न्याय पाउने आशामा सत्य निरुपण आयोगमा उजुरीको ओइरो

[caption id=\"attachment_77815\" align=\"alignleft\" width=\"819\"] file photo[/caption] काठमाडौं, १६ असार । लामो प्रतीक्षापछि न्याय पाउने आशामा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा उल्लेखनीय रुपमा उजुरी आइरहेका छन् । दश वर्षअघि सशस्त्र द्वन्द्वको पीडामा राहत पुग्ने आशामा दैनिक उजुरी आउने क्रम जारी छ । अहिलेसम्म आयोगमा ४५ हजार उजुरी परिसकेका छन् । दुई महिनादेखि आयोगले असार २ गतेदेखि लागू हुनेगरी ३० दिन थप गरेको छ । थपिएको समयावधिसम्म ५० हजार उजुरी पुग्ने आयोगको अनुमान छ । आयोगले परेका उजुरीको प्रारम्भिक चरणमा द्वन्द्वकालको घटना भएकाले आवश्यक प्रमाण पुगे÷नपुगेको अध्ययन गर्नेछ । प्रमाण नपुगेका र आयोगको कार्यक्षेत्रभित्र नपरेकालाई तामेलीमा राखेर काम अघि बढाउने तयारी गरेको छ । “हत्याको कति ? विस्थापितको कति ? सम्पति कब्जाको कति ? पहिलो चरणमा छुट्याउने काम गरिन्छ, त्यसपछि दोस्रो चरणका अनुसन्धानमा पुग्छौँ”, आयोगका सदस्य मञ्चला झाले भने। आयोगले दोस्रो चरणमा गम्भीर प्रकृतिका अपराध – हत्या, अपहरण, बलात्कार, शारीरिक र मानसिक यातनालाई हेर्नेछ । त्यससम्बन्धी उजुरी आयोगका पाँच पदाधिकारीले मात्र हेर्ने तय भएको छ । “गम्भीर अपराधका उजुरी खामबन्दी हुन्छ, त्यो खोल्दै खोल्दैनाँै, पाँचजना पदाधिकारी बसेर मात्र छलफल गरिन्छ”, झाले थपे । आयोगले मनाङ र मुस्ताङ जिल्लाबाहेक ७३ जिल्लाबाट उजुरी सङ्कलन गरिरहेको छ । त्यसमध्ये मध्यमपश्चिमबाट सबभन्दा बढी उजुरी आएको छ । रुकुम, रोल्पा, सल्यान, सुर्खेत, दैलेखलगायत जिल्लाबाट उजुरी बढी परेको छ । सशस्त्र द्वन्द्वकालमा निःशस्त्र व्यक्तिमाथि भएका गम्भीर प्रकृतिका मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटनालाई यो आयोगले हेर्नेछ । आयोगस्तरमा स्थानीय शान्ति समितिले उजुरी लिने व्यवस्था गरेको छ । महिलासम्बन्धी उजुरी लिन विशेष व्यवस्था गरेको छ । पीडितले पानामा लेखेर दिएको उजुरीसमेत आयोगले लिएको छ । गम्भीर मानवअधिकार उल्लङ्घनमा क्षमादान हँुदैन सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले गम्भीर मावनअधिकार उल्लङ्घनका घटना – अपहरण, बलात्कार, व्यक्ति हत्या, शारीरिक र मानसिक यातनालाई क्षमादान नदिने जनाएको छ । यस्ता अभियोजनका व्यक्तिलाई कारबाहीका लागि सिफारिस गर्ने आयोगको तयारी छ । सर्वोच्च अदालतले २०७२ साल फागुन १४ गतेको फैसलाअनुसार गम्भीर प्रकृतिका मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटनामा क्षमादान दिन मिल्दैन भनिएको छ । “गम्भीर प्रकृतिका मानवअधिकार उल्लङ्घन अभियोग लागेकालाई कारबाहीका लागि सिफारिस गरेर छाड्छौं, यौनजन्य हिंसा र बलात्कारमा क्षमादान दिइँदैन”, आयोगका सदस्य झाले जोडे । बलात्कार युद्धको नियमभित्र पर्दैन । युद्धको बेलामा बलात्कृत भएको भए पनि त्यो क्षम्य हँुदैन । आयोगले महिलाको उजुरी लिन महिला कर्मचारीलाई नै खटाएको छ । यौनजन्य हिंसा र बलात्कारमा आयोगले क्षमादान दिँदैन । पीडितलाई न्याय दिलाउनका लागि अन्तिम संयन्त्रका रुपमा आयोगको गठन गरिएको हो । “उजुरी नदिए छुट्नुहुन्छ, छुटे परिचयपत्र पाइँदैन, त्यति मात्र हैन, परिचयपत्र नभएपछि सरकारले परिपूरण पनि दिँदैन”, आयोगका सदस्य झाले कोही पनि नछुट्नका लागि उजुरी गर्न आग्रह गरे। अनुगमनमा आयोगकै पदाधिकारी भावविह्वल सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका पदाधिकारी उजुरी लिने क्रममा धेरै जिल्लामा पुगेका छन् । पीडितका कुरा सुन्दा आँखा रसाएका थुप्रै घटना छन् आयोगका सदस्य मञ्चला झासँग पनि । “पीडित अनुगमनका क्रममा रुकुममा एकपटक रोएकी छु, धेरै पटक भावविह्वल भएकी छु”, झाले सुनाइन । आँखा रसाएको रुकुमको कहालिलाग्दो घटना आयोगका सदस्य झाले सुनाइन । तत्कालीन द्वन्द्वमा एक महिलाका श्रीमान्लाई दुई टुक्रा पारेर मारिदिएछन् । आफ्नै आँखाअगाडि टाउको एकातिर र शरीर अर्कोतिर भएको बिलौना गर्दै उनले सुनाइन । “त्यो महिलाको वेदना सुनेर म आफूले आफँुलाई थाम्न सकिनँ, आँसु झ¥यो,” उनले भनिन् । रुकुमकै अर्को घटना पनि उनले सुनाइन । द्वन्द्वको समयमा एक पुरुषको दुवै आँखामा तेजाब हालिदिएको रहेछ । कालो चस्मा खोलेर उहाँले देखाउनुभयो । आँखामा मासुको डल्लो मात्र देखिन्थ्यो । त्यो देखेर म निकै भावविह्वल भएँ, उनले भनिन् । “त्यस्तै, सप्तरीको एक घटनाले निकै लामो समयसम्म पिरोल्यो । तत्कालीन द्वन्द्वको समयमा बलात्कृत भएकी महिलाले शरीरभरि चुरोटले डामिएको दाग देखाउनुभयो । राज्यपक्षबाट आफूलाई शरीरभरि चुरोटले डामेर बलात्कार गरेको सुनाइन् । त्यो सुनेर म भक्कानिँए,” उनले सुनाइन । सदस्य झाका अनुसार न्याय पाउने भरोसामा महिलाले आफू बलात्कृत भएको कुरासम्म खुलस्त राखेका छन् । बुधबार बलात्कार भएको कुरा गर्न नचाहने महिला पनि खुलस्त रुपमा म बलात्कृत भएँ भनेर प्रस्ट राखेका छन् । उजुरी परेको छ । तर उजुरी गोप्यरुपमा राखिएको छ । यो निकै संवेदनशील उजुरी पनि हो । सरकारले अन्तरिम राहतस्वरुप रु पाँच लाख दिँदा सरकारबाट धेरै छुटेका छन् । आयोगले परिपूरणका लागि सिफारिस गर्नेछ । परिपूरण नै स्थायी समाधान हो । हिजोका पीडितलाई सम्मानजनक रुपमा पीडितको चाहनाअनुसार परिपूरण सिफारिस गर्ने व्यवस्था गर्नेछ । जस्तैः सिलाइकटाइ सिक्नेलाई सिलाइ, स्वरोजगार गर्नेलाई सहुलियत ब्याजदरमा ऋणको व्यवस्था आदि सरकारले गर्नेछ । आयोगले साँचो पीडितको पहिचान गरी छानबिन गरेर परिस्कृतरुपमा काम गरे मात्र साँचो पीडितले पाउँछ । जिल्ला जिल्लाबाट सिलबन्दी गरेर उजुरी आइरहेको छ । उजुरी आउँदाआउँदै पनि जेठ ५ गतेदेखि नै उजुरी वर्गीकरण गर्नुपर्ने हो ।

ठूलालाई चैन सानालाई ऐन हुँदैन

द्वन्द्वकालीन घटनाका विषयलाई लिएर आयोगमा दलका नेताविरुद्ध पनि उजुरी परेको छ । आयोगले कारबाही गर्छ कि गर्दैन ? भन्ने कुरा उठिरहेको छ । “ठूला नेताविरुद्ध पनि उजुरी परेको छ, आयोगका लागि कोही ठूला कोही साना हुँदैनन्, सबै पीडित र पीडक हुन्”, आयोगका सदस्य मञ्चला झाको भनाई रह्यो । उनका अनुसार चाहे ठूला वा साना । ती व्यक्तिबाट गम्भीर मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटना भएमा कसैलाई पनि छोड्दैनौँ । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत कारबाहीका लागि सिफारिस गर्छ । जस्तै, चाहे दोरम्बा होस वा कालीकोट, बाँदरमुढे वा रुकुमका घटनाका विरुद्ध उजुरी परेका छन् । त्यसको आयोगले उजागर गरेरै छोड्छ । आयोगले ९ बजेदेखि ६ बजेसम्म उजुरीका लागि खुल्ला गरेको हुन्छ । पीडितलाई न्याय दिन, शान्ति निर्माण प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पु¥याउने पनि यही आयोग हो ।

पीडितलाई न्याय दिन सक्छ ?

सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगजस्तै विश्वका ५० मुलुकमा यस्ता द्वन्द्वपछि यस्ता आयोग गठन भएका छन् । ती देशको द्वन्द्वको सबै आयोगले क्षमादान र मेलमिलाप पनि गरेको छ । अरू देश र नेपालका द्वन्द्वको प्रकृति फरक छ । दक्षिण अफ्रिकामा रङ्गभेद काला र गोराबीच, रुवान्डामा जातीय द्वन्द्व, सुडानमा मुस्लिम र क्रिश्चियनबीच द्वन्द्व भएको थियो । तर नेपालमा वर्गीय विभेद, सत्ता परिवर्तनका लागि द्वन्द्व भएको थियो । अहिले नेपालमा द्वन्द्वरत पक्ष पनि सत्तामा छन् जसले गर्दा द्वन्द्वको छानबिन गर्न अनुकूल वातावरण पनि छ । हिजोका लडाका अहिले नेपाली सेना भएका छन् । शिविरमा भएको हतियार सरकारलाई बुझाइसकेको अवस्था छ । “आयोगको काम अपराधशास्त्रलाई जन्म दिने हैन, मेलमिलाप र क्षमादान गराउनु पनि हो, ऐनले जसरी परिभाषित गरेको छ त्यसअनुसार क्षमादान गर्ने व्यवस्था छैन”, आयोगका सदस्य झाले ऐन संशोधन गर्न पठाए बताइन् । विस्तृत शान्ति सम्झौता २०६३ साल मङ्सिर ४ गते भएको थियो । २०७३ सालमा शान्ति सम्झौताको १० वर्ष पुग्यो । सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन २०७१ साल माघ २६ गते स्थापना थियो । आयोगले सत्य पत्ता लगाई कारबाहीका लागि सिफारिस गर्नेछ । रासस