अब यस्तो औद्योगिक व्यवसाय ऐन आउँने

काठमाडौँ, १४ साउन । मुलुकको आर्थिक समृद्धिका लागि लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्ने गरी सरकारले ‘औद्योगिक व्यवसाय ऐन’ ल्याउने तयारी गरेको छ ।

करिब २४ वर्षअघिको ऐन समयसापेक्ष उद्योगीव्यवसायीमैत्री नभएकाले आर्थिक ऐनको छाताका रुपमा औद्योगिक व्यवसाय ऐन ल्याउन लागिएको हो । विसं २०६७ को औद्योगिक नीतिसँग नबाझिने गरी नयाँ औद्योगिक व्यवसाय ऐन ल्याउन लागिएको उद्योग मन्त्रालयले जनाएको छ ।

यसअघि २०४९ मा ल्याइएको औद्योगिक व्यवसाय ऐन समयक्रमसँगै अपूर्ण रहेको जनाउँदै नयाँ ऐन ल्याउन सरोकार भएकाहरुसँग छलफल बढाइएको छ । उक्त ऐनसम्बन्धी विधेयक २०७१ मा संसद्मा पेस भए पनि अझै कानुनी रुप लिएको छैन ।

औद्योगिक व्यवसायसम्बन्धी कानुन संशोधन र एकीकरण गर्न बनेका विधेयक सम्बन्धमा दफाबार छलफल गरी पूर्ण कानुन बनाउन व्यवस्थापिका–संसद्, उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण समितिको बैठकमा आजदेखि छलफल सुरु भएको छ ।

बैठकमा उद्योगमन्त्री सोमप्रसाद पाण्डेयले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई सुदृढ ढङ्गले अघि बढाउन र लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्ने उद्देश्यका साथ औद्योगिक व्यवसाय ऐन ल्याउन लागिएको बताए । मन्त्री पाण्डेयले सात प्रदेशमा कम्तीमा प्रतिप्रदेश एक हजार बिघा जग्गामा औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्ने कार्ययोजना अनुरुप जग्गाको लालपुर्जा लिने काम भइरहेको जानकारी दिए । नयाँ ऐनले हालसम्म दर्ता नभई सञ्चालनमा रहेका लघु उद्योगलाई व्यवस्थित गर्ने, राष्ट्रिय प्राथमिकताका उद्योगलाई सञ्चालन प्राथमिकता, वातावरण व्यवस्थापन, उद्योग सञ्चालनका लागि पुँजी वृद्धि, सहुलियत आदि विषयलाई महत्व दिने बताइएको छ ।

समितिका सभापति भीष्मराज आङ्देम्बेले आर्थिक समृद्धिको कार्यभारलाई सार्थक तुल्याउन लगानीमैत्री उद्योग नीति तर्जुमा गर्नुपर्ने आवश्यकता भएकाले नयाँ ऐन ल्याउन लागिएको बताए ।

औद्योगिक व्यवस्थापन ऐनसम्बन्धी विधेयकको दफाबार छलफल गरी मूल कानुन बनाइनेछ । उक्त ऐनलाई आर्थिक विकासको कोसेढुङ्गाको रुपमा अघि बढाइने बताइएको छ । मन्त्रालयका निमित्त सचिव यामकुमारी खतिवडाले उद्योगी व्यवसायीलाई जिम्मेवार बनाउने र लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्ने गरी नयाँ ऐन ल्याउन लागिएको बताए ।

समितिको आजको बैठकमा बोल्ने सांसदले सुरक्षित लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना र बन्दहडताल निषेध गर्ने गरी ऐन ल्याइनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । यसरी आफ्नो धारणा राख्नेमा सांसद नागेन्द्र थारु, शम्भु श्रेष्ठ, सुवासचन्द्र शाही ठकुरी लगायत थिए ।

उपसमिति गठन

औद्योगिक व्यवसायसम्बन्धी ऐनका लागि बनेको विधेयकमा आवश्यक विषयवस्तु समेट्नका लागि सरोकार भएकाहरुको सुझाव लिन सांसद थारुको संयोजकत्वमा नौ सदस्यीय उपसमिति गठन गरिएको छ । समितिका सदस्यमा नारायणबहादुर कार्की, जनक बुढा, राज्यलक्ष्मी श्रेष्ठ, अनन्त पौडेल, कान्ता भट्टराई, पवन सारडा, चन्द्र महर्जन र अनिल रुम्टा रहेका छन् ।

समितिलाई दुई हप्ताभित्र विज्ञसँग छलफल गरी राय सुझावसहितको प्रतिवेदन पेस गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ । यसैबीच समितिको आजको बैठकमा मदिरा उद्योग अनुमतिसम्बन्धी अध्ययन उपसमितिको प्रतिवेदन पेस भएको छ । उक्त प्रतिवेदनमाथि दुई दिन छलफल गरी निर्णय लिइने समितिले जनाएको छ । रासस