के चाहन्छन् काेइराला र ओलीे !

काठमाडौं, सरकार गठनका लागि सात बुँदे सहमति कार्यान्वयनका लागि किचलो, गृहमन्त्रीका लागि निरन्तर लफडा, औपचारिक बैठकमा जाँदै नजाने गए पनि ढिला पुग्ने, कहिले एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र त कहिले मधेसीलाई अपमान गरेर ‘तिम्रो आगँन भारत हो उतै जाउ’ भन्ने शैलीले बोल्ने एमाले अध्यक्ष ओलीको ‘छुच्चाे बोली’बाट सिंगो राजनीति प्रभावित बनेको आरोप ओलीमाथि छ । संविधान निर्माणमा कांग्रेस लचिलो हुँदासमेत ओलीले बन्न लागेको वातावरण यस्तै तिखो टिप्पणी र टुक्काले बिगार्ने गरेको छ कांग्रेस नेताहरु नै टिप्पणी गर्छन् । तर, यसको सबैभन्दा ठूलो मार बेहोर्नुपर्ने दबाब, चुनौति र दोधार सत्ताको नेतृत्वकर्ता कांग्रेसले भोग्नुपरेको छ । कांग्रेस आफैं आन्तरिक किलचोको रोगी पार्टी झन् ओलीले संविधान बन्ने वातावरण झन् बिगारेको जस्तो तिता अनुभव कांग्रेसी वृत्तमा छ । केही दिन अघि २ महिनाको कसरतमा बनेको सहमतिको प्रयास एकाएक भत्किएको थियो । कांग्रेसका तर्फबाट प्रधानमन्त्री एवं सभापति सुशील कोइराला सकेसम्म सहमतिको आधारमा एमाओवादी मोर्चालाई पनि साथ लिएर सहमतिका आधारमा संविधान बनाउनुपर्ने पक्षमा छन् । तर, एमाले अध्यक्ष केपी ओली लामो समयसम्म संविधासनभा स्थगित गरिए पनि एमाओवादीले जातीय राज्य बनाउनै पर्ने दबाब दिएको भन्दै प्रक्रियाबाटै संविधानको छिनोफानोमा पुगेका छन् । एमालेसँग मिलेर अघि बढाइएको प्रक्रिया संविधानसभा स्थगित अनिश्चितकालका राकिएको छ । साथै, कांग्रेस केन्द्रीय समितिबाट सहमतिका आधारमा संविधान बनाउने निर्णय आएपछि सत्ता सहयोगी दल एमाले झन् झस्किएको छ । ‘संविधासनभा प्रक्रिया चल्दै गर्दा कांग्रेस केन्द्रीय समितिबाट सहमतिका आधारमा संविधान बनाउने निर्णय आयो ।’ एमाले सचिव प्रदीप ज्ञवाली भन्छन्, ‘सहमतिबाटै गर्ने भए यसका आधारहरु के–के हुन् ? प्रक्रिया भए कहिलेदेखि हुने भन्नेमा हामी स्पष्ट हुन चाहन्छौं ।’ प्रक्रिया र सहमतिको अनन्त रटानले एमालेलाई नैतिक रुपमा सरकारमा बस्न गाह्रो भएको उनले बताए । ‘सहमति पनि नहुने प्रक्रियाबाट संविधानसभा पनि नबन्ने र सरकार पनि चलिरहने कुराले एमालेलाई नैतिक रुपमा अप्ठ्यारो पारेको छ ।’ प्रधानमन्त्री पनि सहमतिका नाममा १३ औं महाधिवेशनसम्म प्रधानमन्त्री पनि भइरहने र सरकारको नेतृत्वमा पनि रहिरहने सोच बनाएपछि एमाले थप सशंकित छ । तर, प्रधानमन्त्री बन्ने ग्यारेन्टी भए कांग्रेस महाधिवेशनसम्म पनि कोइरालालाई संविधान विना नै सरकारको नेतृत्वमा रहिरहनका लागि  सहयाेग  गर्न समेत ओली तयार भएको चर्चा एमाले वृत्तमै छ । ‘कांग्रेस महाविधेशन नजिकिंदै गर्दा संविधान निर्माण त्यतिबेलासम्म धकेलिने चर्चा पनि उत्तिकै छ । पार्टी संगठनका हिसाबले उसका लागि यो महत्वपूर्ण पनि होला तर, कांग्रेसको आन्तरिक एजेण्डाले राष्ट्रिय अभियान कमजोर बनाइन पाइदैन ।’ ज्ञवालीले भने, ‘यसले संविधान निर्माणमा ढिलाई गर्छ ।’ संविधानका लागि भन्दै दोस्रो ठूलो दलसँग मिलेर सरकार गठन गरे पनि एकवर्षमा संविधान नबन्ने दलबीच दुरी झन् बढ्ने, कांग्रेस महाधिवेशनससम्म केही नहुने भएपछि एमालेमा असन्तुष्टी चुलिएको हो । नेता माधव कुमार नेपालसमेत एमालेले संस्थापन पक्षले प्रक्रियाको लागि देखाएको अग्रसरताबाट सन्तुष्ट छैनन् । ‘माघ ५ मा कुरा मिलिसकेको थियो । सहमति हुन आँटेको थियो । दिन अघि प्रेस चौतारीले गरेको कार्यक्रममा भनेका थिए, कांग्रेस र एमालेकै केही नेतालाई त्यो पचाउन मुस्किल परेको थियो । तर, पछि सहमति हुन सकेन । प्रचण्डसँगको भेटमा सहमतिबाटै अघि बढ्छु भन्ने प्रधानमन्त्रीको भनाई र ओलीको जोड प्रक्रियामा नै भए पछि कांग्रेससमेत अप्ठ्यारोमा परेको छ । झन् बालुवाटारको निर्णायक भनिएको बैठकमा सहभागी नभएका ओलीले केही दिन अघि आफ्नै निवासमा कांग्रेसका शीर्ष नेतालाई बोलाएर प्रक्रियाकै लागि दबाब दिएपछि कोइरालाले झन् दबाब महसुस गरेको बालुवाटार स्रोतको भनाई छ । ओली निवासमा दुई दलको छलफलपछि ‘सभामुखलाई साक्षी राख्दै प्रक्रियामा अघि बढ्नुपर्ने’ सन्देश बोकेर कानुनमन्त्री नरहरि आचार्य र वनमन्त्री महेश आचार्य आफ्नो निवास आएपछि प्रधानमन्त्री झस्किएका थिए । लगत्तै ओलीलाई फोन गर्दा पनि ओलीले सभामुखालाई देखाउँदै प्रक्रियामा जानुपर्ने बताएका थिए । तर, आफू निकटका मन्त्रीसँग छलफल गर्दै सहमतिको प्रयास नछोड्ने मनस्थितिमा कोइराला पुगेका हुन् । ‘यस अघि पनि उहाँले सहमतिका लागि प्रयास गर्नुभएको थियो । फेरी पनि गर्नुहुन्छ ।’ बालुवाटार स्रोतले भन्यो । उता राष्ट्रपतिले पनि मुखै फोरेर चार प्रदेश, ६ प्रदेश र ९ प्रदेश कति बनाउने हो सबैको भावनालाई समेट्न आग्रह गर्दै सहमतिकै आधारमा संविधान बनाउन दबाब दिएपछि दुवै सत्तारुढ दल अप्ठ्यारोमा परेका हुन् । राष्ट्रपतिले चितवनका भएका एक कार्यक्रममा बिहीबार हात जोडेर सहमतिका आधारमा संविधान निर्माण गर्न दलहरुलाई आग्रह गरेका थिए । सहमतिका आधारमा संविधान निर्माणमा अग्रसर नभएको भन्दै केही दिनको ‘ग्याप’ राखेर आन्दोलन घोषणा गरेका ३० दलीय मोर्चाले समेत कांग्रेस एमालेलाई नैतिक रुपमा गाह्रो पारेका छन् । ‘हामीले वार्ता गर्दैनौं भनेका छैनौं तर, सत्तारुढ दलहरु माघ ५ बाट १७ कात्तिकमा फर्किएपछि वातावरण बिग्रिएको हो ।’ एमाओवादी प्रमुख सचेतक गिरिराजमणि पोखरेलले केही दिन भनेका थिए, ‘वार्ता गर्नकै लागि हामीले १५ चैतपछिलाई मात्र क्रियात्मक आन्दोलनका कार्यक्रम राखेका हौं ।’ कांग्रेससँग सहकार्य गरिरहे पनि सरकार गठनको बेला गरिएको सात बुँदे सहमति कार्यान्वयन नगरेकोमा एमाले कांग्रेसँग असन्तुष्ट हुँदै आएको छ ।