प्रचण्डलाई रिस्क लिन देऊ !

$\"prachanda_modi-1140\"$ केही दिनअघि राजधानीमा आयोजित एक समारोहमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले लिडर अर्थात नेतृत्वलाई रिस्क लिन छुट दिनुपर्ने तर्क गर्दै आफूलाई रिस्क मोल्न अर्थात चुनौती मोल्ने छुट मागे। ‘लिडरले रिस्क लिने हो, लिडरलाई रिस्क लिन दिनुभएन भने तपाई नेता जन्माउन सक्नुहुन्न, त्यसैले लिडरलाई रिस्क लिने छुट दिनुपर्छ’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भनेका यी शब्दहरुबाट उनले आफूलाई रिस्क लिन छुट मागेको प्रष्टै बुझिन्छ। आन्तरिक राष्ट्रिय एकतालाई बलियो बनाउनुका साथै भारतसँगको सम्बन्ध थप समुधुर बनाउनुपर्ने बेला प्रधानमन्त्री प्रचण्ड बिहीबार भारत प्रस्थान गरेका छन्। देशका कार्यकारी व्यक्ति अर्थात देशको लिडरले भारत भ्रमणका क्रममा के सम्झौता गर्लान् भन्ने कुराले यतिबेला राजनैतिक रंगमञ्चमा प्रशस्तै स्थान ओगटेको देखिन्छ। वास्तविकतालाई नजरअन्दाज गर्दै नयाँ परिस्थितीमा आएको परिवर्तन अनुरुपको मित्र राष्ट्रसंघको सम्बन्धलाई नयाँ ढंगबाट विकास गर्ने सिलसिलामा रिस्क लिएर लिडर अर्थात प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भारत भ्रमण प्रस्थान गरेका छन्। उनले लिएका रिस्कले कति सफलता प्राप्त गर्लान त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ। झट्ट हेर्दा नेतृत्व अर्थात प्रधानमन्त्री प्रचण्डले तीन विषयमा रिस्क लिनुपर्ने देखिन्छ। भारत र चीनसँगको सम्बन्ध सुधार गरी विकासको ढोका खोल्नु, मधेसी, जनजाति, थारु लगायतलाई एकताबद्ध गरी आन्तरिक राष्ट्रिय एकता बलियो बनाउनु र भुकम्पपछिको पुनर्निर्माणलाई निश्चित बिन्दुमा पुर्याउनु उनको चुनौती हो। यी तीन विषयमा लिडर रिस्क तयार हुनैपर्छ र हामी रिस्क लिने छुट र साथ दिन।

प्रचण्डलाई भुकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक रिस्क लिने अर्थात चुनौती मोल्ने छुट यतिबेला हामीले दिनुपर्ने भएको छ। भुकम्पपछि डेढ वर्षसम्म पनि भुकम्पपीडितको घर बन्न सकेको अवस्था छैन। दातृ निकायसँग आवश्यक परामर्श गरी पुनर्निर्माणका लागि रकम जुटाउनु र त्यसलाई गति दिने कार्यमा सरकार अघि बढ्न जरुरी छ। सारा भुकम्पपीडितको घर बनाउनुका साथै उनीहरुलाई आवश्यक रोजगारीको व्यवस्था गर्ने जिम्मा यतिबेला नेतृत्वको काँधमा आएको छ।

भारत भ्रमण जानुअघि नै रिस्क लिने छुट मागेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई हामीले रिस्क लिने छुट दिइसकेका छन्। रिस्क लिँदा नेपालको स्वाधीनता, सार्वभौमसत्ता र स्वाधीनतालाई ख्याल गरी देशको विकासलाई गति दिन हामीले सुझाएका पनि छौँ। २००७ सालदेखि,२०५२ र ०६२÷०६३ को बलिदानीपूर्ण आन्दालनेको इतिहास पनि नेतृत्वकै रिस्कमा भएको थियो । शान्ति सम्झौता संविधानसभाको निर्वाचन, संविधानसभामार्फत संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र सहितको संविधान पनि लिडरको रिस्क र जनताको साथले भएको कुरालाई हामीले बिर्सनु हुन्न। त्यसैले प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा दावीका साथ भनेका थिए, ‘जनयुद्ध, शान्ति प्रक्रिया, र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संविधान सहितको संविधान यति चाँडै मैले रिस्क लिँदा जारी भएको हो।’ तसर्थ अबको देश विकास र परिवर्तनको रिस्क पनि लिडरले लिनै पर्दछ। देश विकास र आर्थिक समृद्धिको निम्ति जो कसैले जोखिम मोल्न तयार हुनैपर्छ र नेपाली जनता लिडरलाई साथ दिन तयार हुनुको विकल्प छैन। विचार दृष्ट्रिकोणमा भएको सोच चिन्तनले देश विकास र महत्वपूर्ण परिवर्तनहरुको रक्षा गर्न नसकेको इतिहास पनि छ। इतिहासको अनुभव र आजको आवश्यकताको आधारमा रिस्क मोल्न र निर्णय लिन लिडर तयार हुनुको विकल्प छैन। नयाँ संविधान जारी भएपछि आजभन्दा ठीक एक वर्षअघि चिसिइको भारतसँगको सम्बन्धलाई थप नयाँ ढंगबाट विस्तार गरी नेपाली जनताको आकांक्षा र परिवर्तनको चाहना पूरा गर्न लिडरले भारत भ्रमणका क्रममा लिन खोजेको रिस्क स्वागतयोग्य छ। यस्ता रिस्क नेपालको मामलामा कमै मात्र लिडरले लिने गरेको इतिहास हामीसामु छ। [caption id=\"attachment_79039\" align=\"alignleft\" width=\"200\"] $\"suryaman_dong\"$ लेखक[/caption] हामीले भारतसँगको सम्बन्ध सुधार गरी विकासको ढोका खोल्नुको विकल्प छैन। नयाँ संविधानलाई खुला रुपमा भारतले स्वीकार गर्ने वातावरण निर्माण गर्ने जिम्मा यतिबेला नेपाली जनताले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष समेत रहेका प्रचण्डलाई दिइएको छ, उनले ती जिम्मेवारीलाई सफलतापूर्वक वहन गर्ने नेपाली जनताले राखेको अपेक्षालाई उनले पूरा गर्नैपर्ने दबाब उनीमाथी छ। भारतपछि चीनसँगको सम्बन्ध अझ प्रागाढ बनाउनु नेतृत्वको जिम्मेवारी हो। भारतसँग मात्रै नजिकिएर चीनसँगको सम्बन्धमा आँच आउन दिनु नेतृत्वको गम्भिर भुल हुन्छ। वा चीनसँग मात्रै राम्रो सम्बन्ध बनाएर भारतसँगको सम्बन्ध आँच आउन दिनु पनि नेतृत्वको गम्भिर भुल हुन्छ। त्यसैले प्रधानमन्त्री भने अनुसार नै त्रिदेशीय पारस्पिक सम्बन्ध अनुरुप नै विकासको ढोका खोल्न सम्भव छ। नेतृत्वले त्रिदेशीय पारस्परिक सम्बन्धमार्फत विकासको ढोका खोल्न लिने रिस्कका लागि प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई जनताले छुट दिनैपर्छ र साथ पनि। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड यतिबेला आन्तरिक राष्ट्रिय एकता बलियो बनाउन लागि परेका छन्। प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएलगत्तै उनले प्राथमिकताका साथ यो विषयलाई उठान गरेको देखिन्छ। तसर्थ मधेसी, थारी, महिला, दलित, जनजातिको माग सम्बोधन गरी राष्ट्रिय एकतालाई बलियो बनाउन आजको प्रमुख आवश्यकता हो। यी सबैलाई मिलाउने हिम्मत राखेका छन् प्रधानमन्त्री प्रचण्डले। मधेसी, थारु, जनजाति लगायतलाई राष्ट्रविरोधी अनि अरुलाई राष्ट्रवादी देख्ने प्रवृत्तिले देशको विकासमा बाधा पुग्ने निश्चित छ। तसर्थ लिडर यी विषयमा रिस्क लिएर आन्तरिक राष्ट्रिय एकतालाई बलियो बनाउन जरुररत छ। देशका सबै जातजाति, भाषाभाषीलाई नयाँ संविधानको अपनत्व गर्ने वातावरण निर्माण गर्नुे जिम्मेवारी नेतृत्वको काँधमा आएको छ। प्रचण्डलाई भुकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक रिस्क लिने अर्थात चुनौती मोल्ने छुट यतिबेला हामीले दिनुपर्ने भएको छ। भुकम्पपछि डेढ वर्षसम्म पनि भुकम्पपीडितको घर बन्न सकेको अवस्था छैन। दातृ निकायसँग आवश्यक परामर्श गरी पुनर्निर्माणका लागि रकम जुटाउनु र त्यसलाई गति दिने कार्यमा सरकार अघि बढ्न जरुरी छ। सारा भुकम्पपीडितको घर बनाउनुका साथै उनीहरुलाई आवश्यक रोजगारीको व्यवस्था गर्ने जिम्मा यतिबेला नेतृत्वको काँधमा आएको छ। तसर्थ देशको विकास र देशलाई समृद्धितिर लैजान नेतृत्व अर्थात लिडर रिस्क लिन चाहन्छन्। लिडर रिस्क लिन चाहेको बेला हामीले साथ दिने हो। त्यसैले हामी सबै एकजुट भएर प्रचण्डलाई रिस्क लिन छुट दिआैँ। बस्, रिस्क । (लेखक माओवादी केन्द्रका पोलिटब्युरो सदस्य तथा पूर्वराज्यमन्त्री हुन्।)