यसकारण असफल भयो प्रधानमन्त्री ओलीको भारत भ्रमण

काठमाडौं । भारतीय नाकाबन्दीकाबीच प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारतसँग सम्बन्ध सुधार गर्न भन्दै भारत भ्रमण गरे । उनले आफ्नो भारत भ्रमण सफल भएको दाबी गरे पनि अन्ततः भारत भ्रमण असफल सावित भयो । भारतीय नाकाबन्दीले गर्दा गम्भीर संकट झेलेका आम नागरिकले भारतको विकल्प खोज्न सरकारलाई सुझाएका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले पनि केही समय सरकारले भारतको विकल्प खोज्ने प्रतिवद्धता जनाए । आफू कसैसामु नझुक्ने ओलीका प्रतिवद्धताको कारण तारिफ पनि पाए । अन्ततः भारतको विकल्प खोज्न नसकिने निश्कर्षमा उनी भारतसँग नै सम्बन्ध सुधार गर्न भन्दै भारत गए । प्रधानमन्त्री ओलीले भारत भ्रमणको चाहनालाई भारतले स्वीकार मात्र गरेन, ओलीलाई राजकीय ठाँटबाँटका साथ सम्मान समेत दिएर लठ्याइदियो । दिल्लीमा सडकमा नेपालको राष्ट्रिय झण्डा फहराइयो भने गुजरातमा मोदीसँगै ओलीको तस्विरसहितको फ्ल्यास बोर्डहरु टाँगिए । प्रधानमन्त्री ओलीले बोक्न नसक्ने फूलका मालासमेत फहिराइदियो भारतले । भारत गरेको स्वागतबाट अाेली प्रफूल्ल भारत भ्रमणमा आफूलाई भारतले गरेको स्वागतबाट यति प्रफूल्ल भए कि भ्रमणको दोस्रो दिन नै भारतसँगको असमझदारी अन्त्य भएको दिल्लीबाटै घोषणा गरे । राष्ट्रपति निवासमा सम्मानका साथ राखेका ओलीसँग भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपाली जनताकोसमेत तारिफ गर्न भ्याए । नेपालको संघीयताको मार्ग र लोकतन्त्रलाई विश्वले सम्मान गरेको भन्दै ओलीको तारिफ गरियो । मोदीको सम्मानबाट प्रफुल्लित प्रधानमन्त्री ओलीले विभिन्न सात सम्झौताहरुमा हस्ताक्षर गरे । ६ दिने भारतको राजकीय भ्रमण सकेर स्वदेश फर्किए लगत्तै प्रधानमन्त्री ओलीले भारत भ्रमणका क्रममा आफूले सुस्ता र कालापानीबारे कुरा उठाएको समेत भन्न भ्याए । सुस्ता र कालापानीबारे आगामी दिनमा टुङ्गोमा पुग्न भारत सकारात्मक रहेको उनले दाबी गरे । सीमासहित बनाएको बाँध लगायतका विषयमा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीसहित भारतीय नेताहरुसँग आफूले छलफल गरेको समेत उनले सुनाए । प्रधानमन्त्री ओलीले भारतसँगको सम्बन्ध सुमधुर भएको भन्दै प्रफुल्लित भए कि मानौं भारत अब नेपाललाई दुःख दिने छैन । मोदीले लत्याएर संयुक्त विज्ञप्ति निकाल्ने परम्परा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले नेपालको संविधानको स्वागत गरेको र प्रधानमन्त्री ओलीले भारतसँगको सम्बन्ध सुदृढ भएको बताए पनि भारत ओलीसँग संयुक्त विज्ञप्ति निकाल्न समेत राजी भएन । मधेसको माग पूरा नभएसम्म नेपालको संविधानप्रति औपचारिक रुपमा स्वागत नगर्ने भारतले कुटनीतिक चाल चाल्यो । सवै पक्षको आवाज समेट्न भन्दै मोदीले ओलीलाई सुझाव दिए । नेपालको संविधान उल्लेखनीय उपलब्धी भए पनि सबै पक्षको आवाज समेट्न भन्दै संयुक्त विज्ञप्तिमा हस्ताक्षर गर्नसमेत अस्वीकार गर्यो । कुनै पनि राष्ट्रका प्रमुखको अर्को देशमा औपचारिक भ्रमणपछि संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्ने परम्परालाई समेत भारतले लत्याइ दियो । ओलीले आफ्नै प्रतिवद्धता तोडे प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो भारत भ्रमण केवल दुई देशबीचको सम्बन्ध सुधार गर्ने उद्देश्य मात्रै भएको भन्दै कुनै पनि सम्झौतामा हस्ताक्षर नगर्ने बताएका थिए । तर ओलीले विभिन्न सात सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे । मुजफ्रपुर–ढल्केबर प्रशारण केन्द्रबाट थप ८० मेगावाट विद्युत नेपालमा ल्याउनेबारे प्रधानमन्त्री ओलीले सम्झौता गरे भने एमओयू लगायतका केही महत्वपूर्ण सम्झौताहरु पनि भारतसँग भएको छ । ओलीले गरेका सम्झौताहरुको विवादित नै नभए पनि ओलीले गरेका गरेका प्रतिवद्धताहरुको भने उलंघन गरेका छन् । पञ्चेश्वर कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा भारतको जोड रहेको पनि प्रधानमन्त्री ओलीले बताएका छन् । तत्काल कार्यदल बैठक पञ्चेश्वरको काम तुरुन्त कार्यदलको बैठक बोलाउने र हुलाकी मार्ग बढाउने सन्दर्भमा भारतले घोषणा गरेको अनुदान सहयोग नेपाले प्रयोग गर्ने सहमति भएको उनले बताएका छन् । पञ्चेश्वरको डिपिआर तुरुन्त निर्माण गर्न परियोजनाको तुरुन्त बैठक बस्ने समझदारी भएकोसमेत ओलीले बताए । पारवहन सम्झौता कार्यान्वयनमा चुनाैती ओली भ्रमणको क्रममा पारवहन सुविधासम्बन्धमा महत्वपूर्ण चार सम्झौताहरु पनि भएका छन् । लामो समयदेखि चर्चामा रहेको विशाखापटनम बन्दरगाह उपयोग गर्ने बंगलादेशसँगको व्यापार र पारवहनका लागि सिंहवाद हुँदै रेल सुविधा उपयोग गर्ने, फुलबारी बंगलाबन्दको पारवहन प्रक्रिया सरलीकृत गर्ने सम्झौता भए पनि यी पक्ष कार्यान्वयन होला भन्नेमा विश्वास गर्न सकिन्न । अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डविपरीत कुनै पनि बेला नाकाबन्दी लगाउन सक्ने भारतले त्यस्तो अवस्थामा यो सम्झौता कामयाही हुनेमा विश्वास गर्न सकिने अवस्था छैन । विडम्बना प्रधानमन्त्री ओलीले भारतसँगको असझदारी अन्त्य भएको घोषणा गरे पनि भारतीय प्रधानमन्त्री ओलीले दुई देशको विग्रिएको सम्बन्धबारे कुनै उच्चारणसमेत गरेनन् भने नयाँ संविधानमा मधेसको असन्तुष्टीमा आफ्नो साथ कायमै रहेको स्पष्ट संकेत गर्यो र आन्दोलनरत पक्षहरुको आवाज समेट्न दबाब समेत दियो । नेपालमा हिन्दु राज्य कायम हुनुपर्छ भन्ने मात्रै भारतीय संस्थापन पक्षको चाहना रहेको पनि ओलीको भारत भ्रमणपछि स्पष्ट झल्किएको छ । नयाँ संविधानबाट नेपालमा धर्मनिरपेक्ष राज्य भइसकेको अवस्थामा नेपालमा हिन्दु राज्य कायम हुनुपर्छ भन्ने भारतको चाहनलाई सामन्य अर्थमा हेर्न सकिदैन ।