बेचिएका चेली जस्तै महाकाली र कर्णाली

२०५३ साल असोज ४ गते मध्यरातमा दुर्इ तिहाइ भन्दा बढी सांसदहरुले अकस्मात पारित गरेको महाकाली सन्धी, २०५२ सालको माघ १९ गते शेरबहादुर देउवा दिल्ली भ्रमण जाँदा तत्कालिन भारतीय प्रधानमन्त्री पीभी नरसिंह रावसँग द्विपक्षीय हस्ताक्षर भएको थियो । ठ्याक्कै यहि शैलीमा देउवा भारत गएका थिए । त्यसभन्दा अगाडि पनि महाकाली सम्झौताको बिषयमा पक्ष प्रतिपक्षमा छलफल हुने गर्दथ्यो । बिरोध हुन्छ भनेर बिनाएजेन्डा देउवा भारत लागेका थिए । देउवाले भारतमा महाकाली सन्धीमा ल्याप्चे लगाउँदै गर्दा यता तत्कालिन समयमा प्रतिपक्षमा बसेको एमालेले प्रधानमन्त्रीको पुत्ला दहन गर्नेदेखि लिएर संसद अबरुद्द गर्ने काम भने नगरेको होइन । त्यतिबेला रामशरण महत र काङ्ग्रेसका अन्य नेताहरुले ठूलै बृफकेश बोकेर एमाले नेताहरुको दैलो चहार्नुपरेको थियो । अनि २०५३ को असोज ४ गते राती त्यही बृफकेशको परिणाम स्वरुप दुर्इ तिहाइ सांसदहरुले उक्त सम्झौता पारित गरे । तालीको गड्गडाहटसहित पारित भयो ।   [caption id=\"attachment_54632\" align=\"alignleft\" width=\"150\"] र्इश्वर अर्याल[/caption] उक्त नदी अधिकांश नेपालमा र बाँकी नेपाल-भारतको सीमानामा पर्ने भएता पनि सीमाको नदी भएकाले बराबर स्वामित्व हुनुपर्ने र बाँध बाँधेर बिजुली भारतले निकाल्नु पर्ने, त्यसको केहि मात्रा नेपाललाई दिए हुने, अनि पर्यावरणीय सन्तुलन मिलाउन ३५० क्युसेक पानी भारततर्फ सधैं छोडिदिनु पर्ने, बर्षामा धेरै पानी आए नेपालले प्रयोग गर्न पाउनेजस्ता यावत बिषयमा सम्झौता भएको थियो । महाकाली सन्धि पारित गराउन हात धोएर लागेका केपी ओलीले महाकाली सन्धि लागू भएपछि नेपालले वार्षिक १ खर्ब २१ अर्ब रुपैया लाभ हासिल हुने, माधव नेपालले पञ्चेश्वरबाट उत्पादन हुने र नेपालको भागमा पर्ने बिजुली  तेस्रो मुलुकमा निर्यात गर्ने र तत्कालीन जलस्रोत मन्त्री पशुपति शम्शेरले महाकाली सन्धिपछि पश्चिमबाट सूर्य उदाउने अर्को कुतर्क पेश गरेका थिए । त्यससँगै पन्चेश्वर परियोजनाबाट करिब ६ हजार मेगावाट बिजुली निकाल्ने अर्को चरणको सम्झौता पनि भएको थियो ।

सामाजिक संजालहरुमा जनताले स्वतःस्फूर्त रुपमा जनताले माथिल्लो कर्णाली परियोजनाको भारतको हितमा भएको देखिएकोले बिरोध गर्दा पनि महाधिवेशनको तयारीमा रहेको काङ्ग्रेसले एक शब्द पनि नबोल्नु उसको संलग्नता सोझै पुष्टी हुन्छ ।

अहिले न त बिजुली निस्केको छ, न त नेपाललाई बार्षिक १ खर्ब फाइदा भएको छ । भारतले उक्त सम्झौताका आफू तर्फका बुँदाहरु हु–बहु लागू गरेको छ, भनिए अनुसारको पानी लगेर करिब १६ हजार हेक्टर जमिनमा सिंचाइ गरेको छ । नेपाल उहि स्थितिमा छ । निकालिएको करिब १२५ मेगावाट बिजुलीमा नेपालले ७ मेगावाट मात्र प्राप्त गर्ने गरेको छ, त्यो पनि बर्षायाममा मात्र । यसरी महाकालीको अध्याय समाप्त भएको थियो । त्यत्तिबेला पनि यिनै हस्तिहरु सत्तामा थिए । त्यही सम्झौता अनुमोदन भए पश्चात एमाले फुट्ने ग्राउन्ड तयार भएको थियो । त्यसको बिरोध गर्ने खुंखार नेता बामदेव गौतम अहिले केपी ओलीको दाहिने हात भएर बसेका छन् । ठ्याक्कै त्यही शैलीमा माथिल्लो कर्णालीको पीडीए सम्पन्न गरियो, २०७२ सालको मंसिर ३ गते । तत्कालिन प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला र भारतीय गहृमन्त्री राजनाथ सिंहको उपस्थितिमा लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी राजेश पन्त र भारतीय कम्पनी गान्धी मल्लिकार्जोन राव (जीएमआर) का ऊर्जा अध्यक्ष एवम् नेपाल प्रमुख अरविन्द मन्चा शेशानले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए र त्यसमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता केपी ओली पनि साक्षी थिए । उसो त २०६४ सालमै उक्त परियोजना जिएमआर कम्पनीलार्इ दिने भनेर सहमति भइसकेको थियो । आफ्नो स्वार्थ तलमाथी हुने देखेपछी त्यसपछीका सरकारहरुले यसलाई लुकाउँदै आएक थिए । भुकम्पमा गरेको सहयोग देखाउँदै पिडिए गर्न भारतले धम्की र दबाब दिएपछी उक्त पिडिए गरिएको थियो । बिभिन्न अध्यन अनुसान्धान हेर्ने हो भने माथिल्लो कर्णाली आयोजनाको कूल क्षमता ४१०० मेगावाट जति हो । तर त्यसलाई पहिलो चरणमा जलाशय युक्त बनाउने तर १५५ मेगावाट मात्र बनाउने भनेर जीएमआरले प्रस्ताव राखेको र अन्तिम समयमा भारतलाई घाटा हुने देखेर \'रनिङ रिभर\' मा ९०० मेगावाट उत्पादन गर्ने, २७ प्रतिशत सेयर नेपाललार्इ दिने, त्यसको मुनाफा चाहिँ उत्पादन हुन शुरु भएपछि मात्र दिने र करिब १२ प्रतिशत बिजुलीमात्र त्यो पनि बर्षाको बेलामा मात्र यस्ता ढाँचामा सम्झौता भएका छन् ।

बिप्लव, बैद्य जस्ता स्वाभिमानको नारा घन्काउनेहरु पनि ओलीको भ्रमणको बेलामा केहि बोल्नु पर्ने हो । बाबुरामको नयाँ शक्तिले सरकारलाई दिएको छ बुँदे सुझाव चाहिँ ठ्याक्कै उल्टो प्रकारको छ, कर्मकान्ड पूरा गरेजस्तो । नयाँ युवाहरुको जोश र जाँगर रहेको भनिएको बिबेकशील नेपाली दल पनि चुपचाप बसेर आफू पराकाष्ठाको शिकार बनेको जनाउ दिइरहेको छ ।

त्यो बाहेक परियोजना भन्दा माथि एक सय किलोमिटरसम्म अन्य कुनै परियोजना संचालन गर्न नपाइने सम्झौताको अर्को महत्वपूर्ण बुँदा हो । जलश्रोत बिज्ञहरुको राय सुझाव र छलफल नमानिकन कमिसन पाउने आशामा गरिएको सम्झौताको पहिलो कुरा त भबिष्य नै छैन, यो जीएमआर कम्पनीले बनाउनै सक्दैन । किनकी अहिले आफै दिल्ली अन्तर्राष्ट्रिय बिमानस्थलको घोटाला काण्डमा फसेको छ र दोस्रो जुन फाइदा देखाइएको छ, त्यो फाइदा प्राप्त हुनेवाला छैन । राष्ट्रबादको मुकुन्डो भिरेर प्रधानमन्त्री बनेका ओलीसँग चुनौती र सम्भावनाहरु दुबै थिए । यो भन्दा पहिला बिभिन्न सरकारहरुले आफ्नो दलको स्वार्थको लागि गरेका सम्झौताहरुको पुनरावलोकन र खारेजीको प्रक्रिया अघि बढाउन अन्यलाई भन्दा केपी ओलीलाई सजिलो हुन्थ्यो, किनकी जनता अहिले स्वाभिमानको लागि भोकै बस्न पनि तयार थिए । अर्को कुरा भारतले लगाएको नाकाबन्दीको कुनै औचित्य थिएन र यसमा भारत शर्मिन्दा हुनुबाहेक अर्को बिकल्प पनि थिएन । तेस्रो कुरा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायहरुको सान्त्वना थियो हामीसँग । यसैभित्र चुनौती पनि थियो र सम्भावनाको घेरा चुनौतीको बादल वरीपरी फैलिइरहेको पनि थियो । तर यो सबै हुन सकेन, चीन कार्ड फ्याँकेर हत्तु परेका ओली भारतले भ्रमणमा बोलाइदिने बित्तिकै उनले राष्ट्रियताको परिभाषा नै बिर्सिदिए । सामाजिक संजालहरुमा जनताले स्वतःस्फूर्त रुपमा जनताले माथिल्लो कर्णाली परियोजनाको भारतको हितमा भएको देखिएकोले बिरोध गर्दा पनि महाधिवेशनको तयारीमा रहेको काङ्ग्रेसले एक शब्द पनि नबोल्नु उसको संलग्नता सोझै पुष्टी हुन्छ । खासमा भन्ने हो भने नेतृत्व हत्याउन मात्र दाउ खोजेका काङ्ग्रेस गुटहरुले महाधिवेशनमा यहि मुद्दा उठाउने नेतृत्वको सपोर्ट गर्नुपर्ने हो । तर अन्धभक्त समर्थकहरु र भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुबेका नेताहरुको कारण काङ्ग्रेस मात्र होइन, देश नै अकर्मण्यतामा फस्न गइरहेको छ । आफूलार्इ मौसमी राष्ट्रबादी प्रमाणित गरेको एमालेको भातृसंगठन अखिलको पनि महाधिवेशनको मौसम चलिरहेको छ । गुट बनाएर पार्टी या संगठन हत्याउन माहिर नेतृत्वले यसको बारेमा केहि चुइँक्कसम्म बोल्ने हिम्मत नगरेको तर ग्राउन्ड लेवलमा एक दुर्इ जना कार्यकर्ताहरूले आफूलार्इ भने राष्ट्रबादी देखाउन भरमग्दुर मेहनेत गरेको देख्दा भने दया जागेर आउने गर्दछ । बिप्लव, बैद्य जस्ता स्वाभिमानको नारा घन्काउनेहरु पनि ओलीको भ्रमणको बेलामा केहि बोल्नु पर्ने हो । बाबुरामको नयाँ शक्तिले सरकारलाई दिएको छ बुँदे सुझाव चाहिँ ठ्याक्कै उल्टो प्रकारको छ अथवा \"आफै त महादेव उत्तानो पर, कसले देला बर\" जस्तो कर्मकान्ड पूरा गरेजस्तो मात्र छ । नयाँ युवाहरुको जोश र जाँगर रहेको भनिएको बिबेकशील नेपाली दल पनि चुपचाप बसेर आफू पराकाष्ठाको शिकार बनेको जनाउ दिइरहेको छ, या त कमिसनको आश्वासन आइसकेको छ, या त कर्णाली भनेको के हो र कसो हो भनेर बुझिसकेका छैनन् । एमाओबादी र यसका भ्रातृसंगठनहरु पनि केहि बोल्ने पक्षमा देखिएका छैनन् र के प्रतित हुन्छ भने, सबैले क्याल्कुलेटर लिएर आफ्नो कमिसनको हिसाब गर्न ब्यस्त छन् । तर महाकाली भए पनि कर्णाली भए पनि आफ्नो देशको नशा बनेर बसेका यी नदीहरु अरुले कौडीको भाउमा लग्दाखेरी कानमा तेल हालेर बस्न एउटा स्वाभिमानी नेपालीले सक्दै सक्दैन ।