असन्तुष्ट पक्षलाई यसरी जोड्दैछन् प्रचण्ड/बाबुराम

काठमाडौं । आन्दोलनरत थारु र मधेसीका मागमा दुईपटकसम्म सरकारले गरेको पत्राचारपछि पनि वार्ता गर्न नमानेपछि दुवै पक्षको सहजीकरण गर्न एमाओवादीले तिव्र पहल गर्न थालेको छ । भदौ ९ गते तीन दिनको भाका राखी प्रधानमन्त्रीले थारु र मधेसवादीलाई वार्ताको लागि पहिलो पत्र पठाए । तर, तीन दिनमा वार्ता अलिकति पनि अघि बढेन । फेरि १३ भदौमा प्रधानमन्त्रीले दोस्रो पत्र पठाए, तर, पनि कैलालीबाट सुरु भएको आन्दोलन रोकिएन । न त वार्ता नै अघि बढ्यो । सरकारले वार्तामा बस्नका लागि उपयुक्त वातावरण नै नबनाएको मधेसकेन्द्रित दलले आरोप लगाए । आन्दोलन विस्तारै पर्सा, धनुषातिर सर्यो । पर्साको विरंगजमा मंगलबारमात्र ५ जना आन्दोलनकारीको गोली लागी मत्यु हुन पुग्यो । संविधानसभाबाट संविधान बनाउने चरण अन्तिममा पुगेपछि आन्दोलनले तराई अशान्त बन्दै गयो । आन्दोलनकारी पहिचानको माग राख्दै सडक तताउन थाले भने राज्य पनि दमनमा उत्रियो । यसको मार सिधा संविधानमा पर्ने भएपछि र फेरि पनि संविधान अनिश्चित हुने भएपछि एमाओवादीले असन्तुष्ट दल र सरकारबीच मध्यस्थता गर्न सुरु गरेको छ । संविधान निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको बेला  संविधासनभाबाट संविधान बन्न नदिने षडयन्त्र भएको निष्कर्ष निकाल्दै एमाओवादीले मंगलबारबाट दुवै समस्या समाधानको लागि मध्यस्थता गर्ने निर्णय गरेको हो । मंगलबार एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड निवास लाजिम्पाटमा पार्टीका उच्च नेताबीच छलफल गरेपछि मुद्दामा आफू निकट भएका असन्तुष्ट दल र प्रक्रियामा निकट रहेको प्रमुख चार शक्तिबीच सहजीकरण गरी संविधान जारी गर्न पहल गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णय अनुसार एमाओवादीले मंगलबार नै तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र प्रधानमन्त्री सुशील कोइालासँग भेट गरेको छ । एमाओवादी अध्यक्ष पुस्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ अर्का नेता  बाबुराम भट्टराईले अब संविधान रोक्न नहुने भन्दै दुवै पक्षबीच सहजीकरण गर्ने अग्रसरताको नेतृत्व गरेका हुन् । एमाओवादीको सोही प्रयत्नपछि महन्थ ठाकुर र उपेन्द्र यादव आन्दोलन छोडेर मंगलबार काठमाडौं आएको स्रोतका दाबी छ । मधेसको भन्दा पनि थारुहरुको माग मुख्य भएको आन्तरिक बुझाईमा रहेका मधेसवादी दल पनि अब आन्दोलनभन्दा सहमति गरेर जानुपर्ने पक्षमा छन् । प्रचण्ड बाबुरामसंगको भेटमा पनि महन्थले यस अघि भएका सहमति  र थारुलाई अधिकार सम्पन्न गराउनेगरी वार्ता गर्नुपर्ने बताएका थिए । मंगलबार नै एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई भेटेर जायज माग तत्काल सम्बोधन हुनेगरी अघि बढ्नुपर्ने नभए आन्दोलन सबैतिर सल्कने भन्दै ध्यानाकर्षण गराएका थिए । कैलालीपछि मध्य तराई, लिम्बुवान, तमुवान, र मगरातमा समेत आन्दोलन उठ्न सक्नेप्रति सचेत गराउँदै प्रचण्डले अब ढिलाई गर्ने बेला नभएको बताएका थिए । प्रधानमन्त्री र ओली दुवैसँगको भेटमा प्रचण्डले बल प्रयोग समाधान होइन भन्दै औपचारिक वार्ता र संवादबाट एकछिन पनि ढिलाई गर्न नहुने बताएका थिए । प्रधानमन्त्रीले जायज मागप्रति सकारात्मक छु भन्दै आएपनि औपचारिक रुपले वार्ता र संवाद अघि बढाउन सकेका छैनन् । पूर्वका मोरङ, सुनसरी र पश्चिमका बर्दिया, कैलाली कंचनपुरका थारुलाई अधिकार सम्पन्न गराउने गरी पुनः सीमाकंन गर्ने वा नयाँ सहमति गररे जानुपर्ने पक्षमा एमाओवादी छ । एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसँग आज बिहान छलफल गरिरहेका छन् । समस्या थारुकै मधेसीले भने अनुसार नै मध्य तराईको प्रदेश बने पनि पश्चिम र पूर्वी तराईका थारु बाहुल्य क्षत्रलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने मुख्य समस्या छ । थारु बहुल कैलालीलाई सुदुरपश्चिममा मिसाइएको भन्दै मुख्य असन्नुष्टी छ । सोहीकारण ७ प्रदेशको सीमाकंनपछि पश्चिम तराई असन्तुष्ट बनेको हो । बाँके, बर्दिया, कैलाली, कंचनपुरजस्ता थारु बाहुल्य जिल्लालाई थरुहट बनाउनुपर्ने माग असन्तुष्ट थारु समूहको छ । तर, पश्चिमका नेता शेरबहादुर देउवा, भीम रावल कुनै पनि हालतमा तराईको जिल्लालाई मात्र समेटेर थरुहट प्रदेश बनाउन सहमत छैनन् । तर, थारुका लागि अधिकार दिने, विशेष संरचना बनाउन भने उनीहरु तयार छन् । पूर्वमा झापा पहाडतिर राख्नमा एमाओवादी र फोरक लोकतान्त्रिकका नेता विजयकुमार गच्छदार सहमत छन् । तर, मोरङ, सुनसरीलाई सप्तरीदेखि पर्सासम्मको प्रदेशमा जोड्नुपर्ने माग पनि छ ।