नयाँ सरकार गठनमा के छ संवैधानिक जटिलता ?

काठमाडौं, ३ साउन । नेकपा माओवादी केन्द्रको आडभरोसमा बनेको एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार अहिले गम्भीर संकटमा छ । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री दिने सहमति गरेर पनि सहमति पालना नगरेको भन्दै माओवादीले सरकारकाको समर्थन फिर्ता लिएपछि ओली सरकार संकटमा परेको छ । माओवादी फिर्ता भएपछि एमाले सरकार अल्पमतमा परे प्रधानमन्त्री ओलीले राजिनामा नदिएपछि सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव संसद समक्ष पुगेको छ । जसको फैसला केही दिनमा नै हुँदैछ । संसदमा पेश भएको अविश्वासको प्रस्ताव पारित भएमा पनि नयाँ सरकार गठन हुन नसक्ने भन्ने बहस अहिले चर्चामा छ । सरकार अल्पमतमा परे पनि अथवा प्रधानमन्त्रीले राजिनामा दिए पनि नयाँ सरकार बनाउने प्रावधान संविधानमा उल्लेख नभएको एमालेवृत्तमा चर्चा छ । यो विषयमा कानूनविदहरुसमेत बाँडिएका छन् । कानूनविद भनिएकाहरु पनि अहिले पार्टी अनुकुलको ब्याख्या गरिरहेका छन् । कानूनविद तथा अधिवक्ताहरुले आफू अनुकुल ब्याख्या गरेका मन्त्रिपरिषद गठन सम्बन्धमा संक्रमणकालीन ब्यवस्थामा के छ ? पाठकलाई बहसका लागि यहाँ उल्लेख गरिएको छ । भाग–३३ संक्रमणकालीन ब्यवस्था २९८.मन्त्रिपरिषद्को गठन सम्बन्धि ब्यवस्था ः (१) यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत कायम रहेको मन्त्रिपरिषद् उपधारा (२) बमोजिमको मन्त्रिपरिषद् गठन नभएसम्म कायम रहनेछ । (२) यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत ब्यवस्थापिका संसदको अधिवेशन चलिरहेको छ भने संविधान प्रारम्भ भएको मितिले र अधिवेशन चलिरहेको छैन भने धारा २९६ को उपधारा ६ बमोजिम आह्वान गरिएको ब्यवस्थापिका संसदको अधिवेशन प्रारम्भ भएको मितिले सात दिनभित्र राजनीतिक सहमतिको आधारमा प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन सम्पन्न गरी निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद गठन हुनेछ । (३) उपधारा (२) बमोजिम सहमति कायम हुन नसकेमा ब्यवस्थापिका संसदको तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमतको आधारमा प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुनेछ । (४) यस धारा बमोजिम गठन हुने मन्त्रिपरिषदका संरचना र कार्यविभाजन आपसी सहमतिबाट तय गरिनेछ । (५) यस धारा बमोजिम गठन हुने मन्त्रिपरिषदमा आवश्यकताअनुसार उपप्रधानमन्त्री र अन्य मन्त्रीहरु रहनेछन् । (६) यस धारा बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा (५) बमोजिम मन्त्री नियुक्ति गर्दा सम्बन्धित दलको सिफारिसमा ब्यवस्थापिका संसदका सदस्यहरु मध्यबाट नियुक्त गर्नुपर्नेछ । (७) यस धारा बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्री र अन्य मन्त्रीहरु ब्यवस्थापिका संसदप्रति सामुहिक रुपमा उत्तरदायी हुनेछन् र मन्त्रीहरु आफ्ना मन्त्रालयको कामका लागि ब्यक्तिगत रुपमा प्रधानमन्त्री र ब्यवस्थापिका संसदप्रति उत्तरदायी हुनेछन् । (८) देहायको कुनै अवस्थामा यस धारा बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्री आफ्नो पदबाट मुक्त हुनेछ ः– (क) निजले राष्ट्रपतिसमक्ष लिखित राजिनामा दिएमा, (ख) उपधारा (१४) बमोजिम निजको विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पारित भएमा वा विश्वासको प्रस्ताव पारित हुन नसकेमा, (ग) निज ब्यवस्थापिका संसदको सदस्य नरहेमा, (घ) निजको मृत्यु भएमा, (९) यस धारा बमोजिम नियुक्त उप–प्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्य–मन्त्री तथा सहायक मन्त्री देहायको अवस्थामा आफ्नो पदबाट मुक्त हुनेछन् ः– (क) निजले प्रधानमन्त्री समक्ष लिखित राजिनामा दिएमा, (ख) उपधारा (८) बमोजिम प्रधानमन्त्री आफ्नो पदबाट मुक्त भएमा, (ग) सम्बन्धित दलको सिफारिसमा वा सम्बन्धित दलसँगको सल्लाहमा प्रधानमन्त्रीले निजलाई पदमुक्त गरेमा, (घ) निजको मृत्यु भएमा । (१०) उपधारा (८) बमोजिम प्रधानमन्त्री आफ्नो पदबाट मुक्त भए पनि अर्को मन्त्रिपरिषद गठन नभएसम्म सोही मन्त्रिपरिषदले कार्य सञ्चालन गरिरहनेछ । (११) यस धारा बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीको मृत्यु भएमा अर्को प्रधानमन्त्रीको चयन नभएसम्मका लागि उपप्रधानमन्त्री वा बरिष्ठतम मन्त्रीले प्रधानमन्त्रीको रुपमा कार्य सञ्चालन गर्नेछ । (१२) यस धारा बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले कुनै पनि बखत आफूमाथि ब्यवस्थापिका संसदको विश्वास छ भन्ने कुरा स्पष्ट गर्न आवश्यक वा उपयुक्त ठानेमा विश्वासको मतका लागि ब्यवस्थापिका संसद समक्ष प्रस्ताव राख्न सक्नेछ । (१३) ब्यवस्थापिका संसदका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा एक चौंथाइ सदस्यले यस धारा बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्री उपर ब्यवस्थापिका संसदको विश्वास छैन भनी लिखित रुपमा अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्न सक्नेछन् । तर यस धारा बमोजिम नियुक्त एउटै प्रधानमन्त्री उपर ६ महिनामा एक पटक भन्दा बढी अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्न सकिने छैन । (१४) उपधारा (१२) वा (१३) बमोजिमको प्रस्तावको निर्णय ब्यवस्थापिका संसदमा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमतबाट हुनेछ । (१५) यो संविधान प्रारम्भ भएपछि यस संविधान बमोजिमको प्रदेश मन्त्रिपरिषदको गठन नभएसम्म प्रदेशको कार्यकारिणी अधिकार नेपाल सरकारले प्रयोग गर्नेछ ।