स्ववियू चुनाव : के उमेरहद समस्या हो ?

  [caption id=\"attachment_72045\" align=\"alignleft\" width=\"150\"]                   लेखक[/caption] स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचन २०६५ सालपछि भएको छैन । विगत आठ वर्षदेखि पटक–पटक निर्वाचन घोषणा हुँदै स्थगित हुदै गरेको छ । हरेक दुई दुई वर्षमा हुनुपर्ने स्ववियू निर्वाचन आठ आठ वर्षसम्म हुन नसक्दा यसको औचित्यका विषयमा नै गम्भीर प्रश्नहरु उठेका छन् । जनयुद्ध र २०६२÷०६३को जनआन्दोलनको राप र तापमासमेत स्ववियू चुनाव गर्नकै लागि समानुपातिक स्ववियूको मागलाई एकातिर पन्छाएर भएको ०६५ को निर्वाचनमा पनि देशव्यापी रुपमा स्ववियू चुनाव हुन सकेन । तात्कालिन अखिल (क्रान्तिकारी)ले स्ववियूमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको आफ्नो मागलाई तत्काललाई स्थगन गरी ०६५को स्ववियूमा गएपनि पूर्वी पहाड र पूर्वी मधेसमा लिम्बुवान लगायतका विद्यार्थी संगठनहरुको कारण चुनाव हुन सकेन । यस्तो परिवेशमा २०६५ अघि र पछि लगातार उठेको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको मुद्दा र स्ववियूमा सभापति हुनैको लागि एउटै क्याम्पसमा विसौं वर्ष विताउने र भ्रष्टाचारमा रमाउने बुढा विद्यार्थी नेताहरुका कारण भ्रष्ट बनेको स्ववियूलाई समयानुकुल परिस्कृत गरी वास्तविक विद्यार्थीहरुको हित गर्ने साझा थलो बनाउन त्रिवि केन्द्रीय क्याम्पसका तात्कालिन स्ववियू सभापति हिमाल शर्माको अगुवाईमा मिश्रित निर्वाचन प्रणालीसहित २८ वर्षे उमेरहदको प्रस्ताव त्रिवि सभाले पास गर्यो । अखिल (क्रान्तिकारी), नेविसंघ र अनेरास्ववियुसहित सबै विद्यार्थी संगठनका नेताहरुले हस्ताक्षर गरी पारीत गरेको उक्त नियमावली अनुसार नै २०७० सालमा स्ववियू चुनावको मिति घोषणा भयो र सबै विद्यार्थी संगठनहरु आ–आफ्नो रणनीतिका साथ चुनावमा होमिए । तर फर्जी विद्यार्थी भर्ना प्रकरणमा सिर्जना भएको जुंगाको लडाइँका कारण अन्ततः स्ववियू चुनाव नै स्थगन हुन पुग्यो । तर आज सबैलाई समेटेर तयार भएको स्ववियू नियमावली अनुसार स्ववियू चुनाव घोषणा गरौं भन्दा त्रिवि तयार भइरहेको छैन ।

स्ववियू नियमावलीमा भएको ‘...उमेद्वारी दर्ता हुदाको वखत २८ वर्ष उमेर ननाघेको...’ भन्ने शव्दावलीलाई स्ववियू चुनाव हुन नसक्नुको चुरो कारण भन्दै अनेरास्ववियुकी अध्यक्ष नबिना लामाले नै वक्तब्यबाजी गर्दै हिड्नु उपयुक्त होइन ।

कुनै अमुक संगठनले नियमावली परिवर्तनको माग राख्दैमा ‘त्यसलाई संवोधन नगरी चुनाव गराउन सक्दिन’ भन्ने त्रिवि उपकुलपतिको भनाई जत्ति आपत्तिजनक छ त्यत्ति नै खण्डनयोग्य र लज्जाजनक छ, २८ वर्षे उमेरहदलाई समस्याको चुरो ठान्ने नविना लामाहरुको हेराई र बुझाई । आफ्नै संगठनका पुर्व अध्यक्षहरुले समस्याको निकासको रुपमा रोजेको सहमतीकोबीच बाटोलाई अबैधानिक ठहर्याउन उद्धत नेविसंघ र अनेरास्ववियुका वर्तमान नेतृत्वलाई के भनेर बुझ्ने ? समस्याका सर्जक या समाधानका बाहक ? स्ववियू चुनाव नहुनुको मुल समस्या अहिले बजारमा २८ वर्षे उमेरहदका कारण स्ववियू चुनाव हुन नसकेको भन्दै हल्ला मच्चाइएको छ । स्ववियू नियमावलीमा भएको ‘...उमेद्वारी दर्ता हुदाको वखत २८ वर्ष उमेर ननाघेको...’ भन्ने शव्दावलीलाई स्ववियू चुनाव हुन नसक्नुको चुरो कारण भन्दै अनेरास्ववियुकी अध्यक्ष नबिना लामाले नै वक्तब्यबाजी गर्दै हिड्नु उपयुक्त होइन । नेविसंघका विद्यार्थी नेताहरुले चुनावमा उमेर हद लागू गर्नु अलोकतान्त्रिक कदम भनेर भनिरहँदा म उहाँँहरुलाई उमेरहदको सवाल सवाल संविधानले पनि स्विकारेको लोकतान्त्रिक विधि हो भन्ने कुरा स्मरण गराउन चाहन्छु । संबिधानले यो देशको नागरीक हुन १६ वर्षे उमेरहद तोकेको छ भने मतदाता हुनका लागि१८ वर्ष पुग्नैपर्ने प्रावधान राखेको छ, त्यसैगरी संसदको उमेद्वार हुन २५ वर्ष पुग्नै पर्छ । अझ ३५ वर्ष नाघेपछि त निजामती सेवामा प्रवेश नै गर्न पाईदैन । उमेरहदका यी र यस्ता धेरै उदाहरणहरु छन् । केही पाका विद्यार्थीहरु नविना जीहरुको स्वरमा स्वर मिलाउदै ‘भोट हाल्न पाउने, उमेद्वार हुन नपाउने यो कहाँको नियम हो ?‘ भनेर कड्कीएको पनि सुनेको छु मैले । मताधिकार प्राप्त सबै व्यक्ति उमेरहदका कारण उमेद्वार हुन नपाउने व्यवस्था संविधानमै भएपछि उमेरहदलाई नै स्ववियू निर्वाचनको मूल समस्या मान्ने नविनाजीहरुको बिचारलाई लोकतान्त्रिक भन्ने कि अलोकतान्त्रिक ? आज सर्वत्र प्रश्न उठेको छ । उमेरहदको प्रश्न आफुलाई बुज्रुक ठान्ने कतिपयले स्ववियू नियमावलीमा भएको २८ वर्षे उमेरहदको प्रावधानलाई उचित मान्दा मान्दै पनि उमेरहदको प्रश्नलाई सामान्य अर्थमा ग्रहण गरी यसको सैद्धान्तिक महत्वलाई वेवास्ता गर्दै ‘यो सैद्धान्तिक प्रश्न हैन भो बेकारमा किन टाउको दुखाउने’ भनेको पनि सुनियो । म ती बुज्रुकसँग सहमत हुन सक्दिन । उमेरहद व्यवहारीक सवाल त हुदै हो र पनि यो सत प्रतिशत सैद्धान्तिक सवाल हो । उमेर समूहहरु आफैमा एउटा राम्रो उदाहरण हो उमेरहदको । बाल–बच्चा, किशोर, युवा, बृद्ध जस्ता मानवको आधारभुत बर्गिकरण उमेरसीमा कै गरिएको छ अनि राज्यले त्यही त्यसैलाई आधार मानी अधिकार र कर्तव्यको भारी बोकाएको छ भने त्यो कसरी सैद्धान्तिक प्रश्न भएन ? युवाको घोषित उमेरहद (४० वर्ष) पार नगरे कै कारण हामी आफूलाई युवा भन्दैछौं र राज्यका हरेक निकायमा अनि पार्टीका हरेक तहमा युवाको प्रतिनिधित्व माग गर्दैछौं त उमेर हद कसरी सैद्धान्तिक प्रश्न भएन ? तसर्थ, उमेरहदको सवाल एउटा गम्भीर सैद्धान्तिक सवाल हो र यसलाई नजरअन्दाज गर्नु ठूलो भुल हुनेछ ।

संबिधानले यो देशको नागरीक हुन १६ वर्षे उमेरहद तोकेको छ भने मतदाता हुनका लागि१८ वर्ष पुग्नैपर्ने प्रावधान राखेको छ, त्यसैगरी संसदको उमेद्वार हुन २५ वर्ष पुग्नै पर्छ ।

अन्त्यमा, स्ववियू निर्वाचनको सन्दर्भमा २८ वर्षे उमेरहद समस्या हैन स्ववियूलाई वास्तविक विद्यार्थीको हातमा पुर्याउने समाधानको एउटा उपाय हो । उमेरहदको सवाललाई स्ववियू निर्वाचनको सन्दर्भमा मात्र होईन राजनीतिक पार्टीहरुको आन्तरीक संगठनात्मक जीवनका सन्दर्भमा पनि उठाइनु पर्दछ र मर्ने वेलासम्म पार्टी नेतृत्वमा रहिरहने प्रथाको अन्त्य गर्न जरुरी छ । अझ त्यो भन्दा अगाडि ठोसरुपमा युवा र विद्यार्थी संगठनहरुमा उमेरहदको सवाललाई गम्भिरतापुर्वक उठाउनु र लागू गर्नु जरुरी छ । यदि नयाँ समय र सन्दर्भ अनुसार आफूलाई गतिशील बनाउने हो भने निश्चित उमेरसमुहका सदस्यहरुको बाहुल्यता रहने जनसंगठनहरुमा अनिवार्य रुपमा त्यही उमेरसमुहको नेतृत्व निर्माण र विकास जरुरी छ । सबैलाई चेतना भया ।। madanpravat@gmail.com यो पनि पढ्नुस् नेवि संघ र क्रान्तिकारीबीच दन्तबझानको औचित्य छैन