यसरी हुँदैछ मधेस आन्दोलनको अवतरण

काठमाडौं, ३० असार । नेकपा माओवादी केन्द्र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकारबाट बाहिरिएपछि बन्न लागेको नयाँ गठबन्धनको सरकारको पहिलो प्राथमिकतामा मधेस मुद्दा परेको छ । मधेसको मागलाई सम्बोधन गरी मधेसी दलहरुलाई समेत सरकारमा सहभागी गराउनेबारे पनि छलफल भइरहेका छन् । वर्तमान प्रधानमन्त्री ओली मधेसको मुख्य दुश्मन रहेको आन्दोलनरत मधेसी दलहरुको ठम्याइ छ । ओलीले बेलाबेलामा मधेसी जनताको आन्दोलन नभइ बिहारीहरुको आन्दोलन भनी अभिब्यक्ति दिएर हिलो छ्याप्ने काम गरेपछि मधेसी नेताहरु ओलीप्रति रुष्ट भएका हुन् । त्यसैले ओली सरकार विस्थापित गर्ने जुनसुकै निर्णयमा पनि हस्ताक्षर गर्ने बताएका मधेसी दलहरुले ओली सरकारविरुद्ध पेश भएको अविश्वासको प्रस्तावको पनि समर्थन जनाइसकेको छ । ओली नेतृत्वको सरकार विस्थापनपछि बन्ने सरकारले आफूहरुको माग पूरा गर्छ भन्नेमा पनि मधेसी दलहरु विश्वस्त छैनन् । प्रदेशको सीमाकंनको विवाद सरकारले मात्रै निर्णय गरेर नहुने भएकाले सबैको सहमति जुट्ने विश्वास अझै पनि मधेसी दलहरुलाई छैन । नयाँ गठबन्धनको सरकार बनेपछि एमाले प्रतिपक्षमा रहने भएकाले विवाद कायमै रहने मधेसी दलहरुको बुझाइ छ । तर आफूहरुको माग पूरा नभए आन्दोलन जारी राख्ने तागत पनि मधेसी दलहरुसँग छैन । दश महिनाभन्दा बढी समयदेखिको आन्दोलनका कारण मधेसी कार्यकर्ताहरुले नै साथ पाउन छाडेका छन् भने जनजातिहरुसँगको गठबन्धनपछि मधेसी मोर्चाकै नेताहरुबीच बेमेल बढ्दै गएको छ । आन्दोलन उत्कर्षमा पनि नपुग्ने आफूहरुप्रति मधेसीको साथ पनि गुम्ने भएपछि मधेसी नेताहरु आन्दोलनको सुरक्षित अवतरणको खोजीमा छन् । अहिलेको नयाँ गठबन्धनसँग आन्दोलन अवतरणको उपयुक्त विकल्प हुने मधेसी नेताहरुको ठम्याइ छ । नयाँ गठबन्धनमा बन्न लागेको सरकारसँग मधेसलाई दुई प्रदेशमा सहमति गरेर अन्य मागमा छलफल चलाउँदै जान सकिने भन्दै मोर्चाका नेताहरुबीच छलफल भइरहेको छ । मोर्चाका नेताहरु अबको गठबन्धनको सरकारमा सहभागी हुने÷नहुनेबारेमा पनि छलफल चलाइरहेका छन् । वर्तमान सरकारमा सहभागी भइ स्थानीय र प्रदेशको चुनावको सदुपयोग गर्नुपर्ने एकथरी मधेसी नेताहरुको भनाइ छ भने अर्काथरीले आफूहरु सरकारमा गएर मधेसको एजेण्डा ओझेलमा पर्ने भएकाले सरकारमा जान नहुने पक्षमा छन् । कांग्रेस–माओवादी गठबन्धनले भने मधेसी आन्दोलन टुंग्याउन पनि मधेसी मोर्चालाई सरकारमा ल्याउनुपर्ने भन्दै पहल जारी राखेको छ । असन्तुष्ट विभिन्न पक्षहरुलाई सरकारमा समेट्ने गरी छलफल भइरहेको बताइएको छ ।