मधेसवादी दलको नियतमै शङ्का छ : मन्त्री राई

काठमाडौं । सूचना तथा सञ्चार मन्त्री शेरधन राईले वार्ता र सम्बादबाट समस्याको समाधान गर्नेभन्दा पनि मधेसवादी दलको नियतमै शङ्का भएको बताएका छन् । वार्ताका लागि सरकारले मधेसवादी दललाई पटक–पटक औपचारिक पत्र पठाउँदासमेत एकपछि अर्को गर्दै विभिन्न बहाना गरी वार्तामा बस्नमा आलटाल गरिरहेको सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका मन्त्री राईको भनाइ छ । रिपोर्टर्स क्लबद्वारा यहाँ आज आयोजित साक्षात्कारमा उनले भने, “मधेसी दलको आन्तरिक समस्याकाबीच पछिल्लो पटक वार्ताका लागि अलि सकारात्मक देखिएको छ, तर संविधान पुनर्लेखनलाई नै बटमलाइन बनाउने हो भने वार्ता हुन सक्दैन ।” संविधान कार्यान्वयन गर्ने विषय कुनै पनि राजनीतिक दलसँग छलफल गर्नुपर्ने विषय नभएको भन्दै उनले सरकारले संविधान कार्यान्वयन गर्नेबारे अघि सारेको कार्यतालिका कार्यान्वयन गर्ने योजनाअनुसार कार्य भइरहेको स्पष्ट पारे । मन्त्रिपरिषद्को असार २ गतेको बैठकले आगामी २०७४ माघ १० गतेभित्र सम्पन्न गर्ने गरी संविधान कार्यान्वयनको कार्ययोजना पारित गरेको थियो । सो बैठकले गरेका निर्णयहरु – २०७३ साउनभित्र भाषा आयोग, स्थानीय तहको निर्वाचन र न्याय प्रशासनसम्बन्धी ऐन ल्याउने, प्रदेशको सीमाङ्कनका लागि सुझाव लिन सङ्घीय आयोग गठन गर्ने, भदौभित्र उच्च अदालत गठन गर्ने, असोजभित्र संवैधानिक निकाय र आयोगका कानुन ल्याउने, कात्तिकमा सङ्घीय संसद्को निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग गठन गर्ने, संवैधानिक निकाय गठन गर्ने र मङ्सिरमा स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न गर्नेलगायतका कार्ययोजनाका आधारमा सरकार अगाडि बढिरहेको मन्त्री राईले स्पष्ट पारे ।