भूकम्पपीडितमाथि यसरी सुरु भयो राजनीति

भूकम्प एउटा प्राकृतिक प्रकोप थियो । यो प्रकृतिले निम्त्याएको हो, यसलाई रोक्न सकिन्न । तर भरपर्दो उद्धार र राहत संरचनाको आधारमा यसको मानवीय क्षति कम गर्न भने सकिन्छ । भूकम्प जाने बित्तिकै हुने मानवीय क्षति भन्दा त्यसपछिको क्षति डरलाग्दो हुन्छ । उद्धार र राहत नपुग्दा त्यसले दीर्घकालीन क्षति पनि निम्त्याँउछ, जुन हामीले नेपालको सन्दर्भमा देखिसकेका छौं । [caption id=\"attachment_54632\" align=\"alignleft\" width=\"150\"] र्इश्वर अर्याल[/caption] लामो समयसम्म त्यस्तो डरलाग्दो प्रकोपको सामना नगरेका हामी जनताहरु कम सचेत हुनु र त्यसको क्षतिको पूर्व आंकलन गर्न नसक्नु स्वभाविक हो । तर हामीसँग राज्यको तहमा भरपर्दो संरचना हुनु आवश्यक थियो, नीतिगत तहमा बस्नेहरुले त्यसलाई पनि नजरअन्दाज गरिदिए । फलस्वरुप वर्ष दिन बित्दा पनि हामी उस्तै पीडित रहिरह्यौं । १० हजार जतिको ज्यान गुम्यो जुन १० बर्षसम्म चलेको सशस्त्र युद्ध भन्दा भयंकर थियो । हामीले बल्ल बल्ल आफन्त गुमाएको पीडा भुल्दै थियौं, भूकम्पले अर्को त्यस्तै क्षति गरायो । राज्य त्यतिबेला विभेदकारी देखियो । भूकम्पपछिको अस्तव्यस्ततालाई व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा नातावाद हावी भयो । सरकारले त्रिपाल वितरण सभासदहरुबाट सुरु गर्यो । फलस्वरुप त्यसपछिका हरेक क्रियाकलाप राजनीतिकरण भयो । तुरुन्तै प्रस्ताव गरिएका वैदेशिक सहायता स्विकार गर्ने या नगर्ने भन्ने कुरा राज्यले निर्णय गर्न सकेन, त्यो कुनै अदृश्य शक्तिले निर्णय गर्यो । बाहिरबाट आएका खानाका प्याकेटहरुमा राजनीतिकरण गर्न शुरु गरियो । सर्वमान्य सिद्धान्त त के हो भन्दा बाहिरबाट आएका सहयोगहरु मात्र सहयोग हुँदैनन, तिनिहरुलाई वैदेशिक स्वार्थको ट्याग लगाएर पठाइएको हुन्छ । फलस्वरुप त्यसको व्यवस्थापन गर्न पनि सरकार असक्षम रह्यो । पुनर्निर्माणको अन्यौल भूकम्पले ध्वस्त संरचनाहरुको पुनर्निर्माणका लागि दाताहरुको सम्मेलन गराइयो । त्यसैको आधारमा बजेट बन्यो । सिंहदरबार र काठमाडौंका पाँचतारे होटेलहरुमा पुनर्निर्माणको धेरै राम्रा राम्रा खाकाहरु बने । तर दूरदराजमा भूकम्पका कारण खण्डहर बनेका गाउँहरुमा जाने हिम्मत कसैले देखाएन । आफ्ना उदघाटन् कार्यहरुमा नेताहरुले हेलिकप्टर लिएर हिँड्न छाडेनन् । राहत र औषधीको आशामा बसेका जनताहरुले आफूमाथि उडेको हेलिकप्टरको आवाज भन्दा अरु केही पाएनन् । जस्तापाता काण्ड घटाइयो । बाहिरबाट आएका खाद्यान्न र राहतहरु कालोबजारीमा बेच्ने प्रक्रिया शुरु भयो । अहिलेसम्म पनि फाट्टफुट्ट समाचार सुन्न पाइन्छ, फलानो गोदाममा राहतको लागि ल्याइएको चामल कुँहिदै छ भन्ने । पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा देखिएको असमझदारी र अन्यौल कायमै छ । आखिर जनतालाई सरकारी स्तरमा राहत र ध्वस्त भएका संरचनाहरुको निर्माण गरिदिने कामको लागि कुनै प्राधिकरणको आवश्यकता थिएन । जनतालाई यस्तो बनाइयो ताकी उनीहरुले सोचुन्, पुनर्निर्माण प्राधिकरण आएपछि हाम्रो घर केहि दिनमा ठडिनेछ, हाम्रो दुःख सँधैका लागि दूर हुनेछ । तर त्यसभित्र राजनीतिक अभिष्ट छ भन्ने कुरा जनताले त्यतिबेला बुझ्न पाएनन् । अहिले सबै छर्लङ्ग भएको छ । पीडितहरुलाई यसले मल्हम लगाउने काम गर्न सकेको छैन । पुनर्निर्माण प्राधिकरणको ‘सीईओ’ नपाएको कारणले बाबुरामले एमाओवादी पार्टी छाडे, त्यसलाई मधेसीको मागसँग जोडियो । पुनर्निर्माण गठन गरेर भटाभट काम सुरु गर्न कुनै पार्टीको मागसँग जोडेर राजनीतिकरण गर्नुपर्ने आवश्यकता थिएन । तर मधेश आन्दोलनमा सरकार आवश्यकता भन्दा बढी उत्तेजित हुनु, भूकम्पपछिको अवस्थामा जनताको मन अन्तै मोड्नु नै थियो । नियोजित रुपमा सरकारले नै राजनीति गर्यो । नेताहरु सरकार परिवर्तनको खेलमा लागे, संविधानको लोभ देखाइयो, त्यसपछि नाकाबन्दीको बिरोध गर्न लागियो । यो सबै कुराहरु पीडित जनताको पीडामा मल्हम लगाउनुको सट्टा बढी आतंक फैलाएर नियोजित रुपमा चुप गराउनु थियो । यो बर्ष राहतका पोका लुकाएर आश्वासनका पोकाहरु बाँड्ने बाहेक कसैले केहि गरेन । निजी स्तरमा केही कामहरु भए पनि सबै देखाउनको लागि मात्र गरिए । हावाहुरीले बाँडिएका पालहरु उडाए । बर्खामा लडेका घरहरु बगे । हिउँदमा हिँउको चिसो खाँदाखाँदै पीडितहरुले इहलीला समाप्त पारे । सामान्य मानवीय संवेदना देखाउनेबाहेक अन्य कुनै काम गरिएन, बरु घरघरमा पाइपबाट ग्यास पु¥याउने, हावाबाट बिजुली निकाल्ने र बुलेट ट्रेन कुदाउने कुराहरु अनावश्यक प्रोपोगान्डाको रुपमा फैलिए । भारतसँगको असमझदारीलाई राष्ट्रवादको नाम दिइयो । मान्छेलाई पक्ष बिपक्षमा खडा गरियो । तर पिडितहरुको घाउमा मल्हम लागेन । भुपी शेरचनले भनेजस्तो यो देश पुनः एकपटक हल्लै हल्लाको देश हो भनेर प्रमाणित गरियो । भूकम्पको आवरणमा डरलाग्दो छायाँ कसैले गाउँ नै म बनाइदिन्छु भनेर भने, कसैले एक हजार घरहरुको ठेक्का लिए । कसैले कोष खडा गरे तर काम सून्य भयो, कसैले राहत भनेर उठाएको रकम लिएर बिदेश भागे भने कसैले बिदेशबाट उठाएको पैसा उतै पार्टी गर्न भनेर खर्च गरे । अझ बच्चा बच्ची बेचबिखनको कुरा झनै डरलाग्दो थियो । त्यो भन्दा बेसी बिदेशी समाचार संस्थाहरुले गरेको रिपोर्टहरु कहालीलाग्दो देखिन्थ्यो । सरकारसँग भरपर्दो संरचना नभएकै कारणले गर्दा दाताहरुले दिएको रकम अझै पनि फिर्ता लैजान्छु भन्दै छन् यो भन्दा बिडम्बना अरु के हुन सक्छ ? देशमा एउता तह र तप्का सँधै अस्तव्यस्तताको पर्खाइमा बसेको हुन्छ । उसको आर्थिक मुनाफा कुनै महाबिपत्तिसँग समानुपातिक भएर बसेको हुन्छ त्यो प्रष्टसँग देखियो । हुन त अबको परिवेशमा जनताले धेरै मान्छेहरु चिन्ने अवसर पाएका छन तर त्यसलाई धुमिल पार्नको लागि अस्तव्यस्तताको सुत्रलाई अझ तेज पार्दैछन नेताहरु । फलस्वरुप पीडित जनता ठूलो मूल्यमा सानो कुरा प्राप्त गरेर सन्तुष्ट हुने बाध्यतामा छन् । देशले धेरै कुरा गुमायो र फेरि पनि गुमाउँदैछ । राज्यसत्ता संचालनको चाबी लिएर बसेकाहरु कसले बढी खाने भन्ने कुरामै केन्द्रित छन् । उनीहरुलाई जनताको आवश्यकताको बारेमा कुनै चिन्ता छैन । पाँचतारे होटलमा भूकम्पको उत्सव सुनिदैछ, भूकम्पको वार्षिकी धुमधामसँग मनाउनको लागि पाँचतारे होटेलहरु बुकिङ गरिएका छन् । फेरि पनि त्यहाँ उही योजनाहरु प्रस्तुत हुनेछन्, कमिसनको लागि बार्गेनिङ हुनेछ । फलस्वरुप कागजका नक्साहरुमा सहिछाप लगाएर पास गरिनेछ । भोज भतेर र पार्टी चल्नेछ अनि अन्त्यमा महंगो बिल तिरेर उनीहरुको जमघट समापन हुनेछ । त्यसले कुनै अर्थ राख्दैन । जबसम्म सिन्धुपाल्चोक र गोरखाका जनताहरु टहरोमै रात गुजार्न बाध्य हुनेछन, विद्यार्थीहरु खन्डहरमै पढिरहेका हुनेछन् । अब शुरु हुने बर्खाको लागि पीडितहरुसँग फेरि पनि ओत लाग्ने छानो हुने छैन । स्वार्थसहित आएका अनुदान रकमहरु काठमाडौंमै खर्च गरिनेछन् । अनि एक दुई बर्षपछि हरेक जनताको थाप्लोको ऋण फेरि अद्यावधिक गरिने छ । समस्या झनै विकराल बन्नेछ । आखिर हामीले हाम्रो थाप्लोमा परेको ऋण कसरी बढ्यो जान्न जरुरी हुनेछैन । मर्ने हामी, जाडोमा कठ्यांग्रिने हामी, हाम्रै थाप्लोमा ऋण बोकाएर हामीमाथि नै शासन गर्नेहरु फलिफाप हुने, यो चक्र चलिरहने छ । हामी अलि बढी बोल्न शुरु गर्यौं भने हामीलाई लगाइदिनका लागि शासकहरुले राष्ट्रघातीको बिल्ला तयार गरेर राखेका छन् । भत्किएका घर बनाउन दिइने भनिएको ऋण र अनुदान फेरि पनि आफ्नै कार्यकर्ताहरु पोस्ने काममा प्रयोग नहोउन् । यसबाट भएको भयंकर आर्थिक क्षतिको उचित रुपमा मूल्यांकन होस र त्यसलाई परिपूर्ति गर्नको लागि त्यस्तै खालको आर्थिक नीति नियमहरु बनुन् । दुःखमा बितेको यो वर्षलाई अर्को वर्षले खुसीको रुपमा प्रतिस्थापन गर्न सकोस् । यो नै भूकम्पबाट अमूल्य जीवन गुमाएकाप्रतिको श्रद्धाञ्जली हुनेछ र पीडितहरुको घाउमा लगाइने मल्हम हुनेछ ।