कता अड्कियो एमाओवादी र वैद्यको एकता ?

काठमाडौं । एकीकृत माओवादीसँग चार वर्षअघि विभाजित भएको मोहन वैद्य नेतृत्वको माओवादीको एकता प्रक्रिया अन्तिम विन्दुमा पुगेर रोकिएको छ । दुई वर्षअघि नै एमाओवादी र वैद्य माओवादीबीच एकताको लागि छलफल शुरु भए पनि पटक पटकको राजनीतिक उतारचढावका कारण छलफल प्रक्रिया अवरुद्ध हुँदै आएको थियो । दुई पार्टीबीच एकता प्रक्रिया अघि बढाउनका लागि दुवै पार्टीले वार्ता टोली नै बनाएको थियो । दुवै पार्टीका वार्ता टोलीबीच पटक पटक गोप्य वार्ताहरु समेत भए । तर निर्णायक तहको वार्ता हुने तयारी हुँदै गर्दा राजनीतिक उतारचढावकै कारण रोकिँदै आएको थियो । वार्ता प्रक्रिया निश्कर्षमा नपुगे पनि प्रक्रिया भंग नै गरिएको थिएन । संविधानसभामा हानाहान भएपछि कार्यगत एकता गएको माघ ५ गते मध्यरातमा संविधानसभामा कुर्चि हानाहान भएपछि सडक संघर्षको घोषणा गरेको एमाओवादीसँग कार्यगत एकता गर्दै संयुक्त आन्दोलन गरे । पहिचानको पक्षका कार्यगत एकता गरेको वैद्य माओवादीले नेपाल बन्दसमेत एमाओवादीसँग मिलेर ग¥यो । तर त्यही संविधानसभाबाट पहिचान खोज्नेहरु र संविधानसभा नै विघटन गर्नुपर्ने माग राखेको पार्टीबीचको कार्यगत एकता धेरै दिन टिकेन । कार्यगत एकता नभए पनि दुई पार्टीको एकता प्रक्रिया भने तुहिसकेको थिएन । वैशाख १२ गतेको शक्तिशाली महाभूकम्प गएपछि भने राजनीति नयाँ कोर्षमा अघि बढ्यो । जसरी पनि संविधान जारी गर्ने भन्दै प्रमुख तीन दल कांग्रेस, एमाले र एकीकृत माओवादीबीच १६ बुँदे सहमति भएपछि वैद्य माओवादीले एमाओवादीसँगको एकता प्रक्रिया सकिएको घोषणा गरेको थियो । संविधान घोषणापछि बन्यो एकताको वातावरण संविधान जसरी पनि जारी गर्ने तीन दलीय सहमतिपछि आगो बनेको वैद्यहरु बहिष्कार गरेको संविधानसभाले नयाँ संविधान जारी गरेपछि फेरि एमाओवादीसँगै एकता गर्ने पक्षमा वैद्य माओवादी उभिएको छ । संविधान जारी भए लगत्तै एमाओवादीबाट भारत परस्त भन्ने आरोप लाग्ने गरेका डा.बाबुराम भट्टराई पनि एमाओवादीबाट बाहिरिए । उनीसँगै भट्टराई पक्षधरका नेता कार्यकर्ताहरु पनि नयाँ शक्ति अभियान भन्दै एमाओवादी छाडेर गएका छन् । संविधान जारी गर्ने भनेपछि चिढिएको वैद्य माओवादी संविधान जारी भएपछि फेरि एमाओवादीसँग कसरी मत मिल्यो त ? राजनीतिक विश्लेषकहरु भन्छन्, ‘वैद्य माओवादीबाट विप्लवसहितका नेताहरु अलग भएपछि पार्टी निकै कमजोर हुँदै गएपछि एकताको विकल्प नदेखेका हुन् ।’ वैद्यसँग मिल्नु एमाओवादीको पनि बाध्यता टुटफुटपछि वैद्य माओवादी मात्र होइन, एकीकृत माओवादी पनि कमजोर बन्यो । टुटफुटकै कारण पहिलो संविधानसभाबाट पहिलो बनेको पार्टी दोस्रो संविधानसभाबाट तेस्रो बन्न पुग्यो । आफू कमजोर भएकै कारण नयाँ संविधानमा पनि आफ्ना सबै एजेण्डा समेटिन सकेन । पहिचान र संघीयता पक्षधर नै कमजोर बन्न पुग्यो । नयाँ संविधान जारी भएपछि डा.बाबुराम भट्टराईले पनि नयाँ शक्ति बनाउने भन्दै एउटा समूह लिएर हिडेपछि प्रचण्ड पनि कमजोर बनेका छन् । भट्टराईको समूह नयाँ शक्तिका रुपमा उदाउन नदिनका लागि पनि आफूबाट चोइटिएका दलहरुसँग मिल्नुको विकल्प छैन एमाओवादीसँग । एमाओवादीसँग मात्र होइन, सबै माओवादी एकता गर्नुपर्ने बहस पनि बेलाबेलामा भयो । पाँच माओवादी पार्टीहरुबीच केही समय कार्यगत एकता पनि भए । तर त्यसले मूर्तरुप लिन नसकेपछि वैद्यले एमाओवादी बाहेकका माओवादीसँग एकताको पहल थाल्यो । तर ती पहल पनि सार्थक नभएपछि परि थापा नेतृत्वको नेकपा एकीकृतसँग हालसालै एकता गरी नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) बनेको छ । परि थापासँग एकतापछि पुनः एमाओवादीसँग एकता गर्ने प्रस्ताव वैद्यले पार्टी केन्द्रीय समितिबाट पारित गराए एकता प्रक्रियाले मूर्त रुप पाउन सकेको छैन । विवाद नयाँ संविधानमा पार्टीको कार्यदिशाको बहस राष्ट्रिय सम्मेलनबाटै टुंगो लगाउन सकिने भए पनि नयाँ संविधानलाई स्वीकार्ने कि नस्वीकार्ने भन्ने विषयमा दुई पार्टीबीचको बहस अल्झिएको छ । एकीकृत माओवादीले नयाँ संविधानलाई ऐतिहासिक संविधान भन्दै दीपावली नै ग¥यो । वैद्य माओवादीले भने नयाँ संविधानलाई प्रतिगामी भन्दै संविधान जलाउने काम ग¥यो । समस्या यहीँ विन्दुमा आएर अल्भिएको दुवै पार्टीका नेताहरु बताउँछन् । एमाओवादी नयाँ संविधानलाई अब प्रतिगामी भन्न चाहँदैन भने वैद्य माओवादीलाई सशक्त बहिष्कार गरेको संविधानसभाबाट बनेको संविधानलाई प्रतिगामी भन्दै आगो झोँसिसकेको छ । सहमति पहल अझै कायमै संविधानकाबारेमा एकअर्काबीच फरक फरक दृष्टिकोण भएपनि विगतमा विभाजन एकता भएको हुने गरेको माओवादी इतिहास छ । त्यसैले सबै विवादलाई महाधिवेशनबाट हल गर्ने सहमतिमा एकता हुन सक्ने दुवै पार्टीका नेताहरु बताउँछन् । मिल्न नचाहने विन्दुमा बहस गर्ने हो, मिल्न सकिदैन तर मिल्ने कोणबाट गरियो भने सहमति हुने वैद्य माओवादीका केन्द्रीय सदस्य रामदीप आचार्य बताउँछन् । एमाओवादीको जारी केन्द्रीय समिति बैठकमा पनि प्रचण्डलेको राजनीतिक प्रस्तावमा एकता प्रक्रियालाई अघि बढाउने उल्लेख छ । त्यसैले असहमतिका बुँदालाई थाती राखेर भए पनि एकता गर्नुपर्ने पक्षमा बहुमत नेता कार्यकर्ताको जोड देखिन्छ ।