ओलीले बुनेको कालोबजार र तस्करीको फन्दा

[caption id=\"attachment_5185\" align=\"alignleft\" width=\"150\"] युग पाठक[/caption] नबुझुञ्जेल ठिकै छ, तर मान्छेले बुझ्न थालेपछि ओली सरकारको कालोबजारी र तस्करीको फन्दा निकै बलियो हुनेवाला छ ।

काठमाण्डौंको सडक हेर्नुस्, ट्राफिक जाम उस्तै छ । पेट्रोल, डिजेल नियमित वितरण नगरिएको चार महिना भैसक्यो । आखिर यो चमत्कार कसरी भयो ? जवाफ स्पष्टै छ– कालोबजारको जादूले । मधेसी मोर्चाको नाका–धर्ना वीरगञ्ज नाकामा मात्र सिमित छ । भारतले अघोषित नाकाबन्दी खुकुलो पारेको पनि महिना दिन बित्न लाग्यो । इन्धनको आपूर्ति अहिले निकै बढेको पनि सत्य हो । तर आयल निगमले न त पेट्रोल न त एलपिजी ग्यास नै वितरण गर्ने चाँजोपाँचो मिलाएको छ ।   पाउरोटीको हरेक पोकामा पाँच रुपैयाँ मूल्य बढाएर स्टिकर टाँसिएको छ । लुगाकपडा होस् वा दालचामलका बोरा, सबैमा मूल्य बढिसकेको छ । खाना पकाउने ग्यास र पेट्रोल कालोबजारका अनगिन्दी अघोषित पसलबाट खुलेआम बिक्री भैरहेको छ । पैसाको मूल्य त घट्यो नै, हरेक परिवारको बचत पैसा कालोबजारको खल्तीमा गैरहेको छ । जनता झनझन गरिब र केही थान कालोबजारका खेलाडी ह्वात्तै धनी भैरहेका छन् । यो खेलमा सत्ताका साधन चलाउनेहरुले कत्रो हिस्सा पाइरहेका होलान् यसै अनुमान गर्न सकिन्छ ।   बिडम्बना के भने यस्तै बेलामा पूर्व अर्थमन्त्री रामशरण महत विश्वकै उत्कृष्ट अर्थमन्त्री घोषित भए । जुन पत्रिका जुन उद्देश्यले त्यो घोषणा गरेको भए पनि सर्वसाधरण नेपालीमाझ यो समाचार गजबको जोक बन्यो । नेपालका अखबारमा त्यो समाचार छापिएको दिन एक अखबारको मुखपृष्ठ देखाउँदै एक मित्रले ठट्यौली गरे– आज सबै अखबारको फ्रन्ट पेजमा चर्को जोक छापिएको रहेछ, हेरेको हो !? अनि प्रसिद्ध कार्टुनिष्ट रवीन सायमीको कार्टुन छापियो । एक गरिब देशका यस्ता अर्थमन्त्री जसको दायाँबायाँ गरिब, भुकम्पको विनाशमा अझैसम्म तड्पिरहेका निमुखा जनता उभिएका छन् र बीचमा उनी हृष्टपुष्ट खडा छन् ।   वास्तवमा त्यो कार्टुनले नेपालको पछिल्लो पच्चिस वर्षका बारेमा धेरै रहस्योद्घाटन गर्छ जुन अवधिमा धेरैजसो रामशरण महत नै अर्थमन्त्री रहे । अझ महत्वपूर्ण कुरा के भने विश्वबैंक, आइएमएफ तथा अन्य अन्तराष्ट्रिय विकासे (?) एजेन्सीका प्रियपात्र महतले नै नेपालमा अन्धाधुन्ध निजिकरण र बजारिकरणका नाममा अर्थतन्त्रलाई अराजक र ध्वस्त बनाउन भूमिका खेलेका थिए । आज कालोबजार किन यति सजिलै राज्यका यन्त्रमाथि हावी भयो र खुल्लमखुल्ला जनताको रगत चुस्न सफल भयो भन्ने परिणामको कारण खोज्न उनै महतले सन् १९९० को दशकमा शुरु गरेको आर्थिक नीति हेरे पुग्छ ।   प्रधानमन्त्री केपी ओली उखानटुक्काका लागि प्रख्यात छँदैछन् । उखानटुक्का बाहेक उनले काम गर्नका लागि कालोबजारको कार्यक्षेत्र तयार थियो । ओलीले कालोबजारको जिम्मा लिनुअघि उनै महत अर्थमन्त्री थिए र सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकार कालोबजारको विकास गर्न प्रतिबद्ध देखिन्थ्यो । भारतको नाकाबन्दी नियन्त्रित खालको थियो । मर्न पनि नदिने, नाक जोत्न बाध्य पनि पार्ने । त्यहाँ कालोबजारका लागि प्रसस्त सम्भावना थियो । एक त भुकम्पपीडितका लागि आएको वैदेशिक सहायता तथा स्वदेशी स्रोतको परिचालनमै भ्रष्टाचारको मूल फुटिसकेको थियो, महतकै गृहजिल्लामा उनकै कार्यकर्ता समेत फगत जस्तापाता हिनामिना गर्ने काण्डमा फँसिसकेका थिए । त्यसमाथि नाकाबन्दीले कालोबजारका सबै अराजक चलखेललाई सहज तुल्याइदियो ।   के कालोबजारको पछिल्लो आयामलाई बुझ्न प्रहरीले समातेका केही ग्यालेन पेट्रोल र सिमानामा साइकलमा सामान ओसार्ने पटके करछलीलाई मात्र हेरेर पुग्छ ? पुग्दैन । किनभने यो कालोबजारको आयाम केही हजारमा होइन, अर्बको आंकडामा फैलिएको छ । आयल निगम स्वयम् संस्थागत तस्करीमा मुछिएको खबर आएको थियो । दुगड जस्ता ठूला व्यापारिक घराना समेत खाद्यपदार्थको कृतिम अभाव र मूल्यवृद्धिमा मुछिएका छन् । यी त फुत्किएर बाहिर आएका तथ्य भए । जुन खेल सरकारी संयन्त्रकै मिलेमतोमा चलिरहेको छ, त्यसको आयाम कल्पना पनि गर्न सकिन्न । सर्सर्ती बजार बुझ्यो भने सजिलै हाल चलिरहेको कालोबजारी र तस्करीको भयावह रुप अनुमान गर्न सकिन्छ ।   सर्वसाधरण जनताको आम्दानीको तुलनामा बजारभाउ र तस्करीको इन्धनले हरेक घरको अर्थतन्त्र एक वर्षमा भरताल गर्न नसक्ने गरी ऋणात्मक भएको छ । पा“च हजार आम्दानी छ भने त्यसको मूल्य नाकाबन्दी अघिको भन्दा कम्तिमा बीस प्रतिशतले घटिसकेको छ । मुद्रास्फितीको यो भारलाई धान्न सक्नेगरी जनताले आम्दानी बढाउन सक्ने, राज्य र नीजि रोजगारदाताले तलब बढाउन सक्ने सम्भावना छ त ? यो सम्भावनालाई पनि कालोबजारले खर्लप्पै निलिसकेको छ । पुरै देशको अर्थतन्त्र धरासायी हुने क्रममा छ र यसलाई धान्ने कुनै आकस्मिक वा दिर्घकालिन कार्यक्रमको बारेमा सरकारले सोच्ने त कुरै छाडौं, मतलबै गरेको छैन ।   हामी जुन देशमा छौं र त्यहाँ जस्तो राज्य व्यवस्था छ, त्यसले जस्तो भूमिका खेलिरहेको छ, त्यसबाट के प्रष्ट हुन्छ भने कालोबजारी, तस्करी र भूमिगत अर्थतन्त्रको हातमा देशकै अर्थतन्त्र बुझाउने काम सरकारले नै गरिरहेको छ । सरकारी निकायको नेतृत्व गर्नेहरु यो जिम्मेवारी र धोकाबाट उम्कन पाउने छैनन् । उहिल्यै मिलिसकेको विषयमा समेत मोर्चास“ग सहमति गर्न आनाकानी गरिरहनुले सरकारमा बस्नेहरुको कालोबजारी र तस्करी मोह देखाउँछ । एक विदेशी पत्रिकाले विश्वकै उत्कृष्ट अर्थमन्त्री घोषित गर्दा डा. महत जसरी हास्यव्यंग्य र ठट्टाको विषय भए, त्यो उनी र उनीजस्तैको राजनीतिले निर्माण गरेको स्थिति हो । नबुझुञ्जेल ठिकै छ, तर मान्छेले बुझ्न थालेपछि ओली सरकारको कालोबजारी र तस्करीको फन्दा निकै बलियो हुनेवाला छ ।