कानुनी सर्वोच्चताको अपमान लोकतन्त्रमा स्विकार्य हुँदैन

[caption id=\"attachment_97563\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] दिपेन्द्र झा[/caption] सबैभन्दा पहिले मुलुकको कानुनी सर्वोच्चताको सबैले सम्मान गर्नैपर्दछ । लोकतन्त्रको पहिलो खुट्कीलो नै कानुनी सर्वोच्चता हो । कानुनी सर्वोच्चतालाई नमान्ने वा त्यो भन्दा बाहिर जाने तथा त्यसको अपमान गर्ने काम लोकतन्त्रमा स्विकार्य हुदैन । सर्वोच्चले लोकमान कार्कीलाई दिएको आदेसको उनले पनि सम्मानकासाथ स्वीकार गर्नुपर्दछ भन्ने मलाई लाग्छ । लोकमान कार्की अख्तीयार प्रमुख भएपछिपनि उनलाई नै त्यस्तो आरोप लाग्नु र त्यसको जवाफ अदालतलाई दिने प्रकृयामा समेत उनले असहयोग गर्नुले यतिबेला धेरै खालका आशंकाहरु समेत जगाएको छ । नयाँ संविधानले महाअभियोग कसरी लगाउने र त्यसपछि आरोपीको अवस्था के हुने भन्ने कुरा स्पष्ट उल्लेख गरेको छ । त्यहि संवैधानीक प्रावधान अनुसार संसदमा हिजो ११ सदस्यीय कमिटी पनि बनेको छ । उक्त समितिले उनको मात्र होइन अरु आरोपीहरुको पनि महाअभियोगको मुद्धा दर्ता गर्न सक्छ । त्यसपछि कानुनसम्मतढंगले उनीहरुलाई महाअभियोग लगाइ अदालतले आवश्यक कारवाही गर्न सक्दछ । संवैधानीक दायित्वमा रहेकाहरुले देशको संविधानले कल्पना गरेको र मुलुकले दिएको अधिकारको दुरुपयोग गर्छ भने त्यतिबेला संसदले जनप्रतिनीधि भएको हिसाबले कारवाहिको लागि पहल गर्नै पर्दछ । त्यो व्यक्ति जो सुकै किन नहोस, उसले आफ्नो पदिय जिम्मेवारीको गलत प्रयोग गरेमा राज्य विरुद्धको महाअभियोग लगाएर कारवाही गरिनुपर्छ भन्ने मेरो बुझाई हो । तर अभियोग लागेपछि त्यसलाई हेर्नेे र राम्ररी अध्ययन गर्ने विषयलाई पनि महत्वपूर्ण नै रहन्छ । महाअभियोगको पनि लामो प्रक्रिया हुन्छ, त्यसको आधारमा अभियोगबारे सर्वोच्चले आदेस जारी गरी पदमुक्त देखी अन्य कारवाही प्रकृयाहरु समेत हुन दिलाउन सक्दछ । (झा, राजनीतिक विष्लेषक हुन् )