म्यानपावर ब्यवसायभित्र सुधार चाहँदैनन् ब्यवसायीहरु

काठमाडौं । बैदेशिक रोजगार ऐन संशोधन गरी म्यानपावर ब्यवसायमा बढ्दो विकृति हटाउन म्यानपावर ब्यावसायीहरुले नै चाहेका छैनन् । वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ र नियमावली संशोधनको मस्यौदा प्रतिवेदन तयार गर्न भन्दै गठित कार्यदलले छलफल आरम्भ गरे पनि कार्यदलमै बसेका ब्यावसायीहरुले असहयोग गर्न थालेका छन् । ऐन संशोधनका लागि सुझाव पेश गर्न भन्दै चैत्र ५ गते सहसचिव सूर्यप्रसाद श्रेष्ठको संयोजकत्वमा गठिन ७ सदस्यीय कार्यदल गठन गरिएको थियो । कार्यदलमा सरकारका तर्फबाट वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक केदारबहादुर बोगटी, वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन वोर्डका कार्यकारी निर्देशक रघुराज काफ्ले, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका कानून उपसचिव अर्जुन खनाल सदस्य छन् । यस्तै, विज्ञको तर्फबाट भन्दै विभागको काठमाडौं कार्यालय ताहाचलका तत्कालीन प्रमुख मधुविलाश पण्डितलाई पनि कार्यदल सदस्यमा राखिएको छ भने ब्यावसायीको तर्फबाट नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष विमल ढकाल, महासचिव रोहन गुरुङ, सुरक्षित आप्रवासनका लागि राष्ट्रिय सञ्जालका संयोजक सिद्धिचन्द्र बराल पनि कार्यदल सदस्य छन् । म्यानपावर ब्यावसायीहरुको मागलाई समेत सम्बोधन गर्ने गरी कार्यदलले विहीबारदेखि ऐन संशोधनबारे कार्यदलमा छलफल प्रारम्भ गरे पनि ब्यावसायीका तर्फबाट प्रतिनिधित्व गरेका संघ अध्यक्ष ढकाल र महासचिव गुरुङ नै ऐन संशोधन प्रक्रियालाई नै असहयोग गर्न थालेका छन् । उनीहरुले कार्यदल बैठकबारे आफूहरुलाई थाहा नभएको भन्दै हिड्न थालेका छन् । ब्यावसायीहरुकै सुझाव अनुसार कार्यदलले प्रारम्भिक चरणमा म्यानपावर कम्पनीहरुको बर्गिकरण गर्ने विषयमा छलफल शुरु थालेको छ । तर संघकातर्फबाट कार्यदल सदस्यहरुले आफूलाई बैठकबारे थाहा नभएको र ब्यावसायीको बर्गिकरण अनुचित हुने भन्दै किचलो झिक्न थालेका छन् । ४५ दिनभित्र सरकारलाई ऐन संशोधन प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाउने समय पाए पनि संघका पदाधिकारीको किचलोले थप समस्या देखिने भएको छ । कार्यदलमा म्यानपावर कम्पनीलाई तीन समूहमा बर्गिकरण गर्नेबारे छलफल थालिएको छ । बर्गिकरण गएिपछि सोही अनुसार धरौटी थप गर्नेबारे पनि छलफल आरम्भ भएको छ । मस्यौदामा रहेको वर्गिकरण अनुसार ‘क’ वर्गमा पर्ने म्यानपावरले १ करोड ५० लाख रुपैयाँ जम्मा गर्नुपर्ने, १० वर्ष देखि सञ्चालनमा रहेको हुनुपर्ने, संस्थाको नाममा घर जग्गा हुनुपर्ने तथा वार्षिक ८ सय कामदार पठाएको हुनु जनाइएको छ । त्यस्तै, ‘ख’ वर्गमा पर्ने म्यानपावरले १ करोड धरौटी रकम जम्मा गर्नुपर्ने, ५ वर्षदेखि सञ्चालनमा रहेको, वार्षिक ५ सय कामदार पठाएको र आफ्नै घर जग्गा रहेको हुनुपर्ने तथा ‘ग’ वर्गका म्यानपावरले ७५ लाख धरौटी राख्नुपर्ने, ५ वर्षदेखि सञ्चालनमा रहेको हुनुपर्ने वार्षिक २ सय जना कामदार पठाएको र आफ्नै संस्थाको नाममा घर जग्गा रहेको हुनुपर्ने जनाइएको छ ।