भूकम्प पीडितले घर बनाउन २ लाख अनुदान पाउने

काठमाडौं । सरकारले भूकम्पका कारण पूर्णरुपमा घर क्षति भएका करिब ५ लाख परिवारलाई घर बनाउन २ लाख रूपैयाँ अनुदान दिने तयारी गरेको छ । सरकारले भूकम्प प्रभावित व्यक्तिहरुलाई भूकम्प प्रतिरोधी घरको नमूना पनि दिनेछ । उक्त घर दुई लाख रुपैयाँमा तयार हुने छ । दुई लाख भन्दा धेरै खर्चेर घर बनाउन चाहनेहरुले भने थप रकम आफै व्यहोर्नुपर्नेछ तर, घरको नमूना भने सरकारले भनेजस्तै हुनुपर्नेछ ।

सरकारले बनाएको ‘भूकम्पबाट पूर्ण रूपमा क्षति भएका आवास पुननिर्माण अनुदान वितरण कार्यविधि–२०७२’ बनाएको छ । उक्त कार्यविधिअनुसार भूकम्प पीडितहरुलाई घर बनाउन २ लाख रुपैयाँ दिने व्यवस्था छ ।

पीडितको रोजाई अनुसारको घर

सरकारले यसअघिको ‘भूकम्पबाट पूर्ण रुपमा क्षति भएका आवास पुनर्निर्माणका अनुदान सहायता प्रवाह कार्यविधि–२०७२’ को आलोचना भएपछि नयाँ कार्यविधि ल्याएको हो । यस अघिको कार्यविधिमा सहरी क्षेत्रमा २५ लाख र ग्रामिण क्षेत्रमा १५ लाख सहुलियत ऋण लिने भूकम्प पीडितले अनुदान पाउने व्यवस्था गरिएको थिएन । पीडितले कि त २ लाख अनुदान कि ऋण मात्र लिन पाउने व्यवस्था थियो ।

सहरी विकास मन्त्रालयको पहलमा प्रधानमन्त्री कार्यालय, योजना आयोग, स्थानीय विकास मन्त्रालय, अर्थमन्त्रालय र गृह मन्त्रालयबीच छलफल भएर पुरानो कार्यविधिलाई परिमार्जन गरि ल्याइएको नयाँ कार्यविधिअनुसार अनुदान रकम स्थानीय विकास मन्त्रालयले व्यवस्था गर्ने छ । घरको नक्सा तथा डिजाइनसहित प्राविधिक पक्ष सहरी विकास मन्त्रालयले हेर्नेछ । भवन निर्माण विभाग अन्तरगतको डिभिजन कार्यालयले उपलब्ध गराउने भूकम्प प्रतिरोधी घरका डिजाइनमध्येबाट पीडितले छान्नु पर्नेछ । यसमा कोठाको नाप र कोठाको संख्या आवश्यकता अनुसार थपघट गर्न सकिने छ ।

नयाँ कार्यविधिमा भूकम्प पीडित सबैले २ लाख अनुदानका साथै २ प्रतिशत ब्याज दरमा ३ लाख रूपैयाँ सहुलियत ऋण पाउने छन् । पहिले दिने भनिएको १५ लाख र २५ लाख रूपैयाँ सहुलियत ऋण भने बैकले माग्ने धरौटी राखेर मात्र पाइनेछ ।

एक भन्दा धेरै घर भएकाले पनि अनुदान पाउने

२ लाख अनुदान रकम तीन किस्तामा पाइनेछ । पहिलो किस्तामा ५० हजार, दोस्रो किस्तामा एक लाख र अन्तिम किस्तामा ५० हजार अनुदान वितरण गरिनेछ ।

दुई वा त्योभन्दा धेरै घर भत्किएकाले पनि एउटा घरका लागि मात्र अनुदान पाउने छन् । धेरै ठाउँमा घर हुनेको एक स्थानको घर भत्किएको तर अर्को स्थानको सग्लै छ भने त्यस्ता पीडितले अनुदान पाउने छैनन् ।