असमान सन्धी खारेजीको प्रस्ताव राख्ने हैसियत कसले राख्ला ?

काठमाडौं, २१ असार । नेपालमा कुटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको ६९ वर्षपछि पहिलो पटक नेपाल र भारतबीच दुई देशका सम्बन्धका विषयमा छलफल आरम्भ भएको छ । कुटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएपछि पटक पटक दुई देशबीच दर्जनौं सहमतिहरु भएका छन् । नेपाल–भारतबीच मात्र दुई देशको छिमेकी मात्र नभएको तथा भौगौलिकदेखि विभिन्न किसमले दुई देशबीचको सम्बन्ध घनिष्ट भएको बताइँदै आएको छ । नेपालको ऐतिहासिक राजनीतिक परिवर्तनदेखि हरेक कुरामा प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने भारत पछिल्लो समय संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी गरिएपछि रुष्ट बन्यो । आफ्नो सहमतिबिना संविधान जारी गरिएको भन्दै रुष्ट बनेको छिमेकी मुलुक भारत नेपाललाई नाकाबन्दी लगाउने हैसियतमा पुग्यो । त्यसपछिका दिनमा नेपाल–भारतबीचको सम्बन्ध केही बिग्रदै गयो । विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरुले सरकारको कुटनीतिक असफलता भनी टिप्पणी गरेनन्, स्वयं प्रधानमन्त्री भारतसँग नै सम्बन्ध स्थापित गर्न भनी मधेस आन्दोलनरत पक्षबाहेक आम नेपाली भारतविरोधी हुँदा भारतको राजकीय भ्रमण गरे । सन् २०१४ को जुलाईमा काठमाडौंमा सम्पन्न नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको (परराष्ट्रमन्त्री स्तरीय) तेस्रो बैठकले दुई देशबीच हालसम्म भएका सम्झौता र सहमति अध्ययन–अनुसन्धान गरी पुनरवलोकनका लागि सुझाव पेस गर्न दुवै देशमा प्रबुद्ध व्यक्ति समूह गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली गत फागुन ७ गते भारत भ्रमणमा निस्कनुअघि सरकारले प्रबुद्ध व्यक्ति समूह गठन गरेको थियो । त्यतिबेला नै दुवै देशले प्रबुद्ध समूहमा रहने आ–आफ्ना देशका प्रतिनिधिको नाम सार्वजनिक गरेका थिए । प्रधानमन्त्री भारत भ्रमणबाट फर्किए पनि दुई देशबीचको सम्बन्ध सुधार हुन सकेन । भारतले आफ्नो अनुकुलताको संविधान चाहेको थियो, जो मधेसीवादी दलहरुले मुद्दासमेत सम्बोधन होस् । भारतकै सुझावमा नयाँ संविधान जारी भएको चार महिनामै संशोधन पनि गरियो । भारतको पछिल्लो रबैयाकै कारण विगतमा माओवादी इतरका दलहरुले मात्र उठाउँदै आएको असमान सन्धी सम्झौता खारेज गर्नुपर्ने माग नागरिकस्तरबाट पनि उठ्न थाल्यो । असमान सन्धी सम्झौताकै कारण भारतीय रबैया बढेको शंका नेपालीहरुमा उत्पन्न भयो । त्यसपछि भने असमान सन्धी सम्झौता खारेज गर्ने तहमै नभएपनि पुनरावलोकन गर्न सकिने भारतीय पक्षको जवाफ आयो । दुई देशीय सम्बन्धकाबीच हालसम्म भएका सम्झौता र सहमति अध्ययन–अनुसन्धान गरी पुनरावलोकन गर्ने उद्देश्यले गठित प्रबुद्ध समूहको काठमाडौंमा भएको बैठकमा सन् १९५० को ‘नेपाल–भारत शान्ति तथा मैत्रीसन्धि’ ले प्रवेश मात्र पाएन नकारात्मक पक्षहरुसमेत रहेको भारतीय पक्षले स्वीकार गर्यो । तर असमान सन्धीहरु खारेज गनुपर्ने निश्कर्ष निस्केला भने विश्वास गर्न सकिने ठाउँ छैन । बैठकले पछिल्ला दिन दुई देशबीच बढेको असमझदारी हटाई विश्वास निर्माण गर्नुपर्ने निश्कर्ष निकाले पनि सन्धीहरु खारेज नै गर्ने निर्णयमा पुग्लान् भनेर विश्वास गर्न सकिने अवस्था छैन । डा. भेषबहादुर थापा नेपालका तर्फबाट प्रबुद्ध समूहका संयोजक छन् । तनहुँमा जन्मिएका थापाले संयुक्त राज्य अमेरिकाको क्लेरमोण्ट विश्वविद्यालयबाट अर्थशास्त्रमा विद्यावारिधी गरेका हुन् । अर्थ र परराष्ट्रमन्त्रीसमेत बनिसकेका थापाले नेपाल राष्ट्र बैङ्कको गभर्नरको जिम्मेवारी समेत बहन गरिसकेका छन् । भारत र अमेरिकाका लागि पटकपटक गरी १४ वर्ष नेपाली राजदूत भएर काम गरिसकेका थापाले श्रीलङ्काका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घको अवासीय प्रतिनिधिका रूपमा पनि काम गरेका थिए । तर परराष्ट्रमामिलाका विज्ञ थापा जो भारतप्रति औंला उठाउन सक्ने हैसियत राख्दैनन् । पर्साको वीरगञ्जमा जन्मिएका सूर्यनाथ उपाध्याय प्रवुद्ध समूहका अर्का सदस्य छन् । उपाध्यायले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट नेपालीमा स्नातकोत्तरका साथै लण्डन विश्वविद्यालय बेलायतबाट एलएलएम गरेका छन् । करीब ३४ वर्ष सरकारी सेवामा बिताएका उनले २०५७ सालदेखि २०६३ सालसम्म अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्त भएर काम गरेका थिए । जलस्रोत मन्त्रालयको सचिव समेत भइसकेका उनी २०४७ सालको संविधान सुझाव आयोगको सचिवसमेत भएका थिए । भारतप्रति राम्रो सम्बन्ध बनाएका उपाध्याय पनि भारत विरुद्ध ठाडो गरी बोल्नसक्ने हैसियत राख्दैनन् । भारतप्रति भक्तिभाव राख्ने उपाध्याय नेपाल–भारत मैत्रीसन्धीलाई असमान सन्धी भन्न सक्ने आँट गर्न सक्दैनन् । प्रवुद्ध समूहका अर्का सदस्य निलम्बर आचार्य पनि भारतप्रति नै भक्तिभाव राख्छन् । भारतसँगको सम्बन्ध बिगार्नै हुँदैन भन्ने आचार्यले प्रमुद्ध समूहमा रहेर दुई देशबीचको सन्धी सम्झौताहरु खारेज गर्नुपर्छ भन्न सक्दैनन् । पूर्वमन्त्री आचार्य पहिलो संविधानसभाको संवैधानिक समितिका सभापति पनि थिए । कानुनका ज्ञाता मानिने उनी पहिलो संविधानसभामा मन्त्रिपरिषद्ले मनोनयन गर्ने २६ जनाको कोटाबाट सभासद बनेका थिए । संविधानविद आचार्यलाई दोस्रो पटक कांग्रेसले समानुपातिकको सूचीमा समेत राखेन । अर्का प्रबुद्ध समूहका सदस्य बनाइएका परराष्ट्रविद् तथा सांसद राजन भट्टराई भने पछिल्लो समय चीनसँगको सम्बन्ध विस्तारमा जोड दिने ब्यक्तिमध्ये एक हुन् । नेपाल–भारत दुई स्वतन्त्र देशको सम्बन्धलाई अबका दिनमा कसरी अघि बढाउँन सकिन्छ भन्नेमा उनले जोड दिँदै आएका छन् । तर भारतका प्रवुद्ध समूहका सदस्य सामु उनी कसरी प्रस्तुत भए भन्ने केही समयपछि नै थाहा हुनेछ । भारतद्वारा गठित प्रबुद्ध व्यक्ति समूहमा नेपालका लागि भारतीय पूर्वराजदूत जयन्त प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालयका प्राध्यापक महेन्द्र पी. लामा, भारतीय जनता पार्टीका उपाध्यक्ष भगतसिंह कोसियारी र बिसी उप्रेती रहेका छन् । उनीहरु नेपालको हित कत्तिको चाहन्छन् भन्ने कुरा पनि यही प्रबुद्ध समूहको बैठकबाट नै पुष्टी हुनेछ ।