघीयता’ उल्लेख गर्न पार्टीभित्र सुझावहरू प्राप्त भएकाथिए । यसमा तराइ आधारित पार्टी नेता तथा कार्यकर्ताहरूले विशेष सक्रियता देखाउनु भएकोे स्थिति थियो ।यदि समयमै तराई–मधेसको मनोविज्ञान, सरोकारर माग बुझेर अघि बढ्न सकेको भए स्थिति धेरै भिन्न हुने निश्चित थियो । ५. २०६५(०६६ मा पार्टीको संसदीय दलले ‘राज्य पुनःसंरचनाको सम्बन्धमा’ सुझाव प्रस्तुत गर्न रामचन्द्र झाको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गर्योस । उक्त कार्यदलले विभिन्न खाले छलफल र अन्तक्र्रिया गरी १५ प्रदेशको प्रस्ताव अघि सार्योक । त्यस सम्बन्धमा पार्टीले व्यवस्थित र संस्थागत रुपमा कुनै निर्णय गर्न नसक्दा संविधानसभाको राज्य पुनःसंरचना तथा राज्यशक्तिको बाँडफाँट समिति अनपेक्षित परिणाम र निष्कर्षमा पुग्यो । यदि पार्टीले व्यवस्थित र संस्थागत रुपमा मार्गदर्शन गर्न र उचित निर्णय गर्न सकेको भएपरिस्थिति त्यस ढंगले असहज बन्ने थिएन । त्यसबेला अध्ययन–छलफलको कमी तथा विषयको गंभीरतालाई बुझ्न नसक्दा नै व्यवस्थित र संस्थागत निर्णय हुन सकेन । तर पछि–पछि अध्ययन, छलफल र बहसपश्चात पार्टीले यस विषयलाई गंभीरताका साथ लिंदै गयो र आफ्ना निष्कर्षहरूलाई थप व्यवस्थित बनाउँदै अघि बढ्योे । विभिन्न समयका अध्ययन, छलफल, निष्कर्ष र पहलकदमीका आधारमा तराई–मधेसका सन्दर्भमा देखापरेका समस्याहरू पहिचान र उजागर गरी समाधानको ठोस प्रयास अघि बढाउने कामको थालनी नेकपा एमालेले गरेको थियो । र, निम्न बमोजिम ठोस कार्ययोजना र कार्यक्रम अघि बढाउने अग्रसरता लियोः क) नागरिकता समस्या समाधानका लागि २०५१ सालको नौ महिने सरकारको कार्यकालमा धनपति उपाध्यायको अध्यक्षतामा ‘नागरिकता आयोग’ गठन तथा सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्न व्यापक अभियान सञ्चालन गरेर पार्टीले तराई–मधेसका नागरिकता र घरजग्गा विहीन नेपालीहरुलाई सम्बोधन गर्न ठोस पहल अघि बढायो । ख) पूर्व–पश्चिम राजमार्गको दक्षिणमा बैकल्पिक राजमार्गका रुपमा १,६०० किमी लामो हुलाकी राजमार्ग निर्माणमा विशेष जोड दिंदै बजेट तर्जुमा गरियो । काठमाडौंलाई तराईसँग द्रूतमार्गले जोड्ने योजना अघि बढाउने काम भयो । ग) बाराको निजगढमा दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको आवश्यकतामा जोड गर्दै विस्तृत अध्ययन सम्पन्न भई हाल कार्यान्वयनको पर्खाइमा रहेको छ । घ) भैरहवामा क्षेत्रीय विमानस्थल निर्माणको काम कार्यान्वयनको प्रक्रियामा रहेको छ । ङ) मदरसा कार्यदलको गठन गरी तराईमा रहेका मदरसाको स्थितिमा सुधार गर्ने काम भयो । साथै, नेपाली सेनामा मधेसी, महिला र दलितको सहभागिताको नयाँ सुरुवात गरियो र पहिलो पटक राजविराजमा मधेसीहरुका लागि सेनामा छुट्टै भर्ना लिने काम भयो । च) पूर्व–पश्चिम रेलवे निर्माणको अध्ययन तथा ‘जनता आवास कार्यक्रमहरु’ विभिन्न समयमा अघि बढाउने काम भयो । छ) ‘एक मधेसः एक प्रदेश’को भ्रान्ति चिरेर तराई र पहाडमा बहुप्रदेशहरू निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिंदै पार्टीले स्पष्ट नीतिगत अगुवाई गर्ने काम गर्योँ । ज) विद्यमान अवस्थामा पूर्व–पश्चिम मेची–महाकाली काँक्रो चिरेजस्तो गरी प्रदेश निर्माण गरिनुहुँदैन । बरु तराई–पहाड र हिमालको संलग्नता रहने गरी अम्बा चिरेजस्तो गरी प्रादेशिक संरचना निर्माण गर्नु उपयुक्त हुने निष्कर्षमा पार्टीले अगुवाई गर्दै आएको छ । यस क्रममा राष्ट्रिय हित, एकता र अखण्डता अक्षुण्ण राख्ने गरी मुलुकको प्रादेशिक पुनःसंरचना गर्न हाम्रो पार्टी निरन्तर प्रयत्नशील छ । तराई मधेस आन्दोलन र उठाइएका माग नयाँ संविधान निर्माणको क्रममा चलेका अनेकौं बहस, छलफल र विवादको सिलसिलामा मधेसबाट निर्वाचित ११६ सभासद्हरूमध्ये १०५ जनाको सक्रिय सहभागिता र योगदान रहेकोछ । खासगरी मधेसी मोर्चासम्बद्ध ११ जना तराईबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित तथा अन्य समानुपातिक तर्फका गरी करिब पाँच दर्जन सभासद्हरूको संविधान पारित गर्ने प्रक्रियामा सहभागिता नरहेको मात्र हो । पहिलो र दोस्रो संविधान सभाको कार्यविधि, प्रक्रिया र अन्य सारा निर्णयहरूमा मोर्चासम्बद्ध पार्टी र सभासद्हरूको निरन्तर र सक्रिय सहभागिता थियो । अन्त्यमा संविधानसभाको करिब ८७ प्रतिशत सभासदहरूको सहमति, ९१ प्रतिशत सभासदहरूको सहभागिता र ९२ प्रतिशत सभासद्हरूको हस्ताक्षरमा ‘नेपालको संविधान’ २०७२ जारी भएको सबैलाई अवगत नै छ । नयाँ संविधान जारी भएपछि एकातिर नेपालीहरूमा खुशीयाली छायो, चियापान र दिपावली मनाउने क्रम चल्यो र संविधानको राष्ट्रव्यापी स्वागत भयो । अर्कोतिर मधेसी मोर्चासम्बद्ध दलहरूले राजविराजमा असोज ५ गते बैठक गरी आन्दोलनलाई राजमार्गमा धर्ना र सीमा–नाकामा अवरोध गर्ने घोषणा गर्न पुगे । असोज १ गते काठमाडौं आई फर्केका भारतीय विशेषदूत एस जयशंकरले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनका आधारमा भारत सरकारले ‘नेपालको संविधान’ जारी भएको ‘असन्तुष्टि’मा सीमानाका अवरोधलाई बहाना बनाउँदै अघोषित नाकाबन्दी गर्योु । वास्तवमा यो अत्यन्त बिडम्बनापूर्ण प्रतिक्रिया थियो । किनभने, नेपालको नयाँ संविधानमा मित्रराष्ट्रविरुद्ध लक्षित कुनै व्यवस्था गरिएको छैन । देशमा कुनै एउटा जाति विशेषको बहुमत नभएको, देशभित्रै समेत विद्यमान १२५ जात–जाति, १२३ भाषा–भाषी, १० धर्म तथा विविध संस्कृति एवम् क्षेत्र, लिङ्ग र वर्गका जनसमुदाय विरुद्ध यसले कुनै विभेदकारी व्यवस्था गरेकै छैन । हो, सबैले चाहना गरेअनुरुपको व्यवस्था मिलाउन यस संविधानमा संभव नभएको स्थिति अवश्य पनि छ र यस्तो हुन्छ नै । साझा सहमति, अधिकतम सहमति वा सम्झौताको दस्तावेजका रुपमा जारी यस संविधानमा सबैका अपेक्षाको पूर्ण सम्बोधन सम्भव थिएन र भएन । नेपाली जनताले विगत लामो त्याग, बलिदान र संघर्षबाट प्राप्त गरेको परिवर्तनलाई जारी संविधानले संस्थागत गरेको छ । यसले ‘रैती’ र ‘प्रजा’को नियतिमा रहेका नेपालीहरूलाई ‘नागरिक’को सम्मानजनक हैसियत प्रदान गरेको छ । सबैखाले विभेद र विशेषाधिकारको अन्त्य गरी न्यायपूर्ण र समानतामूलक समाज निर्माणको परिकल्पना गर्दै तदनुरुपको संवैधानिक व्यवस्था गरेको छ । नेपालका दुबै छिमेकीहरू, सबै मित्र राष्ट्रहरूसँगको पारस्परिक सम्बन्ध र हितलाई यसले आत्मसात गरेको छ । र, सर्वोपरी रुपमा मुलुकको हित, एकता र अग्रगतितर्फ यो विशेषरुपमा परिलक्षित रहेको स्पष्ट छ । तर, अंगिकृत नागरिकहरू नेपाल राष्ट्रका संवैधानिक अंगहरूका पदाधिकारी हुन पाउनुपर्ने, जनसंख्याको आधारमा मात्र निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण हुनुपर्ने जस्ता विभिन्न सातवटा बुँदामा आफ्नो असन्तुष्टि प्रकट गरेको कुरा भारतको अंग्रेजी दैनिक ‘इण्डियन एक्सप्रेस’मा नाटकीय रुपमा सार्वजनिक भयो । र, असोज ५ गते यता नेपालीहरूको विशेष चाडपर्व बडा दशैं, तिहार, नेपाल सम्बत् नयाँ वर्ष र छठमा समेत अघोषित नाकाबन्दी निरन्तर रह्यो । र, मुलुकमा एउटा अत्यन्त कष्टपूर्ण स्थिति सिर्जना भएको छ । ‘मधेसी मोर्चा’ले यसबीचमा ७ बुँदे, ३५ बुँदे र ११ बुँदे माग राखेको र तिनको सम्बोधनका आधारमा आन्दोलन टुंगिने उल्लेख गर्दै आएको छ । ७ बुँदे माग ‘इण्डियन एक्सप्रेस’मा प्रकाशित भारतीय संस्थापनले चुहाएका ७ बुँदासँग हुबहु मिलेका देखिन्छन् । विगतमा सरकारसँग भएका पटक–पटकका वार्तामा मोर्चाका तर्फबाट प्रस्तुत मागहरू एउटाले राख्ने र अर्कोले खण्डन गर्नेजस्तो विरोधाभाषको स्थिति विद्यमान रहेको स्पष्टै छ । र, मधेसी मोर्चाले संचालन गरेको आन्दोलन उसको नेतृत्व, नियन्त्रण र योजनाअनुरुप नभएको टिप्पणी समेत भइरहेको छ । पछिल्लो पटक २०७२ मंसीर २ गते मोर्चाले सरकारसमक्ष प्रस्तुत गरेका ‘११ सूत्रीय’ मागहरूको सम्बोधन गर्न पटक–पटक वार्ता र सहमतिको प्रयास गर्दा समेत निष्कर्षमा पुग्न संभव भएको छैन । मोर्चाले ‘तराई मधेस’मा मेचीदेखि महाकालीसम्म दुईवटा स्वायत्त प्रदेश निर्माण हुनुपर्ने, मौलिक हकमा समुदायगत समानुपातिक समावेशी हुने स्पष्ट व्यवस्था सहितको अलग धाराको व्यवस्था गर्नुपर्ने, संघ, प्रदेशलगायत राज्यका सम्पूर्ण अंग, तह, निकाय र सेवा–आयोगहरू समानुपातिक समावेशी हुने कुराको प्रत्याभूति हुनुपर्ने, प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन क्षेत्र जनसंख्याको आधारमा निर्धारण तथा मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अन्तरिम संविधानमा भएबमोजिम गर्ने र प्रत्येक प्रदेशबाट अनिवार्य प्रतिनिधित्व हुनेगरी जनसंख्याको आधारमा प्रदेश सभाका सदस्यहरू मतदाता हुनेगरी एकल संक्रमणीय निर्वाचन प्रणालीबाट राष्ट्रिय सभा गठन हुनुपर्ने, वैवाहिक नागरिकताको प्राप्ति संघीय कानूनमा नभई संविधानमा नै स्पष्ट व्यवस्था हुनुपर्ने र संवैधानिक पदहरूमा मनोनित वा निर्वाचन अन्तरिम संविधानको व्यवस्था अनुरुप हुनुपर्ने, न्यायपालिकालाई संघीय राज्यको आधारभूत मान्यता अनुरुप संघीय ढाँचामा रुपान्तरित गर्ने तथा सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत र स्थानीय अदालतको नियुक्ति समावेशी समानुपातिक आधारमा गर्नुपर्ने, साथै उच्च अदालत र स्थानीय अदालतका न्यायधीसहरूको नियुक्ति प्रादेशिक कानुनबमोजिम हुनुपर्ने माग गरेको छ । ‘संघ, प्रदेश र स्थानीय निकायका सबै अंगहरूमा बहुभाषिक नीति लागु गर्नुपर्ने, समावेशी आयोगमा सबै समुदायको प्रतिनिधित्व तथा अन्य सबै आयोगहरूको वित्तीय आयोगमा सबै प्रदेशहरूको प्रतिनिधित्वको व्यवस्था हुनुपर्ने, स्थानीय निकाय तथा विशेष संरचनाको गठन प्रादेशिक कानुन बमोजिम हुनुपर्ने, नेपाली सेनालाई राष्ट्रिय स्वरुप प्रदान गर्दै लोकतान्त्रिकरण गर्ने तथा सेना लगायत सम्पूर्ण सुरक्षा निकायहरू समानुपातिक समावेशी गर्नुपर्ने र नेपाललाई एकल राष्ट्रिय राज्यको रुपमा नभई बहुराष्ट्रिय राज्यको रुपमा परिभाषित गर्नुपर्ने’ माग रहेका छन् । उल्लिखित मागहरू संविधान संशोधनमार्फत सम्बोधन गर्नुपर्ने मोर्चाको जोड छ । खासमा ‘११ बुँदे’ मागका धेरैजसो मागहरूपनि जस्ताको तस्तै सम्बोधन गर्न संभव देखिंदैन । जुनसुकै आन्दोलनमा उठाइएका सबका सब मागहरू पूरा हुनसक्दैनन् । मोर्चाले प्रस्तुत गरेका मागहरूमध्ये ‘समानुपातिक समावेशी’ सहभागिता, जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण, बहुभाषिक नीतिको अवलम्बन, राजनीतिक सहमति र विज्ञहरूको सुझावका आधारमा सीमाङ्कनको टुंगो गरेर अघि बढ्ने प्रबन्ध मिलाउन सकिन्छ । नेपाल सरकार तथा यहाँका राजनीतिक दलहरूसँग भन्दा अमूक देशका राजदूत तथा अमूक देशको नेतृत्वसँग बढी खुसामत गरेर वार्ता, संवाद र सहमतिप्रति गंभीर नदेखिने मधेसी मोर्चाको रवैया रहेको छ । अझ ‘नेपाललाई बहुराष्ट्रिय राज्यको रुपमा परिभाषित गर्नुपर्ने’, ‘सेना लगायत सुरक्षा निकायहरूलाई समानुपातिक समावेशी गर्नुपर्ने’, र ‘मेचीदेखि महाकालीसम्म दुईवटा स्वायत्त प्रदेश निर्माण गर्नुपर्ने’ जस्ता कतिपय माग नेपालको समग्र हित, राष्ट्रिय एकता र अखण्डता प्रतिकूल रहेका छन् । सेना र सुरक्षा निकायमा जुनसुकै समुदायको प्रवेशमा बन्देज छ भने हटाउनुपर्छ, तर तिनमा समुदायगत नभएर व्यक्तिगत योग्यताका आधारमा प्रदेश सुनिश्चित गरिनुपर्दछ । बहुराष्ट्रियताको भ्रान्ति नेपालमा तराई, पहाड र हिमाल वा विभिन्न जातजातिका आधारमा बहुराष्ट्रियताको अवस्था विद्यमान छ्रैन । यस ढंगको माग, दावी र पैरवीलाई स्वीकार्न सकिंदैन । अहिले विगतमा माओवादी आन्दोलनका क्रममा जातीय वा अन्य आधारमा बहुराष्ट्रिय राज्यको वकालत गरिनु उस्तै–उस्तै र भ्रान्तिपूर्ण कुरा हो । नेपाल एउटा बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक र बहुधार्मिक मुलुक हो । यसलाई कसैको अनुचित स्वार्थअनुरुप बहुराष्ट्रिय राज्यका रुपमा मान्न कदापि सकिंदैन । यथार्थमा बहुराष्ट्रिय राज्यको वकालत विभाजनकारी माग हो । भारतको स्वतन्त्रतासँगै जिन्नाले अभ्यास गरेको यो सिद्धान्तले अन्ततः भारतलाई विभाजन गरी हिन्दु बहुल भारत र मुस्लिम बहुल पाकिस्तान बन्न पुगे । धर्मको आधारमा बहुराष्ट्रिय राज्यको वकालत गर्दा भारतले अन्ततः विभाजनको नियति भोग्नुपरेको थियो । तत्पश्चात् भारतीय संस्थापनले पाकिस्तानमा बहुराष्ट्रियताको वकालत गर्दै उर्दू र बंगाली भाषाको आधारमा दुई बहुराष्ट्रियताको पैरवी र अभ्यास गर्यो। । अनि पाकिस्तानबाट विभाजन भई बंगलादेश निर्माण भयो । यही सिद्धान्त श्रीलंकामा तमिल र सिंहाली जातीय या हिन्दु र बौद्ध धार्मिक ‘राष्ट्रियता’का आधारमा बहुराष्ट्रिय राज्यको पृथकतावादी प्रयास नभएको होइन । यद्यपी श्रीलंकाले आन्तरिक रुपमा नै आफ्नो समस्या समाधान गरेकाले त्यहाँ बहुराष्ट्रिय राज्यको अभ्यास सफल नभएको हो । उल्लिखित अनुभवहरूको आधारमा भन्नुपर्दा मधेसी मोर्चाले अहिले गरेको नेपाललाई ‘बहुराष्ट्रिय राज्य’को वकालत अत्यन्त खतरनाक माग हो । यसले अन्ततः विखण्डनकारी र पृथकतावादी प्रयत्न र षडयन्त्रलाई नै प्रोत्साहित गर्ने स्पष्ट छ । तसर्थ, मुलुकको नयाँ संविधानको कार्यान्वयनलाई सहज बनाउने तथा नयाँ संविधानअनुरुप राष्ट्रको जीवनमा प्रगति र समृद्धि ल्याउने हो भने यस्ता गलत, भ्रान्तिपूर्ण र राष्ट्रिय एकता विरोधी मागहरू स्वीकार्न र पूरा गर्न सकिंदैन । यस्ता गलत माग, पैरवी र प्रयासहरूलाई दृढतापूवर्क आलोचना, खण्डन र विरोध गरेर अस्वीकार गर्नुपर्दछ । विगतका सहमतिहरूको स्मरण र समीक्षा २०६३ माघ १ गते ‘नेपालको अन्तरिम संविधान’ जारी भएलगत्तै उठेको मधेस आन्दोलनका जगमा २०६४ जेठ १८ बाट शुरु गरी विभिन्न ६ चरणमा वार्ता र छलफल गरेर २०६४ भदौ १३ गते २२ सूत्रीय सम्झौता भएको थियो । सरकारी वार्ता टोली र मधेसी जनअधिकार फोरमबीचको यस सम्झौताको त्यसयता निकै स्मरण गरेको पाइन्छ । यद्यपि उक्त सम्झौतामा मधेसकेन्द्रीत मात्रै नभएर दलित, जनजाति लगायतका समूहरुको उत्थान र अधिकार समेत उल्लेख गरेको पाइन्छ । त्यतिबेला ‘बहुराष्ट्रिय राज्य’को पैरवी गरेको संझौताले देखाउँदैन । २०६४ फागुन १६ गते संयुक्त मधेसी मोर्चा र तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाबीच भएको ‘८ सूत्रीय सम्झौता’मा पनि ‘मधेसी जनताको स्वायत्त प्रदेश सहितको संघीय संरचनाको आकांक्षालाई स्वीकार गरी नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हुने’भनिएको छ । उक्त सम्झौतामा ‘नेपालको सार्वभौमिकता, एकता र अखण्डतालाई अक्षुण्ण राख्दै स्वायत्त प्रदेशहरूको संरचना केन्द्र र प्रदेशका सूचीहरूको पूर्ण विवरण र अधिकारको बाँडफाँट संविधानसभाबाट निर्धारण गरिने’ समेत उल्लेख गरिएको छ । यस सम्झौताको एउटा बुँदामा २०६४ भदौ १३ को २२ सूत्रीय सम्झौता अविलम्ब कार्यान्वयन गर्ने बुँदा रहेको देखिन्छ । उल्लिखित दुईवटा सम्झौता तथा पहिलो संविधानसभाको ‘राज्य पुनःसंरचना तथा राज्यशक्तिको बाँडफाँट समिति’ले पछि प्रस्ताव गरेको खाकाअनुरुप मधेसमा दुईवटा स्वायत प्रदेशको पक्षमा मधेसी मोर्चाले अडान राख्दै आएको छ । र, पछिल्लो मागको पहिलो बुँदा पनि मूलतः सीमाङ्कनमाकेन्द्रित र दुईवटा स्वायत्त मधेस प्रदेश मेची–महाकालीसम्म रहेको देखिन्छ । जबकी नयाँ संविधानले पूर्वमा सप्तरीदेखि पर्सासम्मका आठवटा जिल्ला सम्मिलित प्रदेश नं २ तथा पश्चिममा नवलपरासीको दाउन्नेदेखि बर्दियासम्मको मूलतः समथर भू–भाग समेटेर प्रदेश नं ५ को सीमाङकन गरिसकेको छ । मधेसी मोर्चाले झापा, मोरङ र सुनसरीलाई प्रदेश नं २ तथा कैलाली र कञ्चनपुरलाई प्रदेश नं ५ मा थप गर्न जोड गरिरहेको छ । यहाँनेर पूर्व–पश्चिम काँक्रोको चिरा आकारमा प्रदेश निर्माण गर्ने माग गर्न विभिन्न पक्षले सक्लान् तर एउटा स्वतन्त्र राष्ट्रले आफ्नो दीर्घकालीन हित र रणनीतिक स्वार्थलाई मध्यनजर गरी प्रदेशहरुको सीमाङकन गर्न ध्यान दिनैपर्छ । आधारभूत रुपमा दुईवटा प्रदेश हुनुपर्ने मागलाई नयाँ संविधानले सम्बोधन गरेको छ । तिनको सीमाङ्कन आफूले भनेअनुसार नै हुनुपर्ने माग जायज छैन । अहिले संविधानसभाबाट नेपालको नयाँ संविधान जारी भई कार्यान्वयनमा अघि बढेको करिब चार महिना भइसकेकोछ । संविधान बमोजिम राष्ट्रप्रमुख, उपप्रमुख, प्रधानमन्त्री,सभामुख र उपसभामुखको चयन भइसकेको छ । सुशील कोइराला नेतृत्वको नेकपा एमाले सम्मिलित अघिल्लो संयुक्त सरकारले ‘समानुपातिक, समावेशी प्रतिनिधित्व’ तथा ‘जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्न’ दर्ता गरेको दुई बुँदे संशोधन प्रस्ताव अघि बढाउने र संविधान संशोधन गरी उत्पन्न असमझदारी हटाउने दिशामा हाम्रो प्रयास जारी छ । यसै अभिप्रायले हाम्रो पार्टीका अध्यक्ष तथा नेपाल सरकारका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७२ मंसिर १९ को वार्ताका क्रममा आन्दोलनरत दलहरूसँग सहमतीका लागि ३ प्रमुख राजनीतिक दलहरूका तर्फबाट प्रस्तुत गर्नुभएको साझा प्रस्ताव यसको निम्ति आधारशीला हुनसक्दछ । १. समानुपातिक समावेशी सहभागिता तथा निर्वाचन क्षेत्रसम्बन्धमा संविधानकमा संशोधनका निमित्त संसदमा दर्ता भएको संशोधन विधेयकलाई संशोधनार्थ प्रक्रिया अघि बढाउने । २. प्रदेशको सिमांकनका सम्बन्धमा छलफल र राजनीतिक सहमतिका आधारमा संविधानमा व्यवस्था गर्ने, त्यसका लागि राजनीतिक समिति गठन गरी तीन महिनामा टुंगो लगाउने । ३. आन्दोलनरत दलहरूलाई आन्दोलनका कार्यक्रमहरू फिर्ता लिन आह्वान गर्ने । यसो गरेर मधेसमा बढिरहेको अविश्वास, अराजकता र द्वेषको स्थिति तथा भारतले त्यसै बहानामा लगाईरहेको अघोषित नाकाबन्दी दुबै अवस्थाको अन्त्य गर्दै देशमा शान्ति, स्थिरता, पारस्परिक विश्वास, सामाजिक सद्भाव र समृद्धिको नयाँ अध्याय थालनी गर्न सक्नुपर्दछ । र, यो कामको नेतृत्व हाम्रो पार्टीले दृढता, एकता र लचकताका साथ सम्पन्न गर्नु अत्यावश्यक छ । साथसाथै, मधेसी मोर्चा र त्यसको आन्दोलनमा प्रकट हुन थालेको पृथकतावाद, अलगाववाद, साम्प्रदायिकतावाद र बहुराष्ट्रियताको बिखण्डनकारी सोच र दृष्टिकोणलाई सच्याएर मधेसी समुदायलाईसमेटेर सँगसँगै अघि बढ्नेहिसाबले सबैलाईएकताको सूत्रमा आबद्ध गर्न सक्नुपर्दछ । आगामी योजना र कार्यभार सिङ्गो मुलुककै आधा जनसंख्या बसोबास गर्ने तराई–मधेसको समस्या समग्रतामा हाम्रो राष्ट्रिय समस्या हो । अहिले तराई–मधेसमा हाम्रो पार्टीप्रति द्वेष र घृणा फैलाउने, लाञ्छना र आरोप लगाउने तथा जनसमुदायलाई अनुचित रुपमा भड्काउने गलत रवैया जारी छ । सङ्घीयताको पक्षमा आज ‘मधेसी’ भनिने राजनीतिक दलहरु बन्नुभन्दा अघि नै हाम्रो पार्टीले संस्थागत निर्णय गरी त्यसको पक्षपोषण गरेको सर्वविदितै छ । यतिमात्र होइन, संघीयतालाई यहाँको मौलिक विशेषता र विशिष्टताअनुरुप आफ्नै खुट्टामा उभ्याउने र नेपाली अनुहारमा प्रस्तुत गर्ने काम समेत हामीले नै गरेका छौं । यस सन्दर्भमा हाम्रो स्पष्ट मान्यता रहिआएको छ – संघीयता नेपाली राष्ट्रियता, हित र एकतालाई कमजोर पार्ने बहानाबाजी हुनुहुँदैन । यसले सबै नेपालीलाई चेतना, जागरण, अवसर, पहुँच, प्रतिनिधित्व तथा स्वाभिमान र खुशियालीका साथ समृद्धिको दिशामा अघि बढाउन सक्नुपर्छ । तराई–मधेसमा बसोबास गर्ने जनसमुदायमा नेकपा एमालेप्रति आकर्षण, विश्वास र भरोसा बढाएर मात्र यो काम सम्भव छ । यसका निम्ति हामीले तराई–मधेसमा देखापरेका गलत प्रवृत्तिको विरोध तथा न्यायप्रेमी जनसमुदायका जायज सरोकारहरुको सम्मान र सम्बोधन गर्नु अनिवार्य छ । तराई–मधेसमा विद्यमान र उत्पन्न समस्याको समाधानका निम्ति हाम्रो पार्टीले आफूलाई निम्नानुसार केन्द्रित गर्नु अत्यावश्यक छ – १. वार्ता, संवाद र सहमतिको निर्माण नयाँ संविधान जारी भइसकेपछि उत्पन्न स्थिति र तराई–मधेसमा चलिरहेको आन्दोलनमा कैयौं गलत र अनुचित प्रवृत्तिहरु देखापरेका छन् । यसमा नेपाल राष्ट्र, नेपाली राष्ट्रियता, आम जनसमुदाय बीचको एकता र सामाजिक सद्भाव बिथोल्ने खालका घातक र हानिकारक प्रवृत्तिहरु समेत प्रकट भएको अवस्था देख्न सकिन्छ । तर जतिसुकै गलत रवैया र प्रवृत्तिहरु देखा परेको भएपनि हामीले यो समस्याको समाधान वार्ता, संवाद र सहमतिको माध्यमबाटै गर्न जोड गर्नुपर्छ । गलत र नाजायज मागहरु अस्वीकार गर्नु, बुझाइमा रहेका कमीहरु हटाउनु र सहमति निर्माण गरी शान्तिपूर्ण रुपमा समस्याको निकास खोजी गरेर अघि बढ्नु अपरिहार्य छ । शान्ति सुरक्षाको उचित प्रबन्ध मिलाउँदै, हिंसा, अराजकता, आतंकपूर्ण क्रियाकलाप र फासिवादी चरित्रका अभिव्यक्तिहरुलाई नियन्त्रण गर्दै वार्ता र संवादको माध्यमबाट विश्वास र सहमति निर्माण गरेर विद्यमान स्थितिको अन्त्य गर्दै अघि बढ्न विशेष ध्यानकेन्द्रित गर्नु जरुरी छ । २. आलोचना, विरोध र खण्डन–मण्डन तराई–मधेसका जनसमुदायको हितमा यतिबेला नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले विशेषतः हाम्रो सात दशक लामो विगत कालखण्डमा निर्वाह गरेको सकारात्मक र उदाहरणीय भूमिका एवम् कामलाई संस्थागत रुपमै उल्लेख र स्पष्ट पार्नु पर्दछ । तराई–मधेसको आन्दोलनमा प्रकट भएको अलगाववादी चिन्तन, साम्प्रदायिक व्यवहार र पृथकतावादी रवैया अनुभूति हुने माग, दावी र पैरवीको सुव्यवस्थितरुपमा आलोचना गर्नुपर्दछ, तथ्यपरक भण्डाफोर गर्नुपर्दछ र दुष्प्रचारको खण्डन–मण्डन गरी आफ्नो पंक्ति र न्यायप्रेमी जनसमुदायलाई आजको राष्ट्रिय आवश्यकता, तराई–मधेसका जनसमुदायको हित र पार्टीको दृष्टिकोणले स्पष्ट पार्नुपर्दछ । पार्टीले गरेका विशिष्ट भूमिका र पहलकदमीको उच्चारणसम्म नगर्ने, उल्टै ‘मधेसकेन्द्रित’ दलको दुष्प्रचारमा बग्ने रवैयाबाट पार्टीपंक्ति दृढतापूर्वक मुक्त भएर पार्टी र न्यायप्रेमी जनसमुदायमाझ एकताबद्धढंगले व्यवस्थित योजना र स्पष्ट दृष्टिकोणकसाथ अघि बढ्नुपर्दछ । ३. जनपरिचालन अभियानको सञ्चालन अहिले हाम्रो पार्टी केन्द्रीय योजना तथा विकेन्द्रित र रचनात्मक ढंगले तराई–मधेसका जिल्ला, क्षेत्र, गाउँ र बस्तीहरुमा पुग्नु पर्ने अत्यन्त खाँचो छ । तराईका हरेक झुपडीसम्म पुगेर जनसमुदायलाई सचेत, जागरुक र सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्न प्रेरित, प्रोत्साहित र परिचालित नगरी मुलुकको राष्ट्रियता र सामाजिक एकतालाई सबल बनाउन सकिंदैन । यो जिम्मेवारी पूरा गर्ने दायित्व इतिहासले हाम्रो पार्टी, मूलतः तराई–मधेसमा लामो संघर्ष र परीक्षणबाट गुज्रेका नेता, कार्यकर्ता, सभासद् र पार्टीपंक्तिको काँधमा सुम्पेको छ । यस विशेष घडीमा पार्टीसम्बद्ध सम्पूर्ण जनसंगठन, पार्टी कमिटी, समर्थक र शुभेच्छुकहरु एकढिक्का भएर पार्टी र राष्ट्रको भविष्य तथा जनसमुदायको हित रक्षा र सुनिश्चित गर्न दृढतापूर्वक अग्रसर हुनैपर्दछ । ४. विभेद, शोषण र अन्यायको अन्त्य तराई–मधेसमा अहिले उत्पन्न समस्या र संकटका निम्ति त्यहाँ विद्यमान वर्गीय तथा सामाजिक विभेद, जमिन्दारी शोषण र थिचोमिचो मुख्य रुपमा जिम्मेवार रहेका छन् । महिलाहरु बोक्सीको आरोपमा अपमानित हुने अवस्थाको अन्त्य गर्ने तथा दाइजो प्रथाको बहानामा हिंसा र अत्याचार खेप्नुपर्ने स्थितिको अन्त्य हामीले गर्नैपर्छ । जमिन्दारहरुको शोषणबाट किसानलाई मुक्त नगरेसम्म, सामाजिक विभेदका अनेकन रुपहरुको अन्त्य नगरेसम्म, छुवाछुत जस्ता सामाजिक अपराधहरु नहटाएसम्म र पितृसत्ताको अत्याचारबाट महिलाहरुको सुरक्षा नगरी तराई–मधेसमा न्यायपूर्ण, आधुनिक र सभ्य समाज निर्माण गर्न सम्भव छैन । तसर्थः सामन्तवादका सबैखाले शोषण र अत्याचार तथा बाँकी सम्पूर्ण अवशेषहरुको अन्त्य गर्न आज हामीले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नैपर्छ । त्यो काम हामीले आवेग र उत्तेजनाको आधारमा नभई संयम, सुझबुझ र विवेकका साथ गर्नसक्नुपर्दछ । ५. पार्टीको सार्थक भूमिका र प्रतिष्ठा अभिबृद्धि स्थापनाकालदेखि नै हाम्रो पार्टीले तराई–मधेस, पहाड र हिमाल तथा पूर्व–पश्चिमका आम न्यायप्रेमी जनसमुदायबीच सचेतनता, जागरण, समानता र न्यायको आवाज बुलन्द गर्दै आएको छ । हामीले तराई–मधेसका जनसमुदायको अहितमा कुनै गलत निर्णय गरेका छैनौं, जसका कारण आज हामीलाई पश्चाताप नै गर्नुपर्ने अवस्था होस् । बरु आफ्नो सामथ्र्य, निष्ठा र विवेकलाई अधिकतम सदुपयोग गरेर तराई–मधेसका तमाम जनसमुदायबीच हामी अथक रुपमा जनसेवा र समाजसेवामा समर्पित रहँदै आएका छौं । अहिले हामीले विगतका सम्पूर्ण प्रयास र उपलब्धिहरुलाई एकीकृत र संस्थागत गरी जनसमुदायको बीचमा स्थापित गर्नु जरुरी छ । यसो गरेर मात्रै हामीले तराई–मधेस र सिंगो राष्ट्रको मामिलामा सार्थक हस्तक्षेप र प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्दै पार्टीको भूमिका बढाउन र प्रतिष्ठा अभिवृद्धि गर्न सफल र सक्षम हुनेछौं । हाम्रो सार्थक हस्तक्षेप र भूमिका बेगर न तराई–मधेसका जनसमुदायको स्वाभिमान र मर्यादा बढ्न सक्छ, न त राष्ट्रिय एकता र सामाजिक सद्भाव नै बलियो हुनसक्दछ । ६. दृष्टिकोणमा परिवर्तन तराई–मधेसमा बस्ने सबै नागरिकलाई एउटै दृष्टिकोणले हेरिनु गलत हुन्छ । पुस्तौं–पुस्तादेखि मधेसको भूमिलाई आवाद गरेर आजको रुपमा विकास गरेका भूमिपूत्र र वंशजका आधारमा नागरिक रहेका नेपालीहरु नै तराई–मधेसमा बहुसंख्यक रहेका छन् । यद्यपि विवाहका आधारमा वा अन्य हिसाबले अंगीकृत नागरिकता प्राप्त नेपालीहरुको संख्या पनि उल्लेख्य छ । खासगरी, प्रलोभनमा पारेर वा अनुचित ढंगले खरिद गरेर नागरिकता प्राप्त गर्ने संख्या अत्यन्त सीमित छ ।सबै तराईबासीहरुलाई भारतीयको नजरले हेरिनु वा त्यस्तो व्यवहार गर्न खोज्नु सर्वथा गलत तरिका हो । तराई–मधेसका नागरिकलाई हेर्ने र व्यवहार गर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन गरी सम्मानजनक रनयाँ व्यवहार गर्नु अत्यन्त आवश्यक छ । पहिले काठमाडौं आउन समेत मधेसी जनतालाई प्रवेशाज्ञा लिनुपर्ने अवस्था थियो । त्यति मात्र हैन, ‘मान्छे हैन, मधेसी हो’ मनु मखु मस्र्या खः सम्म भन्ने गरिन्थ्यो । यस्ता अनेकौं हेलाहोचो र अपमानजनक व्यवहारमा आज निकै कमी आएको छ । तराईवासीहरुका कैयौं चाडपर्व ९छठ इत्यादि काठमाडौंलगायत देशका विभिन्न भागमा गैर मधेसीले समेत बडो उल्लासका साथ मनाउने, राष्ट्रप्रमुख, सरकारप्रमुख र राजनीतिक दलका नेताहरु समेत सहभागी बन्ने परम्परा विकास भइसकेको छ । यस खालको सद्भाव र पारस्परिक सम्मानलाई अझ मजबुत बनाउनुपर्दछ । आजको नयाँ परिवेशमा सुदृढ नेपाली राष्ट्रिय भावना र स्वाभिमानको व्यवहार अत्यन्तै जरुरत छ । यस सिलसिलामा हामीले नयाँ संविधानप्रति फैलाइएको भ्रमको तुवाँलो हटाउने, त्यसप्रतिको नकारात्मक दृष्टिकोणमा परिवर्तन गरी सकारात्मक बनाउने र मधेसी जनसमुदायको भावनालाई उच्च सम्मान गर्दै राष्ट्रिय एकताको मालामा मूल प्रवाहीकरण गर्ने काम गर्नुपर्दछ । र, मधेस अधिकारको नाउँमा न्यायप्रेमी मधेसी जनतालाई भड्काएर आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गर्न चाहने तत्वहरुप्रति हामी सचेत र गम्भीर हुनुपर्ने खाँचो छ । अन्त्यमा, हाम्रो पार्टीले आज देखापरेका समस्याहरुको वस्तुपरक अध्ययन, विश्लेषण र समीक्षा गरी ठोस निष्कर्षमा पुग्न यो विशेष राष्ट्रिय भेलाको आयोजना गरेको हो । २२ जिल्लाका २७९ नेता कमरेडहरुको सहभागितामा हामीले यो भेला गरिरहेका छौं । यस महत्वपूर्ण जमघटमा गाउँ, क्षेत्र र जिल्लामा आधारित भएर होइन, समग्र राष्ट्रिय भावना र दृष्टिकोणका साथ हामी पार्टीको भूमिकालाई सबल, सार्थक र प्रभावकारी बनाउन केन्द्रित हुनैपर्दछ । यस भेलाले हाम्रो पार्टीलाई हाल मुलुकले भोग्नुपरेका समस्याहरुको ठोस समाधान गरी राष्ट्रलाई सही रुपमा मार्गदर्शन गर्न महत्वपूर्ण सहयोग पुर्यारउने छ । यसका निम्ति हामीहरु अत्यन्त गंभीर, संवेदनशील, द्वन्द्वात्मक र वैज्ञानिक दृष्टिकोणका साथ अंशमा बहकिएर एकलकाटे नभई समग्र दृष्टिकोण र कार्ययोजना तर्जुमा गर्न रचनात्मक ढंगले क्रियाशील हुनैपर्दछ । यसो गरेर मात्रै हामीले राष्ट्रलाई निकास र नेतृत्व दिन तथा आम जनसमुदायको आशा, विश्वास र भरोसाको केन्द्रबिन्दु बनेर सफल भूमिका निर्वाह गर्न सम्भव हुनेछ । यस घडीमा म सम्पूर्ण सहभागी कमरेडहरुको अथक परिश्रम, समर्पण र रचनात्मक भूमिकाको हार्दिक अपेक्षा समेत गर्दछु । (एमाले महासचिव ईश्वर पोखरेलद्वारा चितवनमा भएको राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेलामा प्रस्तुत प्रतिवेदन)