नयाँशक्ति निर्माणबारे बाबुरामका तिन विकल्प

तत्कालीन नेकपा (माओवादी) शान्ति प्रक्रियामा प्रवेश गरेसँगै सम्भवतः सबैभन्दा धेरै प्रयोग भएको शब्द ‘शान्ति र संविधान’ नै थियो । त्यस शब्दलाई जनस्तरसम्म स्थापित गराउन कसैको महत्वपूर्ण भूमिका रह्यो भने त्यो डा बाबुराम भट्टराईको नै रह्यो । आज पनि नयाँ शक्तिको अवधारणा मार्फत राजनीतिक क्षेत्रमा बहस छेडिरहेका छन् । पछिल्लो समय संविधान निर्माणका क्रममा निक्कै व्यस्त रहेका भट्टराईसँग शनिबार साँझ ‘संविधान निर्माणको प्रक्रिया, सीमाङ्कनमा देखिएको जनस्तरको आक्रोस, एमाओवादी पार्टीको अवस्था र स्वयम् भट्टराईले अगाडि सारेको नयाँ शक्ति वा पार्टी पुनर्गठनको अवधारणा’माथि केन्द्रित रहेर खबरडबलीका लागि आरपी सापकोटा, नरेश ज्ञवाली र दिपेश शाहीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश ।– सम्पादक जनताले अब नयाँ संविधान कहिले पाउँछन् ? हामी संविधान निर्माणको अन्तिम चरणमा छौँ । संविधानसभाबाट नेपाली इतिहासमा पहिलो पटक संविधान बन्न लागेकाले हामीले ढिला गर्नु हँुदैन । केही विषय टुङ्गो लाग्न बाँकी भएकाले संविधानलाई मस्यौदा समितिमा मस्यौदाका लागि पठाइएको छ । संवाद समितिको विशेष समिति र मस्यौदा समितले नै बाँकी रहेका विषयलाई टुङ्गो लगाउने निर्णय भएकोे छ । संविधानसभाको प्रक्रिया पूरा गर्न ५÷७ दिन समय लाग्न सक्छ । यसर्थ झन्डै १०–१५ दिनभित्र नयाँ संविधान जारी हुन्छ । यसरी हतारो गर्दा प्रक्रिया मिचिँदैन ? प्रक्रिया सबै पुरानै हुन् । मस्यौदा तयार भएपछि सभासदहरुलाई केही दिन अध्ययनका लागि दिइन्छ र उहाँहरुलाई संशोधन प्रस्तुत गर्ने समय पनि दिइन्छ । त्यसपछि प्रत्येक धारामा छलफल गरेर विधिवत् ढङ्गले परित गर्नुपर्ने हुन्छ । ती सबैलाई समेटेर मैले १० देखि १५ दिनको कुरा गरेको हुँ । छ प्रदेशको सीमाङ्कन सार्वजनिक भए लगत्तै ठाउँ ठाउँमा असन्तुष्टिको आक्रोस देखियो नि । यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ? अढाई सय वर्ष अघिदेखिको सामन्ती, केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्यसत्तालाई हामीले सङ्घीय संरचनामा परिवर्तन गर्दै छौँ । यस्तो अवस्थामा सबै उत्पीडित जाति, क्षेत्र र समुदायले आफ्ना हक अधिकार सुनिश्चित भए कि भएनन् भनेर चासो राख्नु स्वाभाविक हो । त्यसैले विभन्न ठाउँमा जनता आन्दोलित भएका छन् । त्यसलाई हामीले विल्कुलै स्वाभाविक ठान्नु पर्छ । एक जना बौद्धिक व्यक्तित्वले भनेको कुरा सम्झन्छु– हामीले भनेका कृुरामा जनताको प्रतिक्रिया नै आएन भने अथवा सहज ढङ्गले ग्रहण गरियो भने हाम्रो समाज अगाडि बढेको रहेनछ भनेर बुझ्नु पर्दछ । त्यसैले हामी जति अगाडि बढ्छौँ त्यति नै प्रतिक्रियाहरु आउँछन् । यसले अग्रगमनकै सङ्केत गर्दछ । सामाजिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक तथा आर्थिक आत्मनिर्भरताको सवाल हल नहुने गरी प्रदेशहरुको सीमाङ्कन भएकाले यो उपयुक्त छैन भनेर कुरा उठिरहेको छ, यसलाई दलहरुले कसरी सम्बोधन गर्छन् ? पहिलो संविधानसभाले तय गरेका पहिचानका ५ र सामथ्र्यका ४ आधार नै सङ्घीयताका मुख्य आधार हुन् । त्यसमा पहिचानलाई प्रथामिक र सामथ्र्यलाई द्वितीयक वा साहयक भनेर पहिले नै स्वीकार गरिएको कुरा हो । त्यसैले अहिले ६ प्रदेश निर्माण गर्दा त्यसलाई नै आधार बनाइएको छ । एमाओवादीको विचार वा मेरो व्यक्तिगत विचारको कुरा गर्दा जसको भाषा र जनसङ्ख्या १ प्रतिशतभन्दा बढी छ, त्यस समुदायलाई छुट्टै प्रदेश दिने भन्ने थियो । त्यसलाई आधार मान्दा १३ प्रदेश हुन आउँछन् । तर त्यसमा अन्य पक्षहरु खासगरी कांग्रेस, एमाले सहमत नभएपछि ६ प्रदेशमा नै सम्झौता गर्नै पर्ने बाध्यता रह्यो । तिनै १३ प्रदेशलाई साझा पहिचान र सामथ्र्यका आधारमा पुनर्संरचना गर्दा ६ प्रदेश हुन आएको हो । यसरी हेर्दा यसभित्र अलग अलग छुट्टै प्रदेश त छैन, एकाध बाहेक धेरैको संयुक्त पहिचान नै छ तर सामथ्र्यलाई चाहिँ यथेष्ट ध्यान दिइएको छ । किनकि दुई प्रदेश बाहेक अधिकांश प्रदेशहरु उत्तर दक्षिण जोडिएका छन् । सबैमा पूर्वाधारका साथै प्राकृतिक स्रोतसाधान र मानवीय स्रोतसाधानहरुको पर्याप्त विन्यास गरिएको छ । सामथ्र्य कम भयो भन्न मिल्दैन बरु पहिचान चाहिँ छुट्टाछुट्टै हुन सकेन, संयुक्त पहिचान भयो भन्ने प्रश्न उठाउन सकिन्छ ।

मलाई पनि केही नेताहरुको अनावश्यक हठ र जिद्दीले गर्दा हामी आफैँले स्थापित गरेका मान्यताहरु कार्यान्वयन भएका छैनन् भन्ने लाग्छ । उदाहरणका निम्ति सुदूरपश्चिमलाई कथित अखण्ड बनाउने नाममा हिजोका पञ्चायतकालीन विकास क्षेत्र कायम गर्नु पर्ने भनेर जबर्जस्ती थारु बाहुल्य क्षेत्रलाई चुँडाउने काम भयो । त्यसका अतरिक्त मगर बाहुल्य क्षेत्र पनि बाँडिन पुग्यो र पूर्वमा थारु तथा मधेसी बाहुल्य क्षेत्र पनि चुँडिन पुग्यो । त्यो सर्वथा अनुचित छ ।

पहिचान र सामथ्र्यलाई आधार बनाउनुको सट्टा निश्चित नेताहरुको स्वार्थमा सीमाङ्कन केन्द्रित भयो भन्ने जनताको आक्रोस छ नि ? आशङ्का हुनु स्वाभाविक हो । मलाई पनि केही नेताहरुको अनावश्यक हठ र जिद्दीले गर्दा हामी आफैँले स्थापित गरेका मान्यताहरु कार्यान्वयन भएका छैनन् भन्ने लाग्छ । उदाहरणका निम्ति सुदूरपश्चिमलाई कथित अखण्ड बनाउने नाममा हिजोका पञ्चायतकालीन विकास क्षेत्र कायम गर्नु पर्ने भनेर जबर्जस्ती थारु बाहुल्य क्षेत्रलाई चुँडाउने काम भयो । त्यसका अतरिक्त मगर बाहुल्य क्षेत्र पनि बाँडिन पुग्यो र पूर्वमा थारु तथा मधेसी बाहुल्य क्षेत्र पनि चुँडिन पुग्यो । त्यो सर्वथा अनुचित छ । त्यसैले यस विषयलाई लिएर त्यहाँका जनताले जुन आवाज उठाएका छन्, त्यसलाई म जायज ठान्दछु । त्यस अतिरिक्त अन्यत्र सिमानामा नमिलेका केही विषयहरु छन् भने त्यसलाई सङ्घीय आयोगले मिलाउन सक्छ । यसमध्ये कर्णाली क्षेत्र एउटा विशिष्ट क्षेत्र भएकाले त्यसलाई अलग्गै एउटा प्रदेशका रुपमा कायम गरिनुपर्छ भन्ने जुन आवाज उठेको छ, त्यसलाई जायज मान्न सकिन्छ । छुट्टै स्वायत्त प्रदेश बनाउँदा पूर्वाधारको कमी हुन सक्छ । त्यस कारण अहिले प्रदेश नं ६ भित्र कर्णालीलाई स्वायत्त प्रदेशका रुपमा सीमाङ्कन गरिनु उपयुक्त हुन्छ । सीमाङ्कनको विषयमा तपाईंको पार्टीभित्र अध्यक्ष प्रचण्ड, नारायणकाजी श्रेष्ठ र तपाईं मात्र यसको पक्षमा देखिनुहुन्छ । दोस्रो तहका नेताहरुले आफ्नो असन्तुष्टि व्यक्त गरिरहनु भएको छ, यसो किन भएको हो ? त्यसो होइन, हाम्रो आफ्नै मान्यताको कुरा गर्ने हो भने अहिलेको सीमाङ्कनमा हामी कोही पनि सहमत छैनौँ । जतिवेला म क्रान्तिकारी जनपरिषद्को अध्यक्ष थिएँ, त्यतिबेलादेखि नै हाम्रो पार्टीले १३ प्रदेशका कुरा अगाडि सारेको हो । हाम्रो पार्टीको ढाँचा पनि त्यहीअनुरुप रहेको छ । हाम्रो दृष्टिकोणमा १३ प्रदेश नै वैज्ञानिक र उपयुक्त थियो । तर आज हामी हाम्रो एकलौटी सामथ्र्यले संविधान बनाउँदै छैनौँ । हामी सम्झौताको संविधान बनाउँदै छौँ । तर सम्झौताको संविधान बनाउँदा पनि आधारभूत कुरा नछोडीकन अर्थात भोलिका निम्ति ढोका खुला राख्ने गरी हामीले चित्त बुझाएको हो, हामी सबै सन्तुष्ट भएर होइन । त्यसैले हामी सबै आंशिक रुपमा सन्तुष्ट छौँ र आंशिक रुपमा असन्तुष्ट । अहिलेको संविधानलाई सम्झौताको संविधान भन्नुभयो, पहिलो संविधानसभाको चुनावदेखि १३ प्रदेशकै कुरा उठाएको पार्टीले अहिले ६ प्रदेशमा सहमति जनाउनु आत्मसर्मपण सहितको सम्झौता हो या आत्मसम्मानपूर्ण सम्झौता ? अहिलेको बाध्यात्मक सम्झौता हो । यसलाई आत्मसमर्पण भन्नु उपयुक्त हुँदैन । पहिलो संविधानसभामा जतिबेला माओवादी सबैभन्दा ठूलो र पहिलो शक्तिका रुपमा थियो, त्यतिवेला नै हामीले संविधान बनाउन सकेको भए निकै सम्मानजनक र अग्रगामी प्रकारको संविधान बन्ने थियो । उदाहरणका रुपमा २०६९ जेठ २ गतेको सहमतिमा कायम हुन सकेको भए ११ प्रदेश हुन्थ्यो । त्यहाँ राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री भएको एउटा मिश्रित शासकीय प्रणाली लागू गर्ने भनिएको थियो । ५०–५० प्रतिशत समानुपातिक र प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रणालीको कुरा थियो । महिला, दलितका अधिकारका कुराहरु सुनिश्चित गरिएका थिए । तर हाम्रा केही उग्र क्रान्तिकारी र यान्त्रिक जडसूत्रवादी साथीहरुको जोडबलले गर्दा हामी त्यसमा कायम रहन सकेनौँ । त्यसैको परिणाम भनौँ त्यसभन्दा तल ओर्लिएर यो सम्झौता गर्नुप¥यो । त्यसैले भन्ने गरिन्छ– भुईंको टिप्दा पोल्टाको पनि खस्छ । हामीमा त्यही लागू भएको छ, यो दुखद कुरा हो । अब फेरि पनि हामीले सम्झौता गरेर गएनौँ भने त्यही दुःखद इतिहास दोहोरिन सक्छ ।

अहिले प्रदेश नं ६ भित्र कर्णालीलाई स्वायत्त प्रदेशका रुपमा सीमाङ्कन गरिनु उपयुक्त हुन्छ ।

त्यसबेला संविधान जारी नहुनुमा उग्र क्रान्तिकारीहरुको भूमिका रह्यो अथवा उग्र दक्षिणपन्थी र पश्चगामी संसोधानवादीहरु हाबी भए ? पश्चगामी शक्तिहरु संविधानमा सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक र समावेशी प्रतिनिधित्व तथा लोकतन्त्र नै चाहँदैनथे । उनीहरुलाई त घिसारेर यस मुद्दासम्म ल्याइएको हो । अहिले पनि कांग्रेस–एमालेका कतिपय नेता अनौपचारिक कुराकानीमा भन्ने गर्नुहुन्छ– ‘सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक र समावेशी प्रतिनिधित्व तथा गणतन्त्र हाम्रो मुद्दै होइन, तपाईंहरुका कारणले हामीले मानिदिएका हौँ ।’ त्यो त उहाँहरुको आफ्नो धर्म भैहाल्यो । तर हामी क्रान्तिकारी कित्ताभित्रका साथीहरुले वस्तुस्थितिको मूल्याङ्कन र शक्ति सन्तुलनको हेक्का नराखीकन बढी लिन्छु भन्दा पाएको उपलब्धि पनि गुम्ने अवस्था आयो । संविधान निर्माणको प्रक्रियामा जनताले जसरी आक्रोस व्यक्त गरिरहेका छन्, यसले संविधानको दिगो कार्यान्वयनमा प्रभाव पार्दैन ? अहिलेको संविधान क्रान्तिकारी शक्तिले पूर्ण विजय हासिल नगरेको, सम्झौताको संविधान भएको हुनाले आम जनतामा असन्तुष्टि रहनु स्वाभाविक कुरा हो तर असन्तुष्टिले नै थप विकास र प्रगतिको ढोका खोल्छ । त्यस अर्थमा यसलाई अन्यथा मान्नु हुँदैन । तर शक्ति सन्तुलनको हिसाब गरेर समयमा नै सम्झौता गर्न जानिएन भने बढी नोक्सान पनि हुन्छ । यो सबैलाई दृष्टिगत गर्दा अहिले आएका असन्तुष्टिहरुको सम्मान गर्दै सम्झौता गरेर अगाडि बढ्ने र संविधान निर्माण गरेर पछि त्यसलाई आवश्यकताअनुसार थप परिमार्जित र विकसित गर्दै जाने हो । यसका चार वटा खम्बाहरु छन्: गणतन्त्र, सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता र समावेशी समानुपातिक लोकतन्त्र । यी चार खम्बालाई हामीले भत्कन दिनु हुँदैन । यी चारवटा खम्बामा उभिएको संविधान बन्यो भने त्यसमाथि तला थप्दै जान सकिन्छ ।

अहिलेको बाध्यात्मक सम्झौता हो । यसलाई आत्मसमर्पण भन्नु उपयुक्त हुँदैन । पहिलो संविधानसभामा जतिबेला माओवादी सबैभन्दा ठूलो र पहिलो शक्तिका रुपमा थियो, त्यतिवेला नै हामीले संविधान बनाउन सकेको भए निकै सम्मानजनक र अग्रगामी प्रकारको संविधान बन्ने थियो ।

संविधानमा धर्मनिरिपेक्षता राख्ने कि धार्मिक स्वतन्त्रता भनेर निकै ठूलो बहस चलको छ नि ? कुनै पनि संविधानका आफ्ना मूल्य मान्यता हुन्छन् । त्यसको एउटा पृष्ठभूमि हुन्छ । त्यो पृष्ठभूमि र आधारभूत मूल्य मान्यतालाई छोडेर कुनै पनि संविधान बन्दैन । अहिले बन्ने संविधानको सुरुवात भनेको २०६५ मंसिर ५ गतेको बृहत् शान्ति सम्झौता वा समझदारी हो । १२ बुँदे समझदारीमा नै हामीले संविधानसभावाट बनाउने संविधानको खाका प्रस्तुत गरेका छौँ । त्यसैगरी २०६३ मंसिरमा भएको बृहत् शान्ति सम्झौताले केही मूल्य मान्यताहरु स्थापित गरेको छ । त्यसैको जगमा हामीले २०६३ माघ १ गते अन्तरिम संविधान जारी ग¥याँै । र तिनै १२ वुँदे समझदारी, बृहत् शान्ति सम्झौता, अन्तरिम संविधानमा स्थापित मूल्य मान्यताअनुसार नै अहिलेको संविधानसभाले संविधान बनाउने हो । त्यहाँ संस्थागत भएका संविधानका मूल अन्तर्वस्तु भनेको भर्खरै भने झैँ गणतन्त्र, सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता र समावेशी समानुपातिक लोकतन्त्र नै हो । यी चार स्तम्भमा खडा भएको संविधान मात्रै खासमा नयाँ संविधान हुन्छ । तीमध्ये एउटा मात्र स्तम्भ झिकिदिने हो भने संविधान लङ्गडो हुन्छ । भर्खरैको भूकम्पले एउटा मात्रै पिलर भाँचियो भने पनि घर कति कमजोर हुँदो रहेछ भन्ने देखिएको छ । त्यसैले यी चारवटा पिलरमा आधारित नभएको संविधानको म कल्पनै गर्न सक्दिनँ । माओवादी आन्दोलन करिब समाप्त भयो भन्ने चर्चा चल्न थालेको छ, के माओवादी आन्दोलन साँच्चै समाप्त भएको हो ? माओवादी आन्दोलन समाप्त भएको छैन र हुँदैन । विज्ञान र विचार कहिल्यै पनि समाप्त हँुदैन । उतार–चढाव हुँदै अगाडि बढ्ने क्रममा कहिले बलियो र कहिले कमजोर देखा पर्छ । माओवादी आन्दोलनलाई माक्र्सवादकै एउटा विकसित रुपको अर्थमा बुझ्नु पर्छ । नेपालको माओवादी आन्दोलन राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय परिप्रेक्ष्यमा पुँजीवादी जनवादी क्रान्तिलाई अगाडि बढाउने क्रममा ५० को दशकमा मुखरित हुँदै अगाडि बढेको आन्दोेलन हो । यही आन्दोलनको बलमा नेपालमा अढाई सय वर्षदेखिको एकात्मक सामन्ती राजतन्त्रात्मक व्यवस्थाको अन्त्य भएर अहिले हामी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा आइपुगेका छौँ । सापेक्षिक रुपमा पुँजीवादी जनवादी क्रान्ति पूरा भएको छ, जुन यही आन्दोलनको जगमा भएको हो । यसले एउटा चरणको, एउटा युगको कार्यभार पूरा ग¥यो र अब नयाँ चरणको आन्दोलनको कार्यभार पूरा गर्न यसले आफूलाई रुपान्तरण र नयाँ ढँगले पुनर्गठन गरेर अगाडि बढ्नु पर्छ । यसलाई कतिपय मान्छेहरुले नबुझेर भ्रमवश माओवादी आन्दोलन समाप्त भयो भन्ने गरेका छन् । पछिल्लो समय तपाईंले पार्टीलाई रुपान्तरण र पुनर्गठन गर्नुपर्ने भन्दै नयाँ पार्टीमा जोड दिनुभएको छ । यो कुन अर्थ र सन्दर्भमा उठाउनु भएको हो ? पार्टी भनेको समयको आवश्यकता पूरा गर्ने एउटा माध्यम हो, साध्य होइन । विचार र दर्शन चाहिँ निरन्तर शाश्वत् रहन्छन् तर पार्टी, सङ्गठन समयअनुसार गठन, विघटन र पुनर्गठन भइ नै रहन्छन् । नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलन २००६ सालमा स्थापना भए पनि पटक–पटक विघटन हुँदै, पुनर्गठन हुँदै आइरहेको छ । अहिलेको माओवादी आन्दोलन ०४६ को जनआन्दोलनपछि पुँजीवादी क्रान्तिलाई पूर्णता दिने र समाजवादी क्रान्तिको दिशामा अगाडि बढ्ने नारासहित आएको पछिल्लो विकसित धारा हो । एक चरणको कार्यभार पूरा गरेसँगै पुँजीवादी क्रान्तिका उपलब्धिको रक्षा गर्नु, त्यसलाई संस्थागत गर्नु र पुँजीवादी आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक आधार निर्माण गर्दै समाजवादी क्रान्तिको दिशामा अगाडि बढ्नु यसको अबको मुख्य कार्यभार हो । त्यसका निम्ति हिजोको विचार, राजनीतिक कार्यदिशा, सङ्गठनात्मक संरचना, पद्दति, नेतृत्व र कार्यशैलीले मात्रै पुग्दैन । अब नयाँ चरणमा माक्र्सवादको विचारलाई नयाँ उचाइमा विकसित गर्नुपर्छ; हिजोकै माओवाद भनेर मात्रै पुग्दैन । माओपछि माक्र्सवादको नयाँ विकास हामीले गर्न सक्नु पर्छ । हिजोको नयाँ जनवादी क्रान्ति गर्ने कार्यदिशाले अब हुँदैन । समाजवादी क्रान्ति गर्ने नयाँ कार्यदिशा विकसित गर्नुपर्छ । हाम्रो पार्टी नयाँ जनवादी क्रान्ति गर्न र जनयुद्ध सञ्चालन गर्न बनेको पार्टी हो । त्यसैले अब समाजवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्न पार्टीको ढाँचालाई पनि नयाँ ढङ्गले विकास गर्नुपर्छ । नेतृत्व र कार्यशैली पनि नयाँ ढङ्गको हुनुपर्छ । यो समग्रतामै नयाँ बन्नुपर्छ भन्ने विचार मैले केही समय अघिदेखि सार्दै आएको छु ।

सापेक्षिक रुपमा पुँजीवादी जनवादी क्रान्ति पूरा भएको छ, जुन यही आन्दोलनको जगमा भएको हो । यसले एउटा चरणको, एउटा युगको कार्यभार पूरा ग¥यो र अब नयाँ चरणको आन्दोलनको कार्यभार पूरा गर्न यसले आफूलाई रुपान्तरण र नयाँ ढँगले पुनर्गठन गरेर अगाडि बढ्नु पर्छ । यसलाई कतिपय मान्छेहरुले नबुझेर भ्रमवश माओवादी आन्दोलन समाप्त भयो भन्ने गरेका छन् ।

केही समयअगाडि मेरी डेसेनले नयाँ शक्ति बारे टिप्पणी गर्नुभएको थियो । तपाईंको कुनै जबाफ आए जस्तो लाग्दैन । ‘नयाँ शक्ति’को प्रसङ्ग अहिले किन सेलायो ? पार्टी रुपान्तरण र पुनर्गठन भन्ने प्रसङ्गको सङ्केत नयाँ शक्तिसँग सम्बन्धित छ ? नयाँ शक्ति र पार्टी रुपान्तरण तथा पुनर्निर्माण फरक कुरा होइन । यी एकआपसमा अन्तर्सम्बन्धित र जोडिएका विषय हुन् । नयाँ युगको नयाँ आवश्यकता पूरा गर्न मैले नयाँ शक्तिको कुरा गरेको हुँ । नयाँ शक्ति भन्नुको अर्थ हाम्रो पार्टीलाई नयाँ आधार, नयाँ विचारसहित पुनर्निर्माण गरेर सबैलाई समेट्दै अगाडि जाने हो । यसमा मैले तीन वटा आधार दिएको छु । पहिलो– पार्टी भित्रका अग्रगामी सोच राख्नेहरुलाई लिएर नयाँ शक्ति बनाउने । दोस्रो– हाम्रो पार्टीबाहिर रहेका प्रगतिशील शक्तिहरुको धु्रवीकरणसहित अगाडि बढ्ने । तेस्रो– आन्दोलनमा नै नभएका विल्कुल नयाँ मान्छेहरुलाई लिएर नयाँ शक्ति बनाउने । मंसिर २८ गते प्रस्तुत गरेको प्रस्तावमा मैले यही ढाँचातर्फ सङ्केत गरेको छु । नयाँ शक्तिको म कुनै पनि विकल्प देख्दिनँ । यस विषयमा हाम्रो पार्टीभित्र खुला बहस छ । हामी छिट्टै अब एउटा निष्कर्षमा पुग्छौँ ।

कमरेड प्रचण्ड स्टालिनको पुरानो एकमनावादी चिन्तनबाट प्रभावित हुनुहुन्छ । त्यसवाट निस्कन उहाँलाई बडो गाह्रो छ । मेरो धारणा चाहिँ स्टालिनको स्कुलबाट ननिस्केसम्म माक्र्सवादको विकास हुँदैन भन्ने छ ।

जहाँसम्म मेरी डेसेनको कुरा छ, उहाँले अत्यन्तै शास्त्रीय र पुरानै कोणबाट अथवा भनौँ एउटा वौद्धिक कोणबाट विचार विमर्श चलाउनु भएको छ । उहाँको टिप्पणीले हामीलाई बहस चलाउन मद्दत नै गर्छ । तर उहाँले विशुद्ध किताबी र शास्त्रीय कोणवाट बहस चलाउनु भएको छ । जबकि हामीले माक्र्सवादलाई दुनियाँ बुझ्ने मात्र होइन, बदल्ने विज्ञानका रुपमा बुझ्छौँ । उहाँले उठाएका कुरालाई सकारात्मक रुपमा ग्रहण गर्दै हामी उहाँले भनेभन्दा अगाडि बढेर २१ औँ शताब्दीमा नयाँ ढङ्गले क्रान्तिलाई हाँक्ने गरी नयाँ शक्तिको निर्माण गर्न चाहन्छौँ । नयाँ शक्तिका तीन आधारमध्ये कुन बढी सम्भव देख्नुहुन्छ ? मेरो पहिलो प्राथमिकता यही पार्टीलाई रुपान्तरण र पुनर्निर्माण गरेर अगाडि बढ्ने हुन्छ । त्यसका निम्ति नयाँ विचार, नयाँ कार्यदिशा र नयाँ नेतृत्वसहितको नयाँ सङ्गठनात्मक पद्धतिको आवश्यकता हुन्छ । यसो भन्दैगर्दा यहाँ कमरेड प्रचण्डले २५ वर्षदेखि नेतृत्व गर्दै आउनुभएको हुनाले कमरेड बाबुरामले नेतृत्व गरेपछि नयाँ हुन्छ भन्ने विल्कुल गलत धारणा पनि सुनियो । म विगत २ वर्षदेखि पार्टीको कुनै सार्वजनिक पदमा छैन र साधारण केन्द्रीय सदस्य मात्र छु । मलाई कुनै पद चाहिएको होइन । मैले भन्न खोजेको कुरा के हो भने अध्यक्ष प्रचण्ड र मैले अर्थात हामी दुबैले पद छोडिदिऊँ । हामी वैचारिक राजनीतिक काममा बढी केन्द्रित होऔँ । हिजो जनयुद्धबाट शान्ति प्रक्रियामा आउँदा हामीले त्यही भनेका थियौँ । पहिले कान्तिपुरमा दिएको अन्तर्वार्तामा उहाँले ‘हामी गान्धी भएर जान सक्छौँ’ भनेर भन्नुभएको थियो । त्यो अन्तर्वार्ता हामी दुबैले सल्लाह गरेर नै दिइएको थियो । पद छोड्ने भन्ने कुरा तत्कालै भन्दा पनि आवश्यक परेको खण्डमा हामीले त्यसो गर्न सक्छौँ भनिएको थियो । मलाई लाग्छ अब त्यो बेला आयो । अब संविधानसभाबाट संविधान जारी भइसकेपछि अध्यक्ष प्रचण्डले र मैले हामी दुबैले सक्रिय नेतृत्व नयाँ पुस्तालाई हस्तान्तरण गरेर नयाँ ढङ्गले पार्टीलार्ई पुनर्गठन र परिमार्जन गर्ने र हामीले वैचारिक राजनीतिक ढङ्गले आन्दोलनलाई सघाउ पु¥याउने मेरो प्रस्ताव हो । यसरी जान सक्याँै भने यही पार्टीबाट नयाँ ढङ्गले रुपान्तरित भएर जानसक्ने एउटा विकल्प रहन्छ । तर पार्टीभित्र सहमति भएन, अरु नेताहरुले मान्नुभएन र यसैलाई टालटुल पारेर जाने भन्न थाल्नुभयो भने मैले सायद दोस्रो विकल्पतिर सोच्नुपर्ने हुन्छ । दोस्रो विकल्प भनेको चाहिँ हामी विचार मिल्ने साथीहरु अन्य वामपन्थी प्रगतिशील शक्तिहरुसँग मिलेर नयाँ ढङ्गले अगाडि बढ्ने विकल्पतिर जानुपर्ने हुन सक्छ । तेस्रो भनेको विल्कुलै नयाँ ढङ्गले नयाँ शक्ति निर्माण गरेर जानुपर्ने पनि हुन सक्छ । त्यसैले यी तिनैवटा विकल्पलाई मैले खुला राखेको छु ।

हाम्रो पार्टी नयाँ जनवादी क्रान्ति गर्न र जनयुद्ध सञ्चालन गर्न बनेको पार्टी हो । त्यसैले अब समाजवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्न पार्टीको ढाँचालाई पनि नयाँ ढङ्गले विकास गर्नुपर्छ । नेतृत्व र कार्यशैली पनि नयाँ ढङ्गको हुनुपर्छ । यो समग्रतामै नयाँ बन्नुपर्छ भन्ने विचार मैले केही समय अघिदेखि सार्दै आएको छु ।

नेतृत्व चाहेको होइन भनेर तपाईंले स्पष्ट रुपमा भन्नुभयो तर तपाईको विचार समूहका नेताहरुले बाबुरामलाई नेतृत्व दिए मात्र पार्टी बन्न सक्छ भनेर भन्नुहुन्छ । कहीँ यो तपाईंको द्वैध चरित्र त होइन ? अहिले पार्टी गुटमा मात्र होइन, अत्यन्त स्वार्थ समूहहरुमा विभाजित छ । त्यसैले कसले के भन्यो भन्ने कुरा म टिप्पणी गर्न चाहन्नँ । मेरो विषयमा अरुले के भन्यो भन्दा पनि मैले के भनेँ भन्ने कुरा आधिकारिक मान्नु प¥यो । बाँकी व्यक्तिको आफ्नो स्वतन्त्रताको कुरा हो । केही साथीहरुले बाबुराम अध्यक्ष भइसकेपछि उत्पात हुन्छ भनेर सोच्न पनि सक्नु हुन्छ । तर स्वयम् त्यस्तो ठान्दिनँ । मैले उठाएको सवाल व्यक्तिको होइन । यो विचारको, कार्यदिशाको, सङ्गठनात्मक पद्धतिको र नयाँ ढङ्गको नेतृत्व क्षमता र शैलीको सवाल हो । त्यसका लागि हामीले पुँजीवादी जनवादी क्रान्तिलाई सापेक्षिक सफलता÷असफलता र केही दुर्बलतासहित पूरा गरेका छौँ । हामीले विनम्रतापूर्वक यसलाई स्वीकार गर्दै नयाँ ढङ्गले आफ्नो जिम्मेवारी लिने र नयाँ पुस्तालाई अगाडि आउने मार्ग प्रशस्त गरिदिने नै क्रान्तिकारी सही विचार हुन्छ भन्ने मेरो निजी विचार छ । नयाँ शक्तिमा गुट बन्दैन भन्ने सुनिश्चितताका सम्बन्धमा तपाईंको धारणा के छ ? वा त्यसको हल कसरी गर्नुहुन्छ ? हाम्रो जस्तो पिछडिएको समाजमा माक्र्सवाद जस्तो द्वन्द्वात्मक भौतिकवादी विज्ञानलाई सबैले ग्रहण गर्न सक्दैनन् । मानिसहरु विचार बुझेर भन्दा पनि एउटा आस्था र विश्वासको आधारमा लाग्दछन् । हामीकहाँ धर्म र संस्कारका आधारमा अगाडि बढ्ने प्रचलन छ । त्यसले नेता कार्यकर्तामा आफूले विश्वास गरेको मानिसको पछि लाग्ने प्रवृत्तिको विकास गराइदियो र तलदेखि माथिसम्म गुट बन्दै जान थाले । हामीले यसैको विरासत लिएका छौँ । यसलाई अब हामीले तोड्नु पर्छ र २१ औँ शताब्दी अनुकूलको नयाँ माक्र्सवाद विकास गर्नुपर्छ । त्यसै अनुरुप हामीले अब समाजवादी क्रान्तिको नयाँ कार्यदिशा विकास गर्नुपर्ने हुन्छ । लेनिनले बनाएको पार्टी ढाँचालाई स्टालिनको पालामा आएर जसरी विकृत र भ्रष्टीकरण गरियो, त्यसको विकल्प हामीले सोच्नै पर्छ ।

नयाँ शक्ति र पार्टी रुपान्तरण तथा पुनर्निर्माण फरक कुरा होइन । यी एकआपसमा अन्तर्सम्बन्धित र जोडिएका विषय हुन् । नयाँ युगको नयाँ आवश्यकता पूरा गर्न मैले नयाँ शक्तिको कुरा गरेको हुँ ।

एउटै व्यक्ति नेतृृत्वमा लामो समयसम्म बसिरहनु हुन्न, यो हाम्रो गल्ती भयो । २०५५ सालमा मैले यही विषयमा सैद्धान्तिक बहस उठाएको थिएँ । त्यसलाई आलोक (यानप्रसाद गौतम) लगायतका व्यक्तिहरुले बावुरामले प्रचण्डलाई हटाएर नेता हुन खोज्यो भनेर अतिरञ्जित ढङ्गले आरोप लगाए र तलैसम्म यो वैचारिक बहसलाई प्रदूषित बनाइयो । त्यसले गर्दा प्रचण्डको विकल्प छैन भन्दै प्रचण्डलाई देवत्वकरण गर्दै लाने काम भयो । त्यो गलत प्रणालीको विकास गरियो । प्रचण्डलाई यति माथि उठाइयो कि अहिले हाम्रो सङ्गठनात्मक प्रणाली नै लाथालिङ्ङ भयो, सङ्गठनात्मक पद्धति केही पनि बाँकी रहेन । म कसैलाई दोष दिन चाहन्नँ तर यो पद्धतिलाई अब सच्याएर जानु पर्दछ । मैले पनि यसको जिम्मेवारी लिनु पर्छ । मैले विचार त राखेँ तर पर्याप्त मात्रमा सङ्घर्ष चलाएर त्यसलाई रुपान्तरण गर्ने हैसियतसम्म आफूलाई विकास गर्न सकिनँ । त्यसकारण म पनि त्यसमा आत्मालोचित छु । अब नयाँ सन्दर्भमा हामी सबैले नयाँ ढङ्गले सोचेर जानु पर्छ । कसैलाई आरोप प्रत्यारोप नगरीकन नयाँ ढङ्गले आन्दोलन अगाडि बढाऔँ भन्ने मेरो कुरा हो । संविधान निर्माणपछि तपाईं नयाँ पार्टीको घोषणा गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने सुनिन्छ नि ? हामी ज्योतिषशास्त्र र भविष्यवाणीको संस्कारमा हुर्किएको हुनाले हामी त्यसै गर्छौँ । मैले खुलै रुपमा भन्ने गरेको छु– पार्टीले एउटा चरणसम्मको एतिहासिक भूमिका निर्वाह ग¥यो, त्यसमा हामी सबैले गर्व गर्नुपर्छ । अब नयाँ चरणमा नयाँ ढङ्गको पार्टी चाहिन्छ । त्यसैले मैले बनाउने होइन, हामी सबै मिलेर बनाऔँ भन्ने मेरो आग्रह हो । तर बाबुराम एक्लैले पार्टी फुटाएर एउटा गुट बनाउँछ भन्ने भनाइ शतप्रतिशत झुट कुरा हो ।

मलाई कुनै पद चाहिएको होइन । मैले भन्न खोजेको कुरा के हो भने अध्यक्ष प्रचण्ड र मैले अर्थात हामी दुबैले पद छोडिदिऊँ । हामी वैचारिक राजनीतिक काममा बढी केन्द्रित होऔँ ।

प्रचण्ड र बावुरामबीचको सम्बन्ध आज कुन बिन्दुमा छ ? यसबारे इतिहासले मूल्याङ्कन गर्छ जस्तो लाग्छ । हामी २५ वर्षदेखि सँगै छौँ । व्यक्तिगत निजी सम्बन्ध अत्यन्त नजिक छ । व्यक्तिगत रुपमा कुनै कटुता छैन । तर वैचारिक रुपमा हाम्रा केही अन्तरहरु छन् । यो कुरा पार्टीका साथीहरुलाई पनि थाहा छ । कमरेड प्रचण्ड स्टालिनको पुरानो एकमनावादी चिन्तनबाट प्रभावित हुनुहुन्छ । त्यसवाट निस्कन उहाँलाई बडो गाह्रो छ । मेरो धारणा चाहिँ स्टालिनको स्कुलबाट ननिस्केसम्म माक्र्सवादको विकास हुँदैन भन्ने छ । हाम्रो टकराव यहीँनेर परिराख्छ । कहिलेकाहीँ नयाँ ढङ्गले जाऔँ भन्नुहुन्छ । त्यतिवेला हाम्रो एकता बलियो हुन्छ, तर प्रायः उहाँ संस्कार, सङ्गत अथवा विरासतको कारणले हो कि त्यसबाट मुक्त हुन सक्नुहुन्न । त्यति वेला हाम्रो कुरा मिल्दैन र सङ्र्घष हुन्छ । तसर्थ प्रचण्ड र बाबुरामबीचको सङ्घर्ष विशुद्ध वैचारिक सङ्घर्षबाहेक केही होइन । व्यक्तिगत रुपमा हाम्रो पूर्ण सद्भाव र एकरुपता छ । म उहाँलाई सधैँ सम्मान गर्छु तर वैचारिक रुपमा एउटा ठूलो सङ्घर्ष निरन्तर चलिआएको छ । भावी दिनहरुमा कसरी अगाडि बढ्छ र टुङ्गिन्छ, त्यो भोलि इतिहासले पुष्टि गर्ने कुरा हो ।

संविधानसभाबाट संविधान जारी भइसकेपछि अध्यक्ष प्रचण्डले र मैले हामी दुबैले सक्रिय नेतृत्व नयाँ पुस्तालाई हस्तान्तरण गरेर नयाँ ढङ्गले पार्टीलार्ई पुनर्गठन र परिमार्जन गर्ने र हामीले वैचारिक राजनीतिक ढङ्गले आन्दोलनलाई सघाउ पु¥याउने मेरो प्रस्ताव हो ।

कहिलेकाहीँ आत्मसमीक्षा गर्दा मेरो सोच लागू हुने वातावरण बनेन, यदि बन्थ्यो भने मैले फरक ढङ्गले देशको नेतृत्व गर्न सक्थेँ भन्ने लाग्छ कि लाग्दैन ? प्रत्येक मान्छेले आत्मसमीक्षा गर्छ । मान्छे एउटा यन्त्र होइन । एउटा मनोवैज्ञानिक भावनाहरुको पुञ्ज पनि हो । त्यसकारण प्रत्येक मान्छेले गर्ने अनुभूति जस्तै मेरो पनि अनुभूति हुन्छ । एउटा कोणबाट हेर्दा म जस्तो सामान्य गाउँले किसान पृष्ठभूमिबाट आएको मान्छे, एसएलसी दिने बेलासम्म गोठालो भएर हप्तामा ५ दिन स्कुलमा पढेर जाँच दिएँ, अहिले यो जिम्मेवारीसम्म आइपुगेँ, पार्टीले मलाई यो हैसियतसम्म पु¥यायो ।

हामीले अब समाजवादी क्रान्तिको नयाँ कार्यदिशा विकास गर्नुपर्ने हुन्छ । लेनिनले बनाएको पार्टी ढाँचालाई स्टालिनको पालामा आएर जसरी विकृत र भ्रष्टीकरण गरियो, त्यसको विकल्प हामीले सोच्नै पर्छ ।

देशमा यति ठूलो परिवर्तन भयो, देशको कार्यकारी प्रधानमन्त्री हुने अवसर पाएँ । त्यसरी हेर्दा मैले अपेक्षा गरेभन्दा बढी प्राप्त गरेँ । यो मलाई बढी भयो भन्ने एकातिर लाग्छ भने अर्कोतर्फ सामान्य आफ्नो दायित्वबोध चिन्तन, रुचि र क्षमताको कुरा पनि हुन्छ । कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्ने, सम्पत्ति जम्मा गर्ने, धाकधक्कु लगाउने खालको स्वभाव मेरो होइन । म प्रधानमन्त्री त भएँ तर त्यसको स्वाद मलाई त्यति गढेन । कुनै बेलामा त मलाई चिन्तन मनन र वैज्ञानिक अनुसन्धानमा लाग्न मन लाग्छ । तर अहिलेको समाजको आवश्यकता हे¥यो भने समाजलाई बल्ल–बल्ल यो अवस्थासम्म पु¥याइएको छ । यो राजनीतिक परिवर्तनको एउटा शृङ्खला मात्र पूरा भएको हो । परिवर्तनको चक्र त निरन्तर अगाडि बढिरहन्छ । यो परिवर्तनको प्रक्रियाबाट अलग्गिँदा इतिहासले खोजेको जिम्मेवारी पूरा नहुन सक्छ, धेरै जनता निरास बन्ने स्थिति आउन सक्छ भनेर म निरन्तर यही प्रक्रियालाई मजबुत बनाउन लागि रहेको छु । कहिलेकाहीँ अन्तद्र्वन्द्वमा हुन्छु तर मैले केही कुरा पाइनँ भन्ने बोध पटक्कै हुँदैन । अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिष्ट आन्दोलन जुन रक्षात्मक अवस्थामा पुगेको छ, त्यसलाई कसरी अगाडि बढाउने होला भन्ने चिन्ता लाग्छ । म रोजा लग्जेम्बर्गले भनेको एउटा वाक्य निरन्तर सम्झन्छु । उहाँले ‘कि त समाजवाद कि त बर्बरता’ भन्नु भएको थियो । समाजवादी बाटोबाट अहिलेको विश्वले ल्याएका विकृति, विसङ्गति, युद्धका परिघटनावाट मुक्त विश्वको निर्माण गर्न सकिन्छ । त्यो नभएसम्म पुँजीवादभित्रबाट शान्ति आउँछ भन्ने विश्वास मलाई छैन ।

म ६० वर्ष नघिसकेको हुनाले धेरै सक्रिय भएर गर्न सक्दिनँ होला । तर मेरो एउटा विश्वास के छ भने नेपालमा जसरी वामपन्थी आन्दोलन यहाँसम्म आइपुग्यो र जसरी वामपन्थी शक्ति नेपालमा बढिरहेको छ, यसलाई जोगाएर सही ढङ्गले एउटा नयाँ विचार दिन सकियो भने फेरि यो समाजवादको दिशामा पुनर्गठित भएर अगाडि जान सक्छ ।

अहिलेको विश्वमा समाजवादको विकल्प छैन । तर यतिकै यो अगाडि बढ्न पनि गाह्रो छ । त्यसैले यसलाई अगाडि बढाउन के गर्नुपर्ला भनेर मैले बढी चिन्तन मनन गरिरहेको छु । म ६० वर्ष नघिसकेको हुनाले धेरै सक्रिय भएर गर्न सक्दिनँ होला । तर मेरो एउटा विश्वास के छ भने नेपालमा जसरी वामपन्थी आन्दोलन यहाँसम्म आइपुग्यो र जसरी वामपन्थी शक्ति नेपालमा बढिरहेको छ, यसलाई जोगाएर सही ढङ्गले एउटा नयाँ विचार दिन सकियो भने फेरि यो समाजवादको दिशामा पुनर्गठित भएर अगाडि जान सक्छ । सायद अब जीवनको अन्तिम कालखण्डमा कुनै पनि निजी पदको इच्छा, आकाङ्क्षा राख्नुभन्दा पनि समग्र समाजवादी आन्दोलनलाई नयाँ ढङ्गले अगाडि बढाउने दिशामा योगदान गर्न सकियो भने आफूलाई सन्तुष्टि हुनेछ भनेर त्यसतर्फ काम गर्न पर्छ जस्तो लाग्छ ।