बजेटअनुसार सरकारकाे लक्ष्य पूरा हाेला ?

काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०७३/७४ मा ६ दशमलव ५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेको छ । त्यसैगरी, सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष मूल्यवृद्धि ७ दशमलव ५ प्रतिशतमा कायम राख्ने लक्ष्य पनि राखेको छ ।

तर, यो लक्ष्य प्राप्त हुन कठिन रहेको अर्थविदहरुले बताएका छन् । आगामी आर्थिक वर्षमा मूल्यवृद्धि नियन्त्रणबाहिर जाने पनि अर्थविदहरुले दाबी गरेका छन् ।

पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनालले आगामी आर्थिक वर्षको मुलुकको आर्थिक वृद्धिदरको सरकारी लक्ष्य प्राविधिकरुपमा सहज देखिए पनि व्यवहारिकरुपमा भने कठिन हुने बताए ।

चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेको थियो । चालू आर्थिक वर्षमा मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर ० दशमलव ७७ प्रतिशतमात्रै प्राप्त हुने संसोधित अनुमान छ ।

वितरणमुखी बजेट भएकाले राजस्व उठाइएको रकम पुँजीगतमा भन्दा साधारणमा बढी खर्च भयो भने मूल्यवृद्धि ७ दशमलव ५ प्रतिशतमा राख्न सकिँदैन ।’

‘कूल गाह्रस्थ उत्पादन (जिडिपी)को २५ प्रतिशत राजस्व असूलीको लक्ष्य राखिएको छ, राजस्व संकलन गरी विकास निर्माणमा सरकारी खर्च बढाइयो भने मूल्यवृद्धि ७ दशमलव ५ प्रतिशतमा राख्न असंभव भने छैन,’ खनालले भने, ‘तर वितरणमुखी बजेट भएकाले राजस्व उठाइएको रकम पुँजीगतमा भन्दा साधारणमा बढी खर्च भयो भने मूल्यवृद्धि ७ दशमलव ५ प्रतिशतमा राख्न सकिँदैन ।’

त्यसैगरी, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष पशुपति मुरारकाले मूल्यवृद्धिको सरकारी लक्ष्य प्राप्त हुन निकै कठिन भएको प्रतिक्रिया दिए । तलब भत्ता बढाइएको र वितरणमुखी बजेट भएकाले लक्ष्य प्राप्त गर्न कठिन भएको उनले बताए ।

‘बजेटको आकार बढाइएको छ, कर्मचारीको तलब बढाइएको छ, सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाइएको छ, अन्य क्षेत्रमा पनि वितरण तथा अनुदानमुखी बजेट छ,’ मुरारकाले भने, ‘यस्तो अवस्थामा मूल्यवृद्धिको लक्ष्य प्राप्त गर्न निकै कठिन छ ।’

योजना आएको सिलिङभन्दा सरकारले १ खर्ब ३९ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँले बजेटको आकार बढाएर विस्तारकारी वित्तीय नीति अंगालेकाले आगामी आर्थिक वर्षमा मूल्यवृद्धि नियन्त्रणबाहिर जाने पनि अर्थविदहरुले दाबी गरेका छन् ।

यसैगरी अर्थशास्त्री राधेश्याम मालाकारले बजेटमा कृषि तथा जलविद्युतमा गर्न लागिएको लगानीले रोजगारी सिर्जना गर्ने तथा त्यसले उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने बताए ।

उनले मुलुकमा संविधानको कार्यान्वयन, दीगो विकास तथा ठूला परियोजना सुरु गर्नका लागि बजेट केन्द्रित हुन नसकेको बताए ।