पत्रपत्रिका वर्गीकरण बन्द गरी पत्रकारको वर्गीकरण गर्न माग

काठमाडौं, दैनिक पत्रिका राष्ट्रिय सञ्जालको टोलीले साेमबार सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय सिंहदरबारमा मन्त्री मीनेन्द्र रिजाललाई भेटी १३ बुँदे ज्ञापनपत्र पेस गरेको छ । ज्ञापनपत्र ग्रहण गर्दै मन्त्री रिजालले सञ्जालका मागप्रति आफू सकारात्मक रहेको बताए । मन्त्रालयले केही समयअगाडि ‘आम सञ्चार नीति २०७१’ का विषयमा पत्रकारसँग सम्बन्धित सबै संघसंस्थालाई आमन्त्रण गरेर छलफल गराएको समेत उनले बताए । सञ्चारमन्त्री रिजालले ‘आम सञ्चार नीति २०७१’ भित्र सञ्जालका प्रायः माग समावेश भइसकेको उल्लेख गरे । सञ्जालको टोलीलाई भेट्दै मन्त्री रिजालले ‘आम सञ्चार नीति २०७१’ जारी भएलगत्तै सञ्चारमाध्यमका सबै समस्याको समाधान हुने बताए । मन्त्री रिजालले सञ्चारमाध्यमका हकहितको संरक्षण र सम्बद्र्धनका लागि आफू सधैं तयार रहेको बताए । मन्त्री रिजालले लोकतन्त्र बहालीपछि सञ्चारमाध्यमको विकास दु्रत गतिमा बढेको उल्लखे गर्दै उनले सञ्चारमाध्यम संरक्षणका लागि आफूले सधैं पहल गर्ने बताए । दैनिक पत्रिका राष्ट्रिय सञ्जालका अध्यक्ष जयप्रकाश गुप्ताको नेतृत्वमा गएको टोलीले सञ्चारमन्त्रीलाई निम्नानुसार १३ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो । १.  छापा माध्यमको बिक्रीवितरणमा अप्रत्याशित ह्रास आएका कारण वितरणका आधारमा गरिँदै आएको संपरीक्षण (वर्गीकरण) बन्द गरी पत्रकारहरुको वर्गीकरण गर्ने व्यवस्था गरियोस् र सूचना विभागमार्फत दिइँदै आएको लोककल्याणकारी विज्ञापन पत्रिकाको किसिमका आधारमा सबैलाई समान ढंगले उपलब्ध गराइयोस् । २. सानो लगानीका स्वरोजगारमूलक पत्रपत्रिकारहरुको छुट्टै वर्ग घोषणा गरी विशेष सुविधा र आरक्षणको व्यवस्था गरियोस् । ३. प्रेस काउन्सिलले वर्षभरिका पत्रपत्रिका एकैपटक लिई वजारमा नआएका केही पत्रिकाहरुलाई पनि काउन्सिलको अभिलेख र वर्गीकरणमा समावेश गराउने षडयन्त्र गरेका कारण मन्त्रालयस्तरबाट त्यसको छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही गरियोस् । ४. पञ्चायतकालमा सञ्चारमाध्यमहरुलाई नियन्त्रण गर्ने किसिमले बनाइएको सूचना विभाग र प्रेस काउन्सिलको संरचना यथावत रहेका कारण उक्त दुबै संस्थाको संरचनामा समयानुकूल परिवर्तन गरियोस । ५. हाल मौजुदा सूचना विभागलाई विघटन गरी सूचना प्राधिकरण बनाइयोस् । ६. स्वतन्त्र निकाय भनिएको प्रेस काउन्सिलमा अध्यक्ष र सबै सदस्य सरकारले मनोनयन गर्ने तानाशाही परिपाटीको अन्त्य गरी सञ्चारमाध्यमका प्रकाशक र सञ्चालकहरुको निर्वाचनबाट काउन्सिल गठन गर्ने प्रबन्ध गरियोस् । ७. प्रेस व्यवसायको संरक्षण गर्ने उचित र प्रभावकारी व्यवस्था गरी श्रमजीवी पत्रकारका नाममा मच्चाइएको आतंक बन्द गरियोस् । ८. हाल नेपालका छापा माध्यमको दूरावस्था र स्थितिका बारेमा अनुसन्धान गरी उनीहरुको संरक्षणका लागि नयाँ नीति र कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरियोस् । ९. समानुपातिक विज्ञापनको व्यवस्था गर्नुका साथै विज्ञापनमा रहेको तोकआदेश प्रणालीको अन्त्य गरियोस् । १०. साना लगानीका पत्रिकाहरुलाई मूल्य अभिवृद्धि करबाट मुक्त गरियोस् । ११. सूचना विभागमार्फत दिइँदै आएको लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकमलाई दोब्बर पारियोस् । १२. प्रेससँग सम्बन्धित अन्य संघ–संस्थालाई दिएसरह दैनिक पत्रिका राष्ट्रिय सञ्जाललाई पनि वार्षिक रुपले आर्थिक सहयोगको प्रबन्ध गरियोस । १३. पत्रकारहरुको हक–हितको संरक्षण गर्दै नयाँ संविधानमा पत्रकारलाई चौथो अंगका रुपमा स्थापित गरियोस् ।