बर्बर सामन्ती युगदेखि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको युगसम्म मधेश र राज्यसत्ताबीचको अन्तर्विरोध मेटिएर भावनात्मक एकतामा बाँधिनुको सट्टा छुट्टिने अवस्थाको अन्तर्विरोध विकसित भएको छ ।आन्दोलनलाई गन्तव्यसम्म नेतृत्व दिने योग्यताको अभावमा, दिशाविहीनतामा रूमल्लिएको मधेशको राजनीति अगुवाहरूको लागि उर्वरभूमि बनेको छ । मधेशको दिशाविहीन आन्दोलनको अवस्थाबाट अगुवाहरूलाई हरेक क्षेत्रबाट फायदा हुने भएकोले यही अवस्थामा सबै रमाएका छन् । यो अवस्थामा राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा क्रान्तिकारी छवि बरकरार रहने, राज्यसत्तालाई परेको बेला आन्दोलनको धम्की दिई “बार्गेनिङ” गर्ने, मधेशको परिवर्तनकारी चाहनालाई आफनो कब्जामा राखि राख्ने चौतर्फी फयदाको राजनीतिभन्दा आन्दोलनलाई गन्तव्यमा पु¥याएर राजनीतिको इतिश्री कुन मूर्खले गर्ला । मधेश आन्दोलनलाई निष्कर्षमा जान नदिन राज्य जसरी अनेकानेक षडयन्त्रमा दिमाग लगाएको छ, त्यसरी नै आन्दोलनलाई गुमराह गर्न मधेशका राजनीतिक अगुवाहरू पनि लागि परेका छन् । कुशल नेतृत्वको विकास हुन नसकेको अवस्थामा जन्मिने खुराफाती दिमागले गर्ने काम पनि यही हो । आन्दोलनलाई अझ भ्रमित गर्न दीर्घकालसम्म साम्य हुन नसक्ने जातीय राजनीतिलाई प्रोत्साहन दिई त्यसैको नेतृत्व गर्न रमाएका छन् । नेतृत्वगणहरूमा मधेशको अधिकारभन्दा आफनो अधिकार नै प्यारो लागेको छ । मधेशको राजनीतिमा १० वर्षको सक्रिय अभ्यासमा लागेका अगुवाहरूमा समग्र मधेशलाई अंगाल्न सक्ने क्षमताको विकास हुन नसक्नु मधेशको ठूलो दुर्भाग्य हो । जातीगत पार्टी बनाएर पारस्परिक जातीय सद्भाव खल्बलाउने किसिमको राजनीतिले मधेशको मुक्ति आन्दोलनलाई मात्र अवरूद्ध गरेको छैन, अगुवाहरूबीच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाका कारण पारस्परिक मेल हुन सकेको छैन । नेतृत्व विवादले संयुक्त मधेशी मोर्चा र संघीय गठबन्धनबीच तनावको स्थिति रहेकोले घोषणा गरिएको आन्दोलनको अवस्था कस्तो रहला ? विचारणीय छ ।
जातीगत पार्टी बनाएर पारस्परिक जातीय सद्भाव खल्बलाउने किसिमको राजनीतिले मधेशको मुक्ति आन्दोलनलाई मात्र अवरूद्ध गरेको छैन, अगुवाहरूबीच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाका कारण पारस्परिक मेल हुन सकेको छैन ।आन्दोलनको धरातलीय मजबूतीको अभावमा यसको सार्थकतामाथि प्रश्न चिन्ह लाग्छ । तैपनि आफनो आफनो कित्ताबाट आन्दोलन गर्ने निर्णय लिनु राजनीतिक वृतमा आफनो उपस्थिति देखाउनुबाहेक अरू केही नभएको कटु यथार्थ हो । अधिकार प्राप्तिको दिशामा यो आन्दोलन बढ्नै सक्दैन । उत्कर्षको आन्दोलन बिना कारण फिर्ता लिएर पूर्वावस्थामा आउँदा त्यो आन्दोलन यति चाँडो फेरि निर्णायक बनाउने बरदान सम्भवतः कुनै नेतृत्वले प्राप्त गर्न सकेको छैन । संगठित भएर यही आन्दोलन ल्याउन मधेशलाई ८ वर्ष लाग्यो । बिना निष्कर्ष आन्दोलन किन फिर्ता भयो भन्ने सम्बन्धमा नेतृत्व मण्डलीले जनतालाई सुसूचित गर्न आफनो नैतिक दायित्व पनि ठानेन । कुनै उद्देश्यका साथ आन्दोलन गर्दा शक्ति संचय हुँदै आन्दोलन उर्जावान् हुन्छ भने सोही अनुपातमा शक्ति क्षीण हुने प्रक्रिया पनि चलि रहन्छ । प्रोत्साहन र हतोत्साह समदूरिमा प्रक्रियागत अघि बढि रहने र आन्दोलन सोही बमोजिम बढ्ने घट्ने नियम अन्तर्गत चलि रहन्छ । यो कुनै गाडीको इन्जिन होइन, गियर बदलेर पुनश्च वेगवान बनाउने । मधेशलाई हतोत्साहित बनाएर निर्णायक आन्दोलनको कुरा गर्नु राज्यले मधेश आन्दोलनसँग मूसा विरालोको खेल खेल्नुभन्दा पृथक होईन । आन्दोलनको आफनो नियम हुन्छ । राजनीतिक चेतना, परिवर्तनको चाहना, संगठन र शत्रु शक्तिसँगको सम्बन्ध आदि तत्वले आन्दोलनको दिशालाई निर्धारण गर्छ । राजनीतिक अगुवाहरूले अन्तर्विरोधको अवस्थालाई राम्ररी अध्ययन गरि रहेको हुन्छ । परिवर्तन चाहने समाजको परिपक्व अवस्थाले आन्दोलनको जन्म दिन्छ र पुरानो अवस्थाबाट समाज नयाँ अवस्थामा परिणत हुन्छ । यो प्रक्रियामा दुई शक्तिबीचको संघर्षको मात्राले उपलब्धिको परिमाणलाई निर्धारण गर्दछ । कुनै कुनै बेला हामी बदलेको अवस्था त पाउँछौं तर अपेक्षित उपलब्धि पाउँदैनौ । यो सबै संघर्षको मात्रामा आधारित छ । मधेश मुद्दाको विरूद्ध गैरमधेशी शीर्ष राजनीतिक दलहरूद्वारा सहज राजनीतिलाई साजिशपूर्ण ढंगले मोडने प्रयास त छँदै थियो, ओली नेतृत्वको अनुदार गठबन्धनको सरकार आएर देशको कहालीलाग्दो राजनीतिक अवस्था बनाई दिएको छ । राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सम्बन्ध खल्वलिएको छ । मधेश आन्दोलनलाई बर्बर दमन गरी महेन्द्र राजमार्गभन्दा दक्षिण पठाएको छ । देशको आर्थिक अवस्था दयनीय बनाएको छ । भूकम्प पीडितलाई बाँड्न आएको सहयोगको चामल कुहाएर फ्याँकिएको छ । पुनर्निर्माणको कुरा लथालिङ्ग छ । असहज राजनीतिलाई तीव्रतर रूपमा विकास गराएर चारैतिरको द्वन्द्वलाई सतहमा ल्याई दिएको छ ।
सरकार परिवर्तन गर्ने नयाँ समीकरणको थालनीमा प्रचण्डले पनि आफनो ठाउँ कहाँ र कुन अवस्थामा छ भनेर “गेज रिडिङ” गरेको छ । सरकार परिवर्तनको अभ्यास शुरूवात भएपनि राजनीतिक धमिलो पारिएको अवस्थामा यसले के दिशा लिने भन्ने अनुमान गर्न कठीन भईरहेको छ ।चीन, भारत, अमेरिका र ईयूको नेपाल सम्बन्धलाई असहिष्णु बनाएर सबैलाई समरक्षेत्रको रूपमा नेपालभूमि पस्किदिएको छ । नेपाली राजनीतिमा अन्तर्राष्ट्रिय चासो बढाई दिएको छ । संक्रमणीयकालको राजनीतिलाई अझ तरलीकृत बनाई देशलाई विकट परिस्थितिमा ल्याएर खडा गरि दिएको सरकारको पतनोन्मुख अवस्थामा नीति तथा कार्यक्रम आएको छ । राजनीतिक रूपले पक्ष र विपक्षलाई तरंगित गर्ने यो सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सरकार आफै नरहने अवस्थामा कसले कार्यान्वयन गर्ने ? स्पष्ट छ । ओली सरकारको हठवादी चरित्रले नेपाली राजनीतिमा अन्तर्राष्ट्रिय चासो बढाई दिएको छ । सरकार परिवर्तन गर्ने नयाँ समीकरणको थालनीमा प्रचण्डले पनि आफनो ठाउँ कहाँ र कुन अवस्थामा छ भनेर “गेज रिडिङ” गरेको छ । सरकार परिवर्तनको अभ्यास शुरूवात भएपनि राजनीतिक धमिलो पारिएको अवस्थामा यसले के दिशा लिने भन्ने अनुमान गर्न कठीन भईरहेको छ । चीनको प्रभावमा ओली सरकारले भारतसंग सम्बन्ध नै नराख्न गरिएको गतिविधीले नेपाली राजनीतिमा भारतको भूमिका स्वाभाविक रूपमा बढाई दिएको छ । भारत प्रभावको मात्रात्मक अवस्था बुझ्न एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले ओली सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन विज्ञप्ति प्रकाशित गरेको थियो र रातमा के कति तान्न सकिन्छ भनेर ९ बुँदे सहमतीसँगै आर्थिक लाभका साथ अर्को दिन सरकारसँगको समर्थन कायम रह्ने निर्णय पनि ग¥यो । “आग लगन्ते झोपडा जो निकले सो लाभ” भन्ने हेतुले प्रचण्डले मौकाको फाइदा उठाई हाले । भारतले उठाई दिएको मधेशको मुद्दा परिवर्तन हुने नयाँ राजनीतिक परिवेशमा प्राथमिकताका साथ सम्बोधन हुने मूढ चिन्तन व्याप्त छ मधेशमा । सर्वपक्षीय आवाज समेटेर बन्ने समीकरणमा मधेशले “प्राथमिकता” पाउने कि नपाउने भन्ने कुरातिर चिन्तन गर्नु मधेशको अगुवाहरूका लागि वेस हुने थियो । मधेशले उठाएको सीमांकन सम्बन्धको मुद्दा नै गायब हुने सम्भावना प्रवल रूपमा रहेको कुराप्रति सजग रह्न जरूरी छ । मधेश आन्दोलन यही मुद्दासँग सम्बन्धित रहेको हुनाले मधेशको नेतृत्व मण्डलीको कार्य कुशलताको परिक्षण पनि यसैसंग गाँसिएको छ । मधेश आन्दोलन समक्ष उदार, अनुदार जो प्रवृति प्रगट भएपनि “मधेश” शब्द कसैको लागि आरामदायी वा सुहाउने नरहेकोले यो मित्रतापूर्ण तवरले पनि राजनीतिक परिदृष्यबाट ओझेलमा पर्न जाने सम्भावनालाई नकार्न सकिन्न । (मधेश दर्पण फिचर सेवा)
प्रतिकृया लेख्नुहोस्: