निश्कर्षमा नपुग्ने आन्दोलन जारी राख्ने कि वार्तामा आउने ?

टिप्पणी, काठमाडौं । संविधान जारी हुनुअघिदेखि नै आन्दोलन थालेका मधेसवादी दलहरुको आन्दोलन अझै टुंगिएको छैन । संविधान जारी नहुँदै सीमांकनमा असन्तुष्टी जनाउँदै आन्दोलन थालिएपछि संविधान जारी हुनेदेखि रुपान्तरित ब्यवस्थापिका संसद हुँुदै संविधानको पहिलो संशोधनसमेत भइसकेको छ । आन्दोलनरत पक्षको माग सम्बोधन गर्न भन्दै संविधान जारी गरिएको चार महिना नपुग्दै संविधान संशोधन गरियो । मधेसवादी दलले आन्दोलन शुरु गरिसकेपछि सरकारको नेतृत्व गरेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कार्यकाल पनि आठ महिनाभन्दा बढी भइसकेको छ । चार महिना मधेसका कडा आन्दोलन गरेको चार दलीय संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा सात दलीय हुँदै अहिले जनजातिहरुको समेत साथ लिएर २९ दलीय हुन पुगेको छ । २९ दलीय मधेसी–जानजाति गठबन्धनले राजधानी केन्द्रित आन्दोलन थालेको पनि दश दिन नाघिसकेको छ । तर आन्दोलन न त उत्कर्षमा उठ्न सकेको छ न त कुनै निकासको बाटो समातेको छ । दैनिक एक डेढ सय जनाको समूहले राजधानीको विभिन्न ठाउँमा प्रदर्शन गर्दै मधेसी–जनजाति गठबन्धनले आफूहरु आन्दोलनमै रहिरहेको सन्देश प्रवाह गरिरहेको छ भने मधेसी नेताहरु फेरि मधेसतिर फर्किनुपरे कठोर आन्दोलन गर्ने संकेत गरिरहेका छन् । मधेसी दलहरुमा वार्ताप्रति नैराश्यता आफूहरु मधेस हुँदै सिंहदरबारको ढोका ढक्ढक्याउन आउँदा समेत माग पूरा नगरे कठोर आन्दोलन हुने मधेसी नेताहरुले चेतावनी दिइरहेका छन् । तर कठोर आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेपनि लामो समयसम्म मधेसी जनताले साथ दिनेमा उनीहरु नै विश्वस्त छैनन् । सहमतिबाट नै अघि बढ्नुपर्ने भन्दै मधेसवादी दलहरुले विगतको आन्दोलनसँगै वार्ता र संवादहरु पनि जारी राखेका थिए । तर आन्दोलन पनि उठ्न नसक्नुका सार्थ वार्ताबाट पनि निकास निस्कने नदेखेपछि मधेसी नेताहरुमा नैराश्यता छाएको छ । एक पटक फेरि प्रयास सयौं पटक भएका वार्ता र संवादबाट निकास ननिस्किएको भन्दै मधेसीवादी दलहरुले पछिल्लो समय वार्तामै भाग नलिने बताइरहेका छन् । आफूहरुको मागमा सरकार गम्भीर नबनेको भन्दै मोर्चाले वार्तामा आउन आनाकानी गरेर मात्र पनि निकास निस्कने सम्भावना छैन । त्यसैले मोर्चाले विगतका वार्ता र संवादका प्रक्रियालाई विर्सिएर पुनः एक पटक सहमतिको प्रयास गर्नु जरुरी छ । सरकारले वार्ताका लागि पटक पटक आह्वान गरेको छ । मंगलबार मात्र पनि आन्दोलनरत दलहरु समेतलाई बोलाएर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सर्बदलीय बैठक आह्वान गरे । प्रधानमन्त्रीले बोलाएको मंगलबारको बैठकमा पनि आन्दोलनरत दलहरु सहभागी भएनन् । वार्तामै नबसेपछि आन्दोलनरत पक्षले आन्दोलन उत्कर्षमा पुर्याउन सक्नुपर्छ । आन्दोलनबाटै सरकारलाई सरकारलाई कमजोर बनाएर आफ्नो एजेण्डा स्थापित गर्न सकेमात्रै आन्दोलनको औचित्य रहन्छ । अन्यथा सरकारले बोलाएको वार्ता र वार्तामै भाग नलिने आन्दोलनरत पक्षको ल्याङल्याङले निकास निस्कन सक्दैन ।