गृहमन्त्रीज्यू ! के यो खबर साँचो हो ?

काठमाडौं, गृहमन्त्रालयअन्तर्गत रहेको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा गृहमन्त्री वामदेव गौतम निकै हावी छन् । उनले हालै मात्र (फागुन १०–१५ मा) अनुसन्धान विभागमा एक सय जना सिपाहीलाई राजनीतिक नियुक्ति गरेको समाचा प्राप्त भएको छ । गृहमन्त्री गौतमले यसअघि पनि यसरी नै राजनीतिक नियुक्ति दिँदै आएको गृहस्रोत बताउँछ । गौतमले यसअघि आफ्ना भान्जा गोविन्द खनाललाई अनुसन्धान विभागको जुनियर अधिकृत (असई) मा भर्ना गरेका थिए । गृहमन्त्री गौतमका भान्जा खनाल तिनै व्यक्ति हुन्, जो दुई जना गुप्तचर निकायका आफ्ना सहयोगी पठाएर मानवतस्करीको प्रक्रिया मिलाई घुस लिँदैगरेको अवस्थामा एयरपोर्टमा अख्तियारद्वारा पक्राउ परेका थिए । त्यसबेला अख्तियारले अनुसन्धान विभागकै राजन थापा र विश्वेश्वर आचार्यलाई पक्राउ गरेको थियो । गौतमका भान्जा खनाल र स्वकीय सचिव विजयविराज विष्टले अनुसन्धान विभागमा जागिर लगाइदिने भनेर इन्स्पेक्टरमा १२ देखि १५ लाख, असईमा ५ देखि ७ लाख र सिपाहीमा ३ देखि ५ लाख उठाइरहेको खबर प्राप्त भएको छ । अहिले आम जनताले प्रश्न गर्न थालेका छन्– गृहमन्त्रीज्यू ! के यो खबर साँचो हो ? विष्ट तिनै व्यक्ति हुन्, जसले एमाले नेताहरुले गोकर्णमा रक्सी खाँदै नाचेको फोटो सार्वजनिक गरिदिएका थिए । फोटो सार्वजनिक गरेको भन्दै उनलाई एमालेले केही समयका लागि कारबाही पनि गरेको थियो । सवारी दुर्घटनामा परेका कारण अहिले उनी बी एण्ड बी अस्पतालमा उपचाररत छन् । विष्ट अस्पतालमा भर्ना भएलगत्तै उनको जिम्मेवारी सम्हालेका गृहमन्त्रीका अर्का स्वकीय सचिव सञ्जय भण्डारीले गुप्तचर निकायमा भर्ना गरिदिएवापतको पैसा उठाइरहेको गृहस्रोत बताउँछ । उता गृहमन्त्रीले आफ्ना भान्जा खनाललाई बढुवा गरेर अधिकृत बनाउन लागेको समयमै एयरपोर्टबाट दुई जना पक्राउ परेपछि उनलाई अधिकृत बनाउने प्रक्रिया लम्बिएको गृहमन्त्रीको निजी सचिवालयका कर्मचारीहरु नै बताउँछन् । राज्यको यस्तो निकाय, जहाँ काम गर्ने अधिकारीहरु ‘कभर्ड’ रहेर काम गर्ने गर्दछन्, त्यहाँ हुने राजनीतिक नियुक्तिले नै संस्थालाई भ्रष्टीकरणतर्फ लैजाने चिन्तामा गृहका अधिकारीहरु रहेका छन् । ‘स्पोयल सिस्टम’ बाट भित्र्याइने यस्ता व्यक्तिहरुलाई गृहले राजपत्रमा नाम प्रकाशित गर्छ कि गर्दैन भन्ने खबरडबलीको प्रश्नमा गृहसचिव सूर्यप्रसाद सिलवालले आफूलाई अनुसन्धान विभागमा भर्ती गरिएकोबारे केही थाहा नभएको बताए । गृहसचिवल सिलवालले गृहमन्त्री गौतमका भान्जा खनाललाई गरिएको राजनीतिक नियुक्तिबारे समेत आफूलाई केही थाहा नभएको बताउँदै भने– ‘हेर्नोस् म पनि राजनीतिक नियुक्तिको विपक्षमै उभिएको छु । तर, उहाँ म आउनुभन्दा अघि नै भर्ती हुनुभएको हुन सक्छ, मलाई यसबारेमा केही पनि जानकारी छैन ।’ यस विषयमा थप बुझ्न अनुसन्धान विभागका निर्देशक जीतबहादुर केसीसँग गर्न खोजिएको सम्पर्कको प्रयास सफल हुन सकेन । अनुसन्धान विभाग तथा गृहमन्त्रालयका अधिकारीहरुले जनाएअनुसार गृहमन्त्री गौतमले अहिले गर्दै गरेको राजनीतिक नियुक्ति प्रक्रियामा सामेल अधिकांश मानिस प्युठान तथा बर्दियाका छन् । राज्यको यस्तो अत्यन्तै संवेदनशील निकायमा गृहमन्त्रीकै पहल तथा निगरानीमा बढ्दै गएको भ्रष्टीकरणलाई रोक्न आगामी दिनमा अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयको मातहतमा सार्नुपर्ने र राष्ट्रिय सुरक्षानीति बनाउनेतर्फ गम्भीर हुनुपर्ने तर्क सम्बद्ध अधिकारीहरुले गर्न थालेका छन् । यत्तिको संवेदनशील विषयमा सम्बद्ध पक्ष गम्भीर हुने कि नहुने ? प्रश्न टड्कारो बनेको छ । के–कस्तो छ त गुप्तचर निकाय ? मुलुक संविधानको अपेक्षाका साथ संक्रमणकालबाट गुज्रिरहँदा नेपालको गुप्तचर निकाय के गर्दैछ ? राष्ट्रिय स्वार्थ र सुरक्षामा गुप्तचर निकायको भूमिका कस्तो रहने गरेको छ ? के राज्यलाई गुप्तचर निकायले उपयुक्त सुझाव दिन सकेको छ ? गुप्तचर निकायको सुझावलाई राज्यले कत्तिको गम्भीर रुपमा लिने गर्छ ? यसको दैनिक कार्यविधि कस्तो छ ? चासो हुनु स्वभाविक हो । नेपालका तीनवटा सुरक्षा निकाय नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाल प्रहरीमा आ–आफ्नै गुप्तचर संगठनहरुले काम गरिरहेका हुन्छन् । तिनको अन्तिम ध्येय राज्यको राष्ट्रिय स्वार्थ पूरा गर्नु नै हुन्छ । गुप्चर निकायको काम मुख्यतः सुरक्षा निकायहरुलाई सुरक्षा क्षेत्रका विभिन्न पाटाहरुको अध्ययन–विश्लेषण गर्दै नीति तर्जुमामा सहयोग गर्नु नै रहेको हुन्छ । राज्यको सुरक्षानीति बनाउने राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदमा यी निकायहरुले दिएका सुझावलाई महत्वपूर्ण रुपमा लिने गरिन्छ । सूचना संकलनमा यी सबै निकायहरुमध्ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण निकाय हो– राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग । सुरक्षा भन्ने विषय आफैंमा विहंगम छ । सुरक्षा मामिलासँग राष्ट्रको सीमा सुरक्षादेखि सीमाभित्र बस्ने जनता र राज्यका सबै स्वार्थहरु गाँसिन्छन् । राज्यको सुरक्षा क्षेत्रलाई आन्तरिक सुरक्षा र बाह्य सुरक्षा गरी दुई भागमा विभाजित गरिएको छ । नेपालको गुप्तचर निकाय राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले मुख्यतः राज्यको ‘टेरोटोरी’ भित्र आन्तरिक सुरक्षाको विषयमा मात्र सूचना संकलन गर्ने, सूचनाको विश्लेषण गर्ने, तथा ती सूचनाहरुले संकेत गरेका कार्य सम्बन्धित निकायहरुमार्फत कार्यान्वयन गर्न सघाउने काम गर्दछ । यस अर्थमा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले रोगीको खोजी गर्नुभन्दा रोगको निदानका लागि आफ्नो भूमिका त्यसतर्फ लक्षित गर्दछ र सोहीअनुरुप सुरक्षाका विभिन्न निकायहरुमा त्यसको कार्यान्वयनका लागि समन्यव गर्ने गर्दछ । तर, दुःखद् पाटो भनेको न त अहिलेसम्म राष्ट्रिय सुरक्षानीति बन्न सकेको छ न त राष्ट्रिय सुरक्षाजस्तो गम्भीर विषयमा विभागले कुनै महत्वपूर्ण काम गर्न सकेको छ । गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको यो निकाय अहिले राजनीतिक बेकामेहरुको भर्तीकेन्द्र बनेको छ । यस कार्यको सुरुआत नेपाली कांग्रेसबाट गृहमन्त्री बनेका खुमबहादुर खड्काले गरे भने आजको अवस्थामा आइपुग्दा संगठनलाई ‘वैधानिक भ्रष्टीकरणतर्फ’ लैजाने ‘महत्वपूर्ण काम’ गृहमन्त्री वामदेव गौतमले गरिरहेको विभागका अधिकारीहरु बताउँछन् । विभागका ५ क्षेत्रीय र ७५ जिल्ला कार्यालय, राष्ट्रपति–उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री तथा एयरपोर्ट शाखा र भारतको दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासमा गरी दुईदेखि २ हजार २ सयको संख्यामा जनशक्ति रहेको छ । राज्यको मूल गुप्तचर निकाय अनुसन्धान विभागले राज्यमा आन्तरिक सुरक्षा गतिविधि मात्रै हेर्ने हुँदा यो निकायले मूलतः आतंकवादी गतिविधि, सशस्त्र द्वन्द्वसँग सम्बन्धित गतिविधि, हातहतियारको खरिदबिक्री र लागू औषधको अन्तर्राष्ट्रिय कारोबार नियन्त्रणका लागि गर्नुपर्ने सूचना संकलन गर्ने गर्दछ । राज्यको गुप्तचर निकायले राष्ट्रको आन्तरिक सुरक्षामा आईपर्ने सम्भावित खतरा र त्यसको लेखाजोखा गरेर राष्ट्रिय स्वार्थका लागि कतिपय सन्दर्भमा राज्यको कानुनभन्दा पनि माथि उठेर काम गरिरहेको हुन्छ । त्यसो हुन नसक्दाको दुष्परिणाम कस्तो हुन सक्छ भन्ने कुराको सबैभन्दा ठूलो उदाहरण हाम्रै छिमेकी मुलुक भारतले सिक्किमलाई आफूमा बिलय गराएको घटनालाई लिन सकिन्छ । आफ्नो शासनकालमा गुप्तचर निकायका प्रमुखलाई बोलाएर इन्दिरा गान्धीले ‘सिक्किमलाई भारतमा बिलय गराउन कति वर्ष लाग्छ ?’ भनी सोध्दा तत्कालीन गुप्तचर प्रमुख बीएस दासले ‘चार दिन’ भन्ने जवाफ फर्काएपछि गान्धीले ‘गफ लगाएको’ ठानिछन् भनेर दासले आफ्नो पुस्तकमा लेखेका छन् । तर, नेपालको गुप्तचर संस्थामा एक–अर्काप्रति बढ्दै गएको अविश्वास तथा गुप्तचर निकायका अधिकारीहरु नै विदेशी गुप्तचर निकायप्रति ‘वफादार’ भएर ‘दोहोरो भूमिका’ मा देखिएको कुरा गुप्तचर अधिकारीहरु नै स्वीकार्छन् । यसो हुनुको मुख्य कारण के–के हुन् त ? एक अधिकारी भन्छन्– ‘राज्यले जहिलेसम्म राष्ट्रिय सुरक्षानीति बनाउँदैन र गुप्तचर निकायमा योग्य व्यक्तिहरु भर्ती गर्नुको सट्टा ‘स्पोयल सिस्टम’ बाट भर्ती जारी रहन्छ; त्यसबेलासम्म गुप्तचर निकाय राज्यको भन्दा नेताकै अघि–पछि घुम्ने संस्थाका रुपमा रहिरहन्छ ।’ राज्यको राष्ट्रिय सुरक्षानीति के हुने भन्ने विषयमा बारम्बार कुरा उठे पनि वास्तविक बहसचाहिँ नेपाली सेनाका पूर्वप्रधानसेनापति रुक्माङ्द कटवालले संसदको सुरक्षा समितिमा प्रतिवेदन बुझाएपछि सुरु भएको थियो । राष्ट्रिय सुरक्षानीतिको अभावमा नै यस्तो हुन गएको अधिकांश सुरक्षा अधिकारीहरु बताउँछन् ।