प्रस्तावित राजदुत फिर्ता लिने निर्णय कार्यन्वयन नगर्न सरकारलाई सर्वोच्चको आदेश

$\"Supreme_Court\"$ काठमाडौं, १ भदौ । प्रस्तावित १४ राजदुतको सिफरिस फिर्ता लिने निर्णय कार्यन्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई अन्तरिम आदेश दिएको छ । केपी ओली नेतृत्वको सरकारले सिफारिस गरेको २१ राजदुत को नाम प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो । जसमध्ये परराष्ट्रका ८ कर्मचारीको नाम संसदीय सुनुवाई विशेष समितिबाट अनुमोदन भइसकेको छ । तर, राजनीतिक भागवण्डाका आधारमा सिफारिस भएका १४ जनाको नाम भने नयाँ सरकार बनेसँगै फिर्ता लिने निर्णय भएको थियो । प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारको उक्त निर्णयको विरुद्ध युवराज कार्कीसहित चार जनाले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । त्यसमाथि सुनुवाई गर्दै प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको एकल इजलासले सिफारिस फिर्ता लिने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।