संविधान संशोधनपछि पनि संकट नहट्ने

काठमाडौं । मधेसवादी दलहरुको असन्तुष्टी संविधान संशोधनबाट नै हुने भन्दै संविधान जारी भएको १७ दिनका दिन कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले संविधान संशोधन विधेयक दर्ता गराएका थिए । तर सरकार परिवर्तनपछि त्यो विधेयक संसदमा थन्किएको भन्दै कांग्रेसले विरोध जनायो । मधेसवादी दलहरुले पनि संसद अवरोध जारी नै राखे । प्रमुख विपक्षी दलले नै मधेसी दलहरुलाई सघाएको आरोप त्यतिबेला लाग्यो, जतिबेला मधेसी मोर्चासहित प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेसले पनि लगातार सदन अवरोध गरेपछि एक पक्षलाई मनाउनु जरुरी थियो । संविधान संशोधनले मात्रै मधेसवादी दलको सम्बोधन हुने र मुुलुकको संकट समाधान हुने कांग्रेसको अडानपछि उसले सदनमा पेश गरेको संशोधन विधेयकलाई अघि बढाउने सहमत जनाएपछि कांग्रेस सत्ता साझेदार प्रमुख दलहरुको साथमा उभियो । मधेस आन्दोलन जारी भइरहँदा प्रमुख दलहरुको लामो समयको रस्साकस्सीपछि संविधान संशोधनमा सहमति जुटे पनि आन्दोलनरत मधेसी मोर्चा भने अझै पनि सन्तुष्ट हुन सकेको छैन । नाकाबन्दी तत्काल नहट्ने विपक्षी कांग्रेसहित प्रमुख तीनै दलले संविधान संशोधन पारित भएपछि मधेस आन्दोलन मत्थर हुनेदेखि भारतीय नाकाबन्दी हट्न दाबी गर्दै आएका थिए । एमाले नेताहरुले संविधान संशोधन लगत्तै मधेस आन्दोलन मत्थर हुने बताउँदै आएका थिए भने एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले शनिवार संविधान संशोधन पारित भएपछि शनिबारदेखि नै भारतको नाकाबन्दी हट्ने सार्वजनिक अभिब्यक्ति दिएका थिए । आन्दोलनरत पक्षको माग सम्बोधन गर्न भन्दै संविधान संशोधन गरिए पनि संविधान संशोधन विधेयक संसदमा टेबल गरेदेखि पारित हुँदा सम्म पनि सदनमा विरोध र नाराबाजी गर्दै आयो भने संसोधन विधेयकमा मतदान हुँदा मतदान बहिष्कार गर्यो । संविधान संशोधनले आफूहरुको माग पूरा नभएको भन्दै आन्दोलन जारी राख्ने मोर्चाले बताएको छ । मधेसवादी दलको नाकामा धर्ना र आन्दोलनको कारण भन्दै इन्धन आपूर्ति कटौती गरेको छ । खासगरी रक्सौल नाकाबाट इन्धन सहज आपूर्ति नभएपछि नेपालका संकट नहट्ने अवस्था रहेको छ । मोर्चाले गरेको नाकामा धर्नाका कारण मुख्य नाका रक्सौलबाट आपूर्ति सहज भएको छैन । संशोधनमा पनि असन्तुष्टी जनाएको मोर्चाले रक्सौल नाकामा अवरोध कायमै राखेमा मुुलुकमा कायम राख्न सकिने बुझेको छ । इन्धन संकट तत्काल समाधान नहुने संविधान संशोधनपछि भारतीय नाकाबन्दी तत्काल हट्ने नेताहरुले बताए पनि इन्धन संकट तत्काल समाधान नहुने निश्चित भएको छ । साविकको तुलनामा हाल उपत्यकामा पेट्रोल १४ प्रतिशत र डिजेल ५० प्रतिशत तथा ग्यास एक तिहाइको हाराहारीमा मात्र वितरण भइरहेको छ । तर, माग भने अत्याधिक छ । गत असोजदेखि कुल आयातको ७० प्रतिशत पेट्रोलियम आयत हुने रक्सौल नाका बन्द छ । बाँकी नाकाबाट आयत हुँदै आएको ३० प्रतिशत पेट्रोलियम पदार्थबाट माग धान्नुपर्ने स्थितिका कारण देखिएको इन्धन संकट तत्काल नै समाधान नहुने नेपाल आयल निगमले जनाएको छ । नेताहरुको अभिब्यक्ति फिक्का सावित झण्डै पाँच महिनादेखि संविधानमा असन्तुष्टी जनाउँदै थारु तथा मधेसवादी दलहरुको असन्तुष्टीलाई सम्बोधन गर्न भन्दै सरकारले संविधान संशोधन गरे पनि मुलुकको संकट भने कायमै रहने भएको छ । मधेसी तथा थारु समुदायको माग संविधान सम्बोधनले मात्रै सम्भव हुने र संविधान संशोधन लगत्तै सबै समस्या समाधान हुने नेताहरुको अभिब्यक्ति पनि फिक्का सावित भएको छ । संविधान संशोधन विधेयकको स्वागत गरेको भारतले मधेसी आन्दोलनकै कारण इन्धन आपूर्ति सहज नभएको बताएको छ । संशोधनबाट पनि आफूहरुको माग सम्बोधन नभएको भन्दै मोर्चाले आन्दोलन नरोक्ने बताएको छ । मोर्चाको आन्दोलनले नै आपूर्ति सहज गर्न नसकिएको बताएको भारतले फेरि पनि मोर्चाको कारण देखाउँदै इन्धन सहज नगर्ने निश्चित छ । संशोधनले मोर्चाको के के सम्बोधन गर्यो ? आन्दोलनरत मधेशी र थारु समुदायको माग सम्बोधन गर्न सरकारले पेस गरेको समानुपातिक समावेशी र निर्वाचन क्षेत्र सम्बन्धी संशोधन विधेयकलाई परिमार्जनसहित संशोधन गरिएको छ । संविधानको धारा ४२ को उपधारा १ मा रहेको सामाजिक न्याय सम्बन्धी हकलाई समानुपातिक बनाइएको छ । उक्त मुद्दालाई आन्दोलनरत मधेशी मोर्चा, थारु, मुस्लिमले सुरुदेखि नै उठाउदै आएका थिए । मोर्चाको माग सम्बोधन गर्न भन्दै संविधान जारी भएको चार महिनामै संशोधन गरिए पनि मुलुकको संकट भने कायमै रहने देखिएको छ । पछिल्लो पटक प्रधानमन्त्री केपी ओलीकै अभिब्यक्तिका कारण मोर्चासँग बन्दै गएको वातावरण पनि विग्रिएको छ । मुलुकमा गम्भीर संकट उत्पन्न हुँदा समेत हाँसीमजाक गर्दै र उडन्ते भाषणबाजी गर्दै हिडेका प्रधानमन्त्री ओलीकै कारण मुलुकले झनै पीडा भोग्नुपर्ने देखिएको छ ।