पुराना सबै संरचनाहरु भत्काउनु पर्छ भन्ने मान्यता गलत हो

राज्य पुनर्संरचना आयोगले पटक पटक सर्भे गरेर, सबैको सुझाव लिएर ५ सय ६५ वटा स्थानीय निकायहरु बनाउने एउटा खाका पेश गरेको थियो । त्यसैको परिधिभित्र रहेर, सीमाङ्कन, सामथ्र्य, पहिचान, जनसंख्या आदिको पहिचान गरेर त्यतिबेला ५ सय ६५ वटा स्थानीय निकायहरु बनाउँदा ठीकै हुन्छ भनेर आयोगले एउटा प्रस्ताव अगाडि सारेको हो । त्यो प्रस्ताव अनुसार आयोगले जिल्ला जिल्लामा पुगेर जनताको राय, सुझावहरु संकलन गर्ने र पुनर्संरचनाबारे छलफल गर्ने काम ग¥यो । केहि जिल्लाबाट आयोगको प्रस्ताव अनुसार सहमति भएर आएको र धेरै ठाउँमा पार्टीहरुकोबीचमा विवाद भएकाले सहमति हुन सकेको देखिन्न । आयोगको प्रस्ताव अनुसार पुनर्संरचनाको काम गर्नका लागि स्थानीय विकास अधिकारीको संयोजकत्वमा बनेको समितिले पनि सहमति गराउनका लागि धेरै प्रयत्न गरेको देखिन्छ । तर त्यसरी सहमति नभइसकेपछि विवादित विषयमा राजनीतिक ढंगले त्यसको निकास खोजिनुपर्दछ भन्ने धारणा बाहिर आयो । खासगरी यो सन्दर्भमा दुइवटा विचारहरु अगाडि आए । कांग्रेसले स्थानीय निकायको संख्या धेरै बनाउपर्छ, ठूलो बनाउनु पर्छ भन्यो । एमालेले आयोगले प्रस्ताव गरेको ५६५ वटा स्थानीय तह नै धेरै भएको घटाउनुपर्छ जस्ता तर्क गर्यो । यसरी मुख्य दलहरुबीच यो प्रकारको अन्तरबिरोध उत्पन्न भएपछि त्यसलाई हल गर्नका लागि तीन दलको बैठकले साझा धारणा ल्याएको हो । यसले संख्या के कति भन्ने कुराको फाइनल गरेको होइन, मात्र पुरानो प्रस्ताव गरिएको ५ सय ६५ स्थानीय निकायको संख्या केको आधारमा पुनर्विचार गर्ने भन्ने सन्दर्भमा इलाकाको आधार बनाउने कुराको प्रस्ताव पठाएको देखिन्छ ।

आयोगले प्रस्ताव गरेको पुनर्संरचनाको ५ सय ६५ तहको मापदण्ड जनताले नमानेको मात्र हो । पछिल्लो अवस्थामा राजनीतिक दलले मानेनन्, त्यसमा राजनीतिक सहमति जुट्न सकेन, त्यसैले त्यसको विकल्प खोजिएको हो । 

पहिले प्रस्ताव गरेको ५६५ स्थानीय निकायहरु बनाउने विषयमा तीन दलले पुर्नविचार गर्नका लागि मुख्यगरी दुईवटा आधारहरु अगाडि सारेका छन् । पहिलो आधार ५ सय ६५ वटा स्थानीय निकायहरु बनाउने भन्ने विषयमा सहमति जुटेका क्षेत्रहरु हुन् भने दोस्रो आधार भनेको पहिलेका इलाकाको संख्या भन्दा नबढ्ने गरी त्यसैको वरिपरी वा बीचमा हुनेगरी स्थानीय निकायको पुनर्संरचना गर्ने भन्ने हो । तर स्थानीय निकायको पुनर्संरचनाको विषयमा तीन राजनीतिक दलहरु मात्र बसेर टुङगाएको भनेर जसरी बाहिर भनिएको छ, त्यस्तो किसिमको होइन । यो विषयलाई राजनीतिकरुपमा सैद्धान्तिक आधारहरु तय गरेर टुङगाउनु पर्दछ भन्ने लाग्छ । आयोगले प्रस्ताव गरेको ५ सय ६५ र जिविसका ९ सय इलाकाहरुलाई ध्यान दिएर त्यसैकोबीचबाट सीमाङ्कन, भूगोल, जनसंख्या सबै कुराहरु मिलाउने गरी पुर्नसंरचनाको काम अगाडि बढाउँदा राम्रो हुनेमा सबैको एकमत रहेको देखिन्छ । यो विषयमा तीन दलमात्र होइन, मधेशवादी दलहरु र अन्य सबै दलहरुलाई सहमतिमा ल्याएर समान धारणा बनाउनु आवश्यक छ । राजनीतिक दलहरुले समझदारी गर्ने हो, आधारहरु प्रस्ताव गर्ने हो तर सबै काम गर्ने आधिकारीक निकाय पुनर्संरचना आयोग नै हो । सरकारले दिएको नयाँ निर्देशन उचित छ स्थानीय तहको पुनर्संरचना गर्ने विषय अत्यन्त महत्वपूर्ण छ, आयोगले के कति काम ग¥यो त्यो खेर गयो भन्ने होइन । आयोगले स्थानीय निकायहरुमा गएर जनताको भावना बुझेको छ, आफ्ना सुझाव सल्लाहहरु टिपाएको छ, त्यहि जनमतको सम्बोधन गर्नका लागि राजनीतिक दलहरुले पुनर्संरचनामा जिविसकोे पुरानो इलाकाहरुको संरचानाको आधार पनि जोडेर जाने विकल्प अगाडि सारेको हो । पुनर्संरचनाको प्रश्नले धेरै खालको अर्थ राख्दछ । त्यसले राजनीतिक, आर्थिक, पहिचान, सामथ्र्य, भाषा, साहित्य, संस्कृति, इतिहास, जनसंख्या सबै आधारलाई मिलाएर अलि बढि बैज्ञानिक हिसाबले स्थानीय निकायको पुनर्संरचना गर्दा छलफल लम्बिने तथा निश्कर्ष निकाल्न पनि धेरै समय लाग्न सक्छ, त्यसलाई अन्य अर्थमा लिनु पनि हँुदैन । तसर्थ अहिले जे भइरहेको छ, त्यो उचित नै छ भन्ने लाग्छ । खर्च र समयको सदुपयोग गर्ने हिसाबले भन्ने हो भने हामीसँग पञ्चायतकालमा बनेका थुप्रै गाविस, इलाका, जिल्ला, भूगोलहरु रहेका छन्, सबै त्यसैको आधारमा बनाउँदा सजिलो हुन्थ्यो । तर हामीले त्यो भन्दा पनि बृहत्तर, समृृद्ध, वैज्ञानिक र सेवा वितरणमुखी स्थानीय तह कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा दलहरुबीच छलफल चल्नु र त्यसले नयाँ आधार पहिल्याउनु कुनै पनि अर्थमा अनुचित हुन सक्दैन । लोकतन्त्रमा वहस हुन्छ र वहसकैबीचबाट एउटा निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ, त्यसैकारणले दलहरुले गरिराखेको अहिलेको वहस ठीक छ भन्ने लाग्छ । पुरानो इलाकाको संरचना नै किन ? समग्ररुपमा पुरानो संरचनालाई स्थापित गरेर जाने भन्ने कुरा होइन । कतिपय राम्रा कुराहरु छन् भने त्यसको संरक्षण र विकास पनि गर्नु पर्दछ । पुराना सबै संरचनाहरु बुढा भइसके त्यसैले भत्काउनु पर्दछ भन्ने मान्यता पनि गलत हो । राजा महेन्द्रले पूर्व पश्चिम राजमार्ग बनाए, अहिले गणतन्त्र आयो त्यसैले भत्काउनु पर्छ भन्ने होइन । पुरानो इतिहासका पनि केही राम्रा पक्षहरु छन भने त्यसलाई स्वीकार गर्दा पनि हुन्छ । त्यसमा कुनै पूर्वाग्रही हुनुपर्ने आवश्यकता रहन्न । तर अहिले तीन दल र सरकारले पुरानो इलाकालाई पुनर्संरचनाको आधार मान्नु भनेको कुरा अन्तिम निष्कर्ष होइन, त्यो एउटा विकल्प मात्र हो । स्थानीय निकायको संख्या कति हुने, त्यसको भूगोललाई कसरी मिलाउने, समय कति लाग्छ भन्ने कुरा अन्तिममा गएर विज्ञ तथा प्राविधिक समूहले टुङग्याउने विषय हो । तसर्थ अहिले सरकारले आयोगलाई त्यही प्राविधिक कामको जिम्मा दिएको छ । सरकारले पुनर्संरचनाको आधार पुरानो जिविस इलाका हुनुपर्ने मात्र भनेको छ, त्यसमा विज्ञहरुको राय आउन बाँकी नै छ । पुनर्संरचना गर्ने आधिकारीक निकाय को ? पोलिटिक्स इन कमाण्ड भन्ने कुरा राजनीतिले नै निर्धारण गर्दछ । राजनीतिले निधारण गरेर गणतन्त्र आयो, राजनीतिक परिवर्तनले नै मुलुकमा नयाँ राज्य व्यवस्थाको सुरुवात भएको छ । तसर्थ आयोग प्राविधिकरुपले काम गर्ने निकाय हो, राजनीति र राज्यले जे चाहन्छ, राजनीतिक सहमति जेमा हुन्छ, आयोगले त्यसैलाई अनुशरण गदै जाने हो । तसर्थ आयोग प्राविधिक काम गर्ने निकाय हो, त्यो विज्ञानको काम आयोगले नै गर्छ । विज्ञान र कलाबाट नयाँ बस्तुको सिर्जना हुन्छ, त्यो कला भनेको राजनीति हो । जहाँ जनताको सुझाव, सल्लाह र आकांक्षाहरुको सम्बोधन गर्ने र सहमति जुटाउने काम आउँछ, त्यो कला राजनीति हो । तसर्थ यो पुनर्संरचनाको काम आयोग, राजनीतिक दल र सरकार एवम् जनता सबैले मिलेर गर्ने काम हो, एक्लैले गरेर यसको अर्थ रहँदैन । आयोगले काम रोक्ने होइन, मिलाउने हो आयोगको काम रोक्न भनिएको छैन । आयोगले काम रोकेको पनि छैन । आयोगले प्रस्ताव गरेको पुनर्संरचनाको ५ सय ६५ तहको मापदण्ड जनताले नमानेको मात्र हो । पछिल्लो अवस्थामा राजनीतिक दलले मानेनन्, त्यसमा राजनीतिक सहमति जुट्न सकेन, त्यसैले त्यसको विकल्प खोजिएको हो । आयोगले प्रस्ताव गरेको मापदण्ड जनताले नै नमानेपछि कि त त्यसलाई जबर्जस्त लाद्नु प¥यो कि सहमतिको राजनीतिक बाटोमा हिड्नु प¥यो । आयोगका कामहरु रोक्नलाई होइन, काम गर्न सहजिकरणको लागि राजनीतिक दलहरुले पुनर्संरचनाको आधार इलाका पनि थप्न भनेका हुन् । सहमति भन्दैमा आयोगले प्रस्ताव गरेको संख्या भन्दा कम नहुने तथा पुराना करिब ९ सय इलाकाहरुको संख्या नबढ्ने गरी स्थानीय निकायको संख्या निर्धारण गर्दा सबै राजनीतिक सहमति पनि हुने र आयोगलाई काम गर्न पनि सहज हुने देखिन्छ । – शर्मा नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता हुन् । (लोकराज जैसीसँगको कुराकानीमा आधारीत)