ओली–प्रचण्ड गठबन्धन आगामी चुनाबसम्म कायम रहने, यस्तो भयो सहमति

काठमाडौं । बुधबार साँझ माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पूस्पकमल दाहाल प्रचण्डको निवासमा बसेको सत्तारुढ गठबन्धनको अनौपचारिक बैठकले हालको गठबन्धन आगामी चुनावसम्म कायम राख्ने मौखिक सहमति र कार्यक्रमिक योजना निर्माण गरेको छ । बुधबार साँझ प्रचण्ड निवासमा बसेको बैठकमा प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पूस्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, राप्रपा नेपालका अध्यक्ष तथा उपप्रधानमन्त्री कमल थापा, फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष तथा उपप्रधानमन्त्री विजयकूमार गच्छदार, अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल लगायतका नेताहरु सहभागी भएको लाजिम्पाट स्रोतले बतायो । बैठकले आगामी चुनावसम्म अहिले बनेको सरकारी गठबन्धनलाई कायम राख्ने र संविधान क्रियान्वयनको समयतालिकामा समेत सहमति गरेको छ । संविधान क्रियान्वयन तथा समयसिमा र आगामी चुनाबका बारेमा सोही सहमति अनुसार मन्त्रिपरिषदको बैठकमा लैजाने पारित गर्ने बारेमा सहमति बनेको थियो । अनौपचारिक निर्णयको औपचारिकता मन्त्रिपरिषदबाट बिहिबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले आगामी चुनाबको रोडम्याप तयार गर्नुको साथै संविधान क्रियान्वयनको कार्यतालिका पारित गरेको हो । मन्त्रिपरिषदको निर्णयको कार्यतालिका अनुसार ०७४ को जेठमा प्रदेश र ०७४ को कात्तिक–मंसिरमा प्रतिनिधिसभा तथा राष्ट्रियसभाको निर्बाचन गरिसक्ने निर्णय भएको छ । यसैगरी बैठकले ०७३ साउनसम्म भाषा आयोग ऐन, स्थानीय तहको निर्बाचन र प्रशासनसम्बन्धि ऐन जारी गर्ने, प्रदेशको सीमाकंनका लागी संघिय आयोग गठन गर्ने कार्यतालिका तोकेको छ भने भदौमा भाषा आयोग र उच्च अदालत गठन गर्ने भनिएको छ । यसैगरी अशोजमा संवैधानिक निकायहरुको कानुन जारी गर्ने र काक्तिकमा निर्बाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग गठन तथा नयाँ संवैधानिक निकायहरु गठन गरिसक्ने उल्लेख छ । मंसिरमा स्थानीय तहको निर्बाचन गर्ने, पुसमा राष्ट्रपति/उपराष्ट्रपति निर्बाचनसम्बन्धि कानुन, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी कानुन, संघीय संसद,प्रदेश सभा, प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रियसभा, राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्बाचन सम्बन्धी कानुन जारी गर्ने निर्णयमा उल्लेख छ । ०७४ को फागुन÷चैत्रमा नयाँ संसदले राष्ट्रपति/उपराष्ट्रपतिको निर्बाचन गर्ने समेत निर्णय भएको छ । केपी शर्मा ओली सरकारको अनिश्चितताको हल्ला चलिरहँदा सत्ता साझेदार प्रमुख घटकहरुबिच भएको यस्तो सहमतिले संविधान क्रियान्वयनमा आशा पलाएको छ ।