यसकारण विग्रिएको छ राजनीतिक वातावरण

टिप्पणी लामो समयको मधेस आन्दोलन वार्ता र संवादबाट नै हल गर्ने भन्दै वार्ता थालिएको पनि महिनौं भइसकेको छ । खासगरी चार मधेसी दलको नेतृत्वमा भइरहेको मधेस आन्दोलनकै कारण भारतले नाकाबन्दी गरिदिँदा आज मुलुकको अवस्था भयावह बनेको छ । मधेसको आवाज अहिले मात्रै उठेको पनि होइन्, मधेसले पटक पटक आवाज उठाइरहेको छ, मधेसी जनताको अधिकारका लागि । मधेसले उठाएका आवाज जायज छन, मधेसका जनताहरु मुुलुकको केन्द्रीय राज्यसत्ताको नजरमा परेका छैनन् भने दक्षिणी छिमेकी मुलुक भारतको हेपाहा प्रवृत्तिका कारण दमित बनेका छन् । तर वास्तविक मधेसी जनताको आवाज सुनिदिने र मधेसी जनतलाई साथ दिने सवल नेतृत्व कोही नहुँदा तीनै मधेसका जमिन्दार र मधेसको अभिजात वर्गले नै मधेसी जनताको लागि भन्दै मधेसी जनताको ढाडमा टेकेर दाइँ लगाइरहेको छ । दश वर्षे जनयुद्ध र १९ दिने जनआन्दोलनको बलमा प्राप्त गणतन्त्रले पनि मधेसको माग सम्बोधन गर्ने अवस्था नदेखिएपछि उत्पन्न भएको मधेस आन्दोलनपछि मधेसी जनताको आवाज सुन्न थालिएको कुरा यथार्थ हो । त्यसपछि सबै वर्ग समुदाय र पक्षको प्रतिनिधित्व रहेको संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी गर्दै राज्यको पुनसंचना गर्ने प्रयत्न गरिएको थियो । यन केन प्रकारेण गरी दोस्रो संविधानसभाबाट नयाँ संविधान त जारी गरियो । तर लामो समयदेखि बहस र छलफलको विषय बनेको राज्यको पुनसंचनाको विषयलाई जर्बजस्तरुपमा परिवर्तनलाई आत्मसाथ गरेका राजनीतिक दलहरुले फिक्का सावित गरिदिए । जसका कारण विगतका आन्दोलनहरुमा देखाइएका आश्वासन पूरा भएनन् भने बेलाबखतमा गरिएका तमाम सम्झौताहरु कार्यान्वयन भएनन् । ती सम्झौताहरु केवल राजनीतिक सत्ता स्वार्थका लागि मात्रै गरिएको पुष्टी भयो । राज्य पुनसंरचनामा राजनीतिक स्वार्थ पहिलो संविधानसभा असफल भएपछि गठन गरिएको दोस्रो संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्नु अपरिहार्य नै थियो । त्यसैले सकेसम्म सबैको सहमतिमा संविधान जारी गर्ने पहल गरियो । जतिबेला समस्या बनिरहेको राज्यको पुनसंरचनाको विषय थियो, त्यसलाई पनि पहिलो संविधानसभामा सहमति भएका विषयलाई स्वामित्व लिने निर्णय पनि गरिएको थियो । सोही अनुसार पहिलो संविधानसभाको राज्य पुुनसंरचना समितिले तयार पारेको राज्य पुनसंरचनासम्बन्धी अवधारणामा मुलुकका सबै उत्पीडित वर्ग, जाती समुदाय तथा राज्यबाट विभेद पारिएका समुदाय सबैको सहमति हँुदा हुँदै आफूलाई प्रजातन्त्रको मसिहा ठान्ने दल नेपाली कांग्रेस र एमालेले आफ्नो राजनीतिक स्वार्थका कारण लेँडेढिपी गरी पुरानै संरचनालाई भत्काउनै नहुने ढंगले प्रस्तुत भइँदिदा यी सबै समस्या उत्पन्न भएका छन् । जातीय सवाल र मधेस तत्कालिन अवस्थाका भएका हरेक आन्दोलनमा लड्दै आएको र राजनीतिक परिवर्तनका लागि साथ दिएको एउटा ठूलो समुदाय भनेको आदिवासी जनजातिहरुको समुदाय हो । त्यसपछि समाजमा उपेक्षित उत्पीडित जाती, वर्ग, समूदायले पनि सामन्ती राज्य सत्ताका विरुद्ध दिलो ज्यान लगाएर संघर्ष गरे । जसरी आदिवासी जनजाति, दलित, महिला तथा उत्पीडित समुदायले मुलुकको आमुल परिवर्तनका लागि साथ दिएर अघि बढे, त्यसरी नै तराई–मधेसका समुदायले पनि परिवर्तनका पक्षका काँधमा काँध मिलाएका हुन् । त्यसैले परिवर्तनको महशुस ती सबै जाती, वर्ग, समुदायले महशुस गर्न पाउनुपर्छ । यसअर्थमा सबैलाई मुलुक परिवर्तनको प्रत्याभूति हुने गरी काम गर्नुपर्नेमा जनताको प्रतिनिधि भनिएका अहिलेका केही सीमित राजनीतिक दलका नेताहरुले आफ्नो सत्ता स्वार्थका लागि आम नागरिकलाई नै गुमराहमा पार्ने काम तथा ब्यवहारहरु देखाउँदा र पुरानै राज्यसत्ताका सामन्ति चरित्रलाई पछ्याईरहँदा मुलुकको समस्या झन् झन् जटिल बन्दै गइरहेको छ । सीमाकंनको सवाल पछिल्लो समय गरिएको सीमांकनको विषयमा असन्तुष्टी तीब्र बन्यो । त्यसलाई हल गर्न भन्दै ६ प्रदेशबाट ७ प्रदेश कायम त गरियो तर त्यसमा पनि तराई–मधेसका थारु तथा मधेसी समुदायले स्वीकार गरेनन् । विरोधकाबीच नयाँ संविधान जारी गरियो । नयाँ संविधानबमोजिम सरकार गठनदेखि राष्ट्रपति चयन हुँदै संविधानसभालाई ब्यवस्थापिका संसदमा रुपान्तरित गर्दै त्यसको नेतृत्वसमेत परिवर्तन गरियो । नयाँ संविधान जारी भएसँगैका नयाँ सरकार र त्यसका अंगहरुले मुलुकमा ब्याप्त असन्तुष्टी र समस्याहरुलाई संबोधन गर्ने सबैको अपेक्षा थियो । तर नयाँ संरकार गठनसँगै भारतले समेत मधेस आन्दोनलको कारण जनाउँदै नाकाबन्दी गरिदियो । भारतको नाकाबन्दीको भन्दा पनि मधेसको असन्तुष्टीलाई हल गर्ने विषयमा सत्तासिन दलहरुले सोंचेनन् । तराई–मधेसका सबै आन्दोलनलाई आयातित आन्दोलनको रुपमा ब्याख्या गरियो । निरर्थक वार्ता र संवाद ढिलै भए पनि वार्ता र संवादबाट समस्याको समाधान गर्नुपर्छ भन्नेमा दलहरु आइपुगे र संवाद थालियो । लामो समयको संवादपछि असन्तुष्ट पक्षको माग सम्बोधन गर्ने गरी साझा अवधारणा बनाउने पहल पनि गरियो । सोही पहलअनुसार मुख्य विपक्षी दल र सत्तासाझेदार प्रमुख दुई दलको संयुक्त कार्यदल र आन्दोलनरत मधेसी मोर्चा पक्षधरको कार्यदल गठन गरी छलफल थालियो । कार्यदल बैठकमा सबै पक्ष सहमतिको नजिक पुगेको र अब हस्ताक्षर गर्न मात्रै बाँकी रहेको भन्दैगर्दा आन्दोलनरत पक्षले अब कार्यदलबाट निकास निस्कने सम्भावना देखिएन भन्दै कार्यदलको औचित्य सकिएको घोषणा गर्न पुगे । सबै कुरा मिलिसकेको र हस्ताक्षर मात्रै गर्न बाँकी रहेको अवस्थामा कसले भाँजो हाल्यो र किन भाँडियो वार्ता ? मधेसी मोर्चाका कार्यदलका सदस्य हृदयेश त्रिपाठी भन्छन्,– ‘सहमति नजिक पुगिसकेको अवस्थामा एकाएक कार्यदलका सदस्यहरु फरक ढंगले प्रस्तुत भएपछि हामीले कार्यदलको औचित्य देखेनौं ।’ शीर्ष तहको वार्तामा भाँजो हालियो कार्यदल विघटन गरिएपछि मोर्चाको शीर्ष तहमै वार्ता गर्ने भनी बुधबार वार्ता आब्हान गरियो । अब शीर्ष तहमै निर्णय हुने भन्दै गर्दा शीर्ष तहको वार्ता पनि भाँडिन पुग्यो । मोर्चाका नेताहरु सरकारले सहमति नचाहेको भन्दै आक्रोशित भएर वार्ताबाट बाहिरिए । शीर्ष तहको वार्तामा स्वयं प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पनि उपस्थित थिए । ओलीले नै सहमति नभए प्रक्रिया अघि बढाइन्छ भन्दै जंगिएपछि वातावरण विग्रिएको स्रोत बताउँछ । जब मधेसी मोर्चा आक्रोशित भएर वार्ताबाट बाहिरिएको थियो, मधेसका जिल्लाहरुमा फेरि आन्दोलन चर्किन थाल्यो । तीन दल–मोर्चा शीर्ष वार्ता भाँडिए लगत्तै मोरङको रंगेलीमा आन्दोलन भड्कियो । जसरी केन्द्रमा प्रधानमन्त्री ओलीले मधेसीहरुलाई ठीक पारिन्छ भन्ने खालका अभिब्यक्ति दिए, त्यसरी नै आफ्ना युवा दस्ताले रंगेलीमा पंखेजोरी खोज्दा विहीबार तीन जनाले अनाहकमा ज्यान गुमाउन पुगे । ओलीको बोलीले जनतादेखि मोर्चा चिढिए प्रधानमन्त्री ओलीले बेलाबखतमा यस्तो अभियब्यक्ति दिन्छन्, जसले सबैको मनमा चिसो पस्छ । मुलुकमा भारतीय नाकाबन्दीले खाना पकाउने ग्यास नपाएका नेपालीलाई घरघरमा पाइपबाट ग्यास आउँछ भन्ने उडन्ते अभिब्यक्तिका साथै पानीको सदुपयोग गर्न नसकेको मुलुकमा हावाबाट विजुली निकालेर एक वर्षभित्रै लोडसेडिङमुक्त गरिन्छ जस्ता अभिब्यक्तिले जनताको हाँसोको पात्र बने प्रधानमन्त्री । तराई–मधेसमा लामो समयदेखिको आन्दोलन रोक्न सहमति गर्नुपर्ने भन्दै छलफल तीब्र हुँदै गर्दा ओलीले मधेसविरुद्ध पनि ओठे जवाफ दिँदा बातवरण विग्रिने गरेको छ । ओलीले गएको पुसमा मधेसी नेताहरुलाई लक्षित गरी भनेका थिए –‘समथर भूमिजति आफ्नो ठान्ने भए, विहार युपी पनि मधेस प्रदेशमा ल्याउने ?’ गएको असोजमा अंगिकृत नागरिकताको सवालमा पनि ओलीले मधेसी नेताहरुलाई आफूले विदेशी भएर पनि शरण दिएको भन्ने खालको अभिब्यक्ति दिएका थिए । ओलीले बेला मौकामा मधेसी नेताहरु सबै विहारी भन्ने खालका अभिब्यक्ति दिने गरेका थिए । प्रधानमन्त्री जस्तो मुलुकको राज्य सञ्चालक ओलीले समस्या समाधान गर्ने दायित्व आफ्नो ठानेर सहज निकास खोज्नुपर्नेमा झनै आन्दोलनलाई भड्काउन मधेस आन्दोलनमा मधेसविरुद्ध युवा दस्ता खडा गर्ने केन्द्रमा सहमति हुनै लाग्दा जंगिने र ओठे जवाफ लगाउने काम गरेको कारण वातावरण धुमिल बन्दै गएको छ । त्यसैले प्रधानमन्त्री ओलीले मुलुकको संकट समाधानका लागि एक पटक गम्भीर भएर फेरि पनि विग्रएको वातावरण बनाइ मुलुकको निकास निकाल्नु जरुरी छ, होइन भने आफूले राज्य सञ्चालन गर्न नसकेको भन्दै प्रधानमन्त्रीबाट राजिनामा दिनु जरुरी हुनेछ ।