ओलीले साउनको पहिलो साताभित्रै राजिनामा घोषणा गर्ने

काठमाडौं, ३ साउन । नेकपा माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिएपछि अल्पमतमा परेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले साउन ६ गते राजिनामा दिने भएका छन् । सरकार अल्पमतमा परेपछि राजिनामा दिनैपर्ने बाध्यात्मक ब्यवस्था भएपछि ओलीले राजिनामा दिने तयारी गरेका हुन् । ब्यवस्थापिका संसदबाट निर्वाचित भएकाले संसदमै सम्बोधन गरी उनले राजिनामा दिने तयारी गरेको एमाले स्रोतले बताएको छ । प्रधानमन्त्रीले राजिनामा दिएपनि संक्रमणकालीन अवधिमा नयाँ सरकार गठन हुने प्रावधान संविधानमा नभएकाले कामचलाउ सरकार रहिरहने एमालेको निश्कर्ष छ । अल्पमतमा परिसकेपछि नैतिकताका कारण मात्रै राजिनामा दिनुपर्ने भएकाले अविश्वासको प्रस्ताव पास भए लगत्तै ओलीले संसदबाटै राजिनामाको घोषणा गर्ने स्रोतको भनाइ छ । प्रधानमन्त्री ओलीले आफूले राजिनामा दिनुपर्ने कि नपर्ने तथा राजिनामा दिएपछि नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया अवरुद्ध गर्न के गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा आइतबार आफू निकटका कानूनविदहरुसँग छलफल गरेका थिए । त्यसअघि शनिबारमा मात्रै कांग्रेस माओवादीका शीर्ष नेताहरुले पनि संविधानको कानूनी जटिलताबारे आफू निकटका कानूनविद्हरुसँग छलफल गरेका थिए । उनीहरुले भने नयाँ सरकार गठनमा कुनै कानूनी जटिलता नभएको र संविधानको धारा २९२ अनुसार नै नयाँ सरकार गठन गर्न सकिने सुझाएका थिए । संविधानविद डाक्टर सूर्य ढुंगेल, हरिहर दाहाल, शेरबहादुर केसी, प्रेमबहादुर खड्का, बद्रीबहादुर कार्की, रमण श्रेष्ठ, माधव बास्कोटा, कुमार रेग्मी, लगायत डेढ दर्जन संविधान वरिष्ठ अधिवक्ताहरुले नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया अघि बढाउन सकिने कांग्रेस माओवादीका नेताहरुलाई सुझाव दिएका थिए । संविधानको धारा २ सय ९८ अन्तर्गत मन्त्रिपरिषद्को गठन सम्बन्धि ब्यवस्थाको उपधारा २ मा ‘संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत ब्यवस्थापिका संसदको अधिवेशन चलिरहेको छ भने संविधान प्रारम्भ भएको मितिले र अधिवेशन चलिरहेको छैन भने धारा २९६ को उपधारा ६ बमोजिम आह्वान गरिएको ब्यवस्थापिका संसदको अधिवेशन प्रारम्भ भएको मितिले सात दिनभित्र राजनीतिक सहमतिको आधारमा प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन सम्पन्न गरी निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद गठन हुनेछ ।’ भन्ने उल्लेख छ ।