अाखिर किन द्वन्द्व निम्त्याउन चाहन्छ सर्वोच्च ?

काठमाडौं । दश वर्षे जनयुद्ध हुँदै माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएको पनि झण्डै एक दशक हुन लागेको छ । त्यतिबेलाको सात राजनीतिक दल र तत्कालिन विद्रोही माओवादीबीच १२ बुँदे समझदारी हुँदै माओवादी शान्ति प्रक्रियामा अवतरण ग¥यो । त्यति नै बेला द्वन्द्वकालिन मुद्दालाई सत्य निरुपण र मेलमिलापबाट टुंगो लगाउने भनी विस्तृत शान्ति सम्झौतामा उल्लेख गरियो । जुन कुरा अन्तरिम संविधानमा समेत उल्लेख थियो । तर तत्कालिन माओवादी सेना र हतियार ब्यवस्थापन तथा संविधानसभाको निर्वाचनको मुद्दाका कारण द्वन्द्वकालिन मुद्दा निरुपणको विषय ओझेलमा प¥यो । सरकार र द्वन्द्वरत पक्षबीच भएको सम्झौताअनुसार जनयुद्धकालिन मुद्दालाई सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गरी हल गर्ने भनिए पनि त्यसतर्फ चासो दिइएन । संविधानसभाको निर्वाचनबाट मुलुककै पहिलो शक्ति बन्दै १० वर्ष हतियार बोकेको माओवादी स्वयं सरकारको नेतृत्व गर्न पुग्यो । तर पनि द्वन्द्वका घाउहरुलाई तत्काल मेटाउनुपर्नेमा खासै महत्व दिएन । विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षरकर्ता दलहरु पालैपालो सरकारको नृेतृत्व गरे पनि द्वन्द्वकालिन मुद्दा निरुपण तथा मेलमिलापका लागि आयोग गठन गर्ने काम समेत गरेनन् । त्यसैको परिणाम स्वरुप युद्धकालिन मुद्दाहरु एक एक गरी ब्युतिन थाल्यो । सत्ताको चास्नीमा डुबेका दलहरुले समयमा त्यसको निरुपण गर्ने पहल समयमा नगर्दा सैंयौ मुद्दाहरु अदालत प्रवेश गरेको छ । जसका कारण बेला बेलामा समस्याहरु निम्तिने गरेका छन् । जनयुद्धकालिन मुद्दा राजनीतिक मुद्दा भएकाले मेलमिलापबाट टुंगो लगाउनुपर्नेमा सबै दलहरु सहमत छन् । तर त्यसलाई कार्यान्वयनको तहमा नजाँदा समस्या जटिल बन्दै गयो । गत वर्षमात्रै कांग्रेस सभापति सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानविन आयोग गठन गर्यो । आजभन्दा एक वर्षअघि गत माघ २७ गतेको कोइराला नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद बैठकले पूर्वराजदूत सूर्यकिरण गुरुङको अध्यक्षतामा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गरेको थियो । समिति सदस्यमा लीला उदासी, कृष्ण सुवेदी, डा. माधवी भट्ट र मञ्चला झा नियुक्त भएका हुन् । यस्तै, पूर्व मुख्य न्यायाधीश लोकेन्द्र मल्लिकको अध्यक्षतामा गठन गरिएको बेपत्ता छानबिन आयोगमा बिजुल विश्वकर्मा, प्रा.डा. विष्णु पाठक, नरकुमारी गुरुङ र आइबहादुर गुरुङ सदस्य छन् । सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग ऐन, २०७१ को दफा ३ बमोजिम मानवअधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनसम्बन्धी घटना र त्यस्तो घटनामा संलग्न व्यक्तिबारे सत्य अन्वेषण र छानबिन गरी यथार्थ विवरण जनसमक्ष ल्याउन आयोग गठन गर्ने कानुनी प्रावधानअनुसार आयोग गठन गरियो । ऐनअनुसार आयोगले पीडक र पीडितबीच मेलमिलाप गराउन, पीडितलाई परिपूरणको व्यवस्था गर्न र त्यस्तो घटनासँग संलग्न व्यक्तिलाई कानुनी कारबाहीका लागि सिफारिस गर्ने व्यवस्था छ । दुई वर्षका लागि नियुक्त गरिएको दुवै आयोगले काम नसकेको अवस्थामा एक वर्ष थप गर्न सकिने समेत ऐनमा ब्यवस्था छ । ढिलै भए पनि गठन गरिएको समितिले विभिन्न प्रक्रिया र विधिमार्फत नाम सङ्कलन गरी सरकारलाई नाम सिफारिस गरेको थियो । मेलमिलापबाटै द्वन्द्वकालिन राजनीतिक मुद्दा हल गर्नुपर्ने भन्दै प्रक्रिया अघि बढिरहँदा बेला बेलामा सर्वोच्च अदालतका फैसलाहरुले समस्या निम्त्याइरहेको छ । यसअघि आयोगसमेत गठन नगर्दा जनयुद्धकालिन मुद्दामा दैलेख, ओखलढुंंगा, चितवन लगायतका जिल्लाबाट माओवादी कार्यकर्ताहरु पक्राउ र धरपकड गर्न थालेपछि बेला बेला विरोध र बन्द हड्तालसमेत गरिएका थिए । विस्तृत शान्ति सम्झौता र अन्तरिम संविधानअनुसार गठन गरिएको सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले युद्धकालिन घटनाहरु निरुपणको पहल गर्दै गर्दा आयोगले कुनै पनि मुद्दा आयोगले माफि दिन नपाउने भनी सर्वोच्च अदालतले फैसला सुनायो । सर्वोच्चको फैसलापछि दुवै आयोगले काम गर्ने अवस्था नरहेपछि निस्क्रियजस्तै बन्न पुगेको छ ।  एक साताअघि मात्रै सर्वोच्चले जनयुद्धकालकै ओखलढुंगा पकली घटनालाई लिएर कारबाहीको फैसला गरिएका एमाओवादीका पूर्वसभासद बालकृष्ण ढुंगेललाई आम माफी गर्न नसकिने फैसला सुनायो । विहीबार मात्रै सर्वोच्चले अर्को फैसला गर्दै सरकारले राजनीतिक दलहरुको सिफारिसको आधारमा अदालतमा विचाराधीन रहेका गम्भीर फौजदारी मुद्दाहरु फिर्ता लिन नपाउने बताएको छ । जनयुद्धकालिन घटना भए पनि त्यसको सत्यतत्य पत्ता लगाउने र कतिपय घटना दोषपूर्ण भए कारबाही गर्ने अधिकार पनि आयोगलाई दिइएको छ । तर अदालतको यस्तो फैसलाले जनयुद्धकालिन मुद्दाहरु मेलमिलापबाट टुंगो लाग्ने सम्भावना कम देखिएको छ । द्वन्द्वकालिन मुद्दाहरु निरुपण नगरिँदा आज अदलतलमा सैंयौ त्यस्ता मुद्दाहरु विचाराधिन रहेका छन् । द्वन्द्वकालिन मुद्दालाई लिएर माओवादी नेता कार्यकर्ताहरुलाई धरपकड गर्ने तथा ठाउँ ठाउँबाट गिरफ्तार गर्ने कामहरु भएका छन् । माओवादी नेता कार्यकर्ता मात्र होइन, बेलायत गएको बेला कर्णेल कुमार लामालाई फसाइएका छन् । लामालाई नेपाल फर्काउन सरकारले पहल गर्न सकेको छैन । लामालाई नेपाल झिकाई आयोगले छानविन गर्नुपर्ने संवैधानिक समितिले समेत सरकारलाई निर्देशन दिए पनि अदालतले गर्ने गरेका यस्तै तघाराहरुले गर्दा सरकारले कुटनीतिक पहल गर्ने आँट देखाएको छैन । त्यसैले माओवादी जनयुद्धकै कारण मुुलुकको १४० वर्षे राजतन्त्रकै अन्त्य भई गणतन्त्र स्थापना भएको मुलुकमा द्वन्द्वकालिन मुद्दालाई मेलमिलापबाटै हल गर्नुपर्ने विषयलाई न्यायलयको किन अवरोध गर्दैछ ? मेलमिलापबाट टुङग्याउनुपर्ने मुद्दालाई रोकेर न्यायलय किन युद्ध निम्त्याउँदैछ ? भन्ने गहन प्रश्न खडा भएको छ ।