सर्वोच्चको फैसला शान्ति सम्झौताविपरीतः एमाओवादी

हालै सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला विस्तृत शान्ति सम्झौता र सङ्क्रमणकालीन न्यायको सिद्धान्तविपरीत भएको एमाओवादीले जनाएको छ। द्वन्द्वकालका मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा पीडितको सहमतिविना मेलमिलाप हुन नसक्ने भन्दै हालै सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाप्रति एमाओवादीले विमति जनाएको हो । सोमबार सिंहदरबारमा बसेको एमाओवादी नेता एवम् सभासद प्रभु साह इन्चार्जसिपको कानुन विभागको  बैठकले ‘सर्वोच्च अदालतले सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको क्षेत्राधिकारमाथि हस्तक्षेप गरेको’ ठहरसहित उक्त फैसला सच्याउनुपर्ने माग गरेको छ। संसदको श्रम तथा अन्तरष्ट्रिय सम्बन्ध समितिका सभापति समेत रहेका साहको कार्यकक्षमा सोमबार आयोजित पत्रकार भेटघाटमा बोल्दै एमाओवादीनिकट कानुनविद रमण श्रेष्ठले भने– ‘अदालतको फैसलाले शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माण कार्यमा गम्भीर असर पार्ने भएकाले यो फैसला सच्याउनुपर्छ ।’ द्वन्द्वकालका समयमा घटेका घटनालाई लिएर विभिन्न तहका अदालतमा चलिरहेका सबै मुद्दाहरु यो ऐन प्रारम्भ भएपछि स्वतः आयोगले हेर्ने व्यवस्था गरिएकोमा अदालतको पछिल्लो फैसलाले उक्त क्षेत्राधिकार नाघेको श्रेष्ठको भनाइ छ । यसैकारण अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, बाबुराम भट्टराई, अग्नि सापकोटासम्मका मुद्दा अब सर्वोच्च अदालतले हेर्न नमिल्ने उल्लेख गर्दै श्रेष्ठले अहिलेको फैसला विगतको सम्झौताविपरीत भएको बताए । सर्वोच्चले दिएको फैसला सच्याउने उपाय नेताहरुले राजनीतिक उपायबाटै खोज्नुपर्ने उनले बताए । संसदको पछिल्लो अधिवेशनबाट पारित सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगसम्बन्धी ऐनको दफा २६ र ५० मा पीडकलाई क्षमादान गर्ने सम्बन्धमा पीडितको सहमति, असहमति र घटनाको गम्भीरता समेत विचार गरी क्षमादानको सिफारिस गर्ने निर्णय गर्नुपर्ने छ भन्ने व्यवस्थालाई सर्वोच्चको फागुन १४ गतेको फैसलाले खारेज गर्दै असहमति भन्ने शब्द हटाउन आदेश दिएको थियो। त्यसैगरी अदालतले सोही दफाको उपदफा २ मा उल्लेखित आयोगको छानविनबाट क्षमादान दिन पर्याप्त आधार र कारण नदेखिएको भन्ने वाक्यांश खारेज गर्ने फैसला गरेको छ। यसैगरी एमाओवादीको कानुन विभागले गोरखा फुजेलका कृष्णप्रसाद अधिकारीको हत्या प्रकरणमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग दुरुपयोग भएको समेत जनाएको छ। मानवअधिकार आयोगजस्तो संस्था निष्पक्ष र तटस्थ रहनुपर्नेमा एउटा घटनाविशेषलाई लिएर सर्वोच्चमा चलिरहेका मुद्दाको बहसका लागि पहिले नै बहस गरिसकेका वकिल दिनेश त्रिपाठीलाई नेपाल बार एशोसियशनका तर्फबाट सिफारिस गराउनु आपत्तिजनक भएको श्रेष्ठले बताए। त्यसैगरी एमाओवादीले न्यायपरिषदको सदस्यमा नेपाल बार एशोसियशनका तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने उपेन्द्रकेशरी न्यौपानेले परिषद सदस्यबाट राजीनामा दिएपछि रिक्त पदमा नेपाल बारले सिफारिस गरी पदपूर्ति गर्न नसक्दा सर्वोच्च अदालतदेखि विभिन्न तहका अदालतमा न्यायाधीशको पदपूर्तिमा असर परेकोप्रति पार्टीको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।